काठमांडू – नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी संसदेत मांडलेल्या विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानात सरकार अल्पमतात असल्याचे सिद्ध झाले आहे. माजी पंतप्रधान पुष्पकमल दहल प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पार्टी नेपाळ (माओवादी सेंटर)ने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यावर सरकार अल्पमतात आले होते. त्यावर आज संसदेतील मतदानामुळे शिक्कामोर्तब झाले. राष्ट्रपती बिद्यादेवी भंडारी यांच्या निर्देशानुसार बोलावलेल्या संसदेच्या खालच्या सभागृहाच्या विशेष अधिवेशनात पंतप्रधान ओली यांना 93 मते मिळाली. मात्र, 275 सदस्यांच्या संसदेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी ओली यांना 136 मतांची आवश्यकता होती. संसदेतील 4 सदस्य सध्या निलंबित आहेत. पंतप्रधान ओली यांच्या विरोधात 124 सदस्यांनी मतदान केले.
पंतप्रधान ओली यांनी गेल्या वर्षी 20 डिसेंबरला संसदेचे कनिष्ठ सभागृह विसर्जित करण्याची शिफारस अध्यक्षा बिद्यादेवी भांडारी यांना केली होती. त्यानंतर 30 एप्रिल आणि 10 मे रोजी नव्याने निवडणुका घेतल्या जातील, अशी घोषणाही ओली यांच्या शिफारशीवरून केली गेली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय अवैध ठरवून ओली यांना संसदेत बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते. नेपाळमधील सत्तारूढ नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीमधील अंतर्गत सत्ता स्पर्धेतून नेपाळमधील राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती.