टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये पदक विजेत्या खेळाडूंत सर्वाधिक खेळाडू हरियाणाचे आहेत. इतकेच नव्हे तर गेल्या तीन दशकांतील किंवा त्याही आधीच्या काळातील पदक विजेत्या ऑलिम्पिकपटूंची नावे पाहिली तर त्यातील तब्बल 80 टक्के खेळाडू हरियाणातूनच पुढे आलेले दिसतात. त्यामुळे भारतीय क्रीडा क्षेत्रात आता हरियाणाचेच वर्चस्व वाढत असल्याचेही दिसून येत आहे. अर्थात यामागे वशिलेबाजी नसून सुयोग्य नियोजन, पाठिंबा व खेळाडूंना जे जे आवश्यक आहे ते सर्व पुरवण्याची मानसिकता व वाढत आणि रुजत चाललेली क्रीडा संस्कृती कारणीभूत असल्याचे सिद्ध होत आहे.
जर हरियाणासारखे राज्य हे सगळे कार्य करू शकते तर महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांनीही त्यांचा आदर्श घ्यायला हवा. केवळ पोकळ आश्वासने देऊन सुरुवातीला समाधान वाटते. मात्र, नंतर त्याचा फटका खेळाडूंना आणि पर्यायाने खेळाडूंनाच बसतो. यंदाच्या स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या राही सरनोबत, तेजस्विनी सावंत, प्रवीण जाधव यांच्यासारखे अव्वल खेळाडू सहभागी झाले मात्र, त्यांना अपयश आले. असे का झाले? त्यांच्या समस्या काय हे सोडवण्यावर येत्या काळात भर द्यायला हवा. त्यातच नवनव्या खेळाडूंना हेरून त्यांच्यासाठी सर्व सुविधा उपलब्ध केल्या गेल्या पाहिजेत तरच त्यांच्याकडून आणखी तीन वर्षांनी पॅरिसमधील पदकाची अपेक्षा करता येईल.
टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये भारताला एका सुवर्णासह एकूण 7 पदके मिळाली. ही गेल्या 121 वर्षांतील सर्वोत्तम कामगिरी आहे. जवळपास 130 कोटींची लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशाला गेल्या 21 वर्षांत केवळ 20 पदके मिळाली. त्यातही 11 पदके हरियाणाच्याच खेळाडूंनी मिळवली आहेत. या वेळी 6 वैयक्तिक पदकांपैकी 3 हरियाणाच्या खेळाडूंनी पटकावलेली असून भारताच्या पदक विजेत्या पुरुष हॉकी संघातही हरियाणाचेच सर्वाधिक खेळाडू होते. या स्पर्धेसाठी टोकियोला गेलेल्या भारताच्या 127 खेळाडूंच्या पथकात हरियाणाचे तब्बल 30 खेळाडू होते.
यामागे हरियाणात वाढत असलेल्या क्रीडा संस्कृतीचा सर्वात मोठा वाटा आहे. हरियाणात क्रीडा नर्सरी आहेत. शाळा-कॉलेज स्तरावर राष्ट्रीय पदक विजेत्याला 6 लाख रुपयांपर्यंत रोख बक्षीस मिळते. अडीच कोटींची लोकसंख्या असलेल्या हरियाणात भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाची (साई) 22 केंद्रे आहेत. (महाराष्ट्रातील केंद्रांबाबत स्पष्टता नाही). हरियाणाचे गेल्या 3 वर्षांचे राज्याचे क्रीडा बजेट अन्य राज्यांच्या तुलनेत कित्येक पट जास्त आहे.
यंदा हरियाणा सरकारने हे बजेट तब्बल 394 कोटी रुपयांचे केले होते. हरियाणात आंतरराष्ट्रीय पदक जिंकणाऱ्या खेळाडूच्या प्रशिक्षकालाही 20 लाखांपर्यंत मानधन दिले जाते. तसेच खेळाडूंनाच नाही तर त्यांच्या प्रशिक्षकालाही प्रशिक्षणासाठी व स्पर्धा खेळण्यासाठी परदेशात सातत्याने पाठवले जाते. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, बिहार, छत्तीसगडमध्ये असे का घडत नाही. अर्थात त्याचे सर्वात मोठे कारण हेच की क्रीडा क्षेत्रासाठी व्हिजनच नाही.
क्रीडा संस्कृती खऱ्या अर्थाने रुजली
हरियाणा सरकारने निश्चित योजना तयार केल्या. त्यात तज्ज्ञांचा समावेश केला व त्यांच्या सहकार्याने विविध खेळ तळागाळापर्यंत पोहोचवले. विविध गावांत प्रत्येक क्रीडा केंद्रात युवा, ज्युनियर, सिनियर अकादमी अस्तित्वात आणली. विभागीय व राज्यस्तरावर स्पर्धांची संख्या वाढवली. केंद्र सरकार, क्रीडा महासंघ, भारतीय ऑलिम्पिक संघटना तसेच विविध राज्यांनी हरियाणाचा आदर्श घेतला तर देशात केवळ क्रीडा संस्कृतीच नव्हे तर ऑलिम्पिक संस्कृती रुजेल.
आता तरी बजेट वाढणार का?
केंद्र सरकारने याच वर्षी आपल्या अंदाजपत्रकात क्रीडा क्षेत्रासाठी केलेल्या तरतुदीत दोनशेपेक्षा जास्त कोटी रुपयांची कपात केल्याचे सांगितले जात आहे. याबाबत कोणीही अधिकृतरित्या प्रतिक्रिया दिलेली नाही मात्र, काही खेळाडूंनी आपले नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर हे सत्य असल्याचे सांगितले आहे. गेल्या वर्षी क्रीडा क्षेत्रासाठी अंदाजपत्रकात तब्बल 2 हजार 775.90 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, यंदा त्यातून काही टक्के कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकीकडे खेळाडूंचे कौतुक करायचे आणि दुसरीकडे त्यांच्या तरतुदीत कपात करायची असे विसंगत चित्र दिसत आहे.
यंदा ऑलिम्पिक स्पर्धा होणार आहेत हे माहिती असतानाही ही कपात केली गेली हेच आश्चर्यकारक आहे. भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने येत्या काळात केंद्र सरकार, क्रीडा मंत्रालय तसेच विविध राज्यांतील सरकारे यांच्याशी सातत्याने संवाद साधून पॅरिस ऑलिम्पिक समोर ठेवून वाढीव तरतुदीची मागणी करायला हवी. देशासाठी पदक जिंकलेल्या मीराबाई चानूसह सगळ्याच खेळाडूंची घरची परिस्थिती बिकट असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे.
अमित डोंगरे