घटना समितीत महिलांचे योगदानही मोठे होते. आजच्या भारतीय संविधान दिनानिमित्त (26 नोव्हेंबर 1949) अशा कर्तृत्ववान महिलांचे स्मरण करणे गरजेचे आहे.
दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर इंग्रजांना यापुढे भारतावर राज्य करणे अशक्य वाटू लागले. त्यामुळे लवकरात लवकर भारताचा कारभार जबाबदार भारतीयांच्या हाती सोपविणे गरजेचे होते. परंतु, स्वातंत्र्यानंतर भारताचा राज्यकारभार कसा असावा यासाठी भारतीय संविधानाची अर्थात घटनेची निर्मिती होणे महत्त्वाचे होते. त्यानुसार ब्रिटिश सरकारने कॅबिनेट मिशन योजनेअंतर्गत नोव्हेंबर 1946 मध्ये संविधान सभेची स्थापना केली. (कॅबिनेट मिशन हे 24 मार्च 1946 रोजी भारतात आले. त्यांनी त्यांची योजना 16 मे 1946 रोजी प्रसिद्ध केली. यामध्ये तीन सदस्य होते.
लॉर्ड पेथिक लॉरेन्स, स्टॅफोर्ड क्रिप्स व ए. व्ही. अलेक्झांडर) घटना समितीची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी झाली व तिची स्वीकृती 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी होईपर्यंत घटना बनविण्याचे काम सुरू होते. घटना समितीने 2 वर्षे 11 महिने 18 दिवस कार्य केले. या कालखंडात घटना समितीची 11 सत्रे झाली. आपल्या घटनाकारांनी सुमारे 60 देशांच्या घटनांचा अभ्यास केला होता आणि या घटनेच्या मसुद्यावर 114 दिवस विचारविनिमय केला. घटना निर्मितीसाठी एकूण 64 लाख रुपये खर्च आला. 24 जानेवारी 1950 रोजी घटना समितीचे अखेरचे सत्र झाले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना समितीत राज्यघटनेचा मसुदा तयार करून राज्यघटनेला योग्य दिशा दिली. घटना समितीच्या प्रमुख चर्चांमध्ये त्यांचा सहभाग होता. विधिमंडळाचे तर्कशुद्ध, जोरदार आणि दुसऱ्याला पटवून देणारा युक्तिवादासाठी ते प्रसिद्ध होते. त्यांना यथार्थतेने भारतीय राज्यघटनेचे निर्माते म्हणून ओळखले जाते. 296 सदस्य (एकूण जागा 389 होत्या. परंतु, संस्थानांच्या बहिष्कारामुळे 93 जागा रिकाम्या राहिल्या).
भारतीय राज्यघटना निर्मितीत महिलांचा लक्षणीय सहभाग होता.
अम्मु स्वामीनाथन : केरळमधील पालघाट जिल्ह्यातील उच्च जातीच्या हिंदू कुटुंबात जन्म झालेल्या स्वामीनाथन मद्रास मतदारसंघातून संविधान सभेच्या सदस्य होत्या. 24 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेत केलेल्या भाषणात त्या म्हणाल्या, बाहेरचे लोक म्हणत आहेत की, भारत आपल्या स्त्रियांना समान अधिकार देत नाही. आता आपण असे म्हणू शकतो की जेव्हा भारतीय लोकांनी स्वत:च्या संविधानाची रचना केली तेव्हा त्यांनी देशातील इतर नागरिकांप्रमाणे महिलांना अधिकार दिले आहेत. संविधान सभेच्या समाप्तीनंतर राष्ट्रीय राजकारणात त्यांचा सक्रिय सहभाग होता.
दक्षिणानी वेलयुद्धन : कोचीन मतदारसंघातून संविधान सभेवर आलेल्या दक्षिणानी वेलयुद्धन या एकमेव दलित महिला होत्या.
बेगम अजाज रसूल : उत्तर प्रदेशच्या राजकारणावर विशेष छाप असलेल्या बेगम अजाज रसूल या संविधान सभेवर आलेल्या एकमेव मुस्लीम महिला होत्या. त्यांच्या सामाजिक कार्याची दखल घेत भारत सरकारने त्यांना पद्मभूषण पुरस्काराने गौरविले होते. दुर्गाबाई देशमुख : 1975 मध्ये पद्मविभूषण पुरस्काराने गौरविलेल्या दुर्गाबाई देशमुख या तरुण वयापासूनच सत्याग्रह चळवळीत सहभागी होत्या. 1936 मध्ये त्यांनी “आंध्र महिला सभे’ची स्थापना केली. त्या लोकसभेच्या सदस्य होत्या.
हंसा जीवराज मेहता : 1897 मध्ये जन्मलेल्या हंसा यांनी इंग्लंडमध्ये पत्रकारिता आणि समाजशास्त्र यांचा अभ्यास केला होता. गुजराथी भाषेत मुलांसाठी त्यांनी अनेक पुस्तके लिहिली. 1945-46 मध्ये अखिल भारतीय महिला परिषदेच्या त्या अध्यक्षा होत्या.
कमला चौधरी : लखनौच्या श्रीमंत कुटुंबात जन्मलेल्या कमला चौधरी यांनी आपल्या पिढीजात श्रीमंतीचा त्याग करून भारतीय राष्ट्रीय चळवळीत सहभागी झाल्या. 70 च्या दशकात त्या लोकसभेच्या सदस्या होत्या.
लीला रॉय : आसामच्या गोलपारालीला भागात जन्मलेल्या लीला रॉय यांना राजकारणाचे धडे आपल्या वडिलांकडूच मिळाले. त्यांचे वडील राष्ट्रीय चळवळीत सहभागी होते. लीला रॉय यांनी 1921 मध्ये बेथून कॉलेजमधून पदवी मिळविली. 1923 मध्ये आपल्या मित्रांसोबत त्यांनी दीपाली संघाची स्थापना केली आणि शाळा स्थापन केली. जी पुढे राजकीय चर्चाचे केंद्र बनली. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या विश्वासू सहकारी म्हणून रॉय यांची विशेष ओळख आहे.
मालती चौधरी : ओडिसाचे माजी मुख्यमंत्री असलेल्या नभकृष्ण चौधरी यांच्या पत्नी मालती चौधरी यासुद्धा सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात कार्यरत होत्या. पतीसमवेत मालती चौधरी यांनी भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसमध्ये सामील होऊन स्वातंत्र्य आंदोलनात सहभाग घेतला. सत्याग्रहासाठी अनुकूल वातावरण निर्मिती करण्यासाठी त्यांनी शिक्षित लोकांशी संवाद साधला. 1933 मध्ये त्यांनी आपल्या पतीसोबत उत्कल कॉंग्रेस समाजवादी कर्म संघाची स्थापना केली. 1934 मध्ये त्या ओडिशातील गांधीजींच्या पदयात्रेत सामील झाल्या. ओडिशातील असुरक्षित समुदायांच्या उन्नतीसाठी बाजीराव छत्रवास सारख्या अनेक संस्थांची स्थापना त्यांनी केली. इंदिरा गांधी यांच्या आणीबाणीच्या घोषणेचा निषेध केल्यामुळे त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले होते.
पूर्णिमा बॅनर्जी : पूर्णिमा बॅनर्जी या अलाहाबादमधील भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस कमिटीचे सचिव होत्या. सत्याग्रह आणि भारत छोडो आंदोलनात सहभागी झाल्याबद्दल त्यांना अटक करण्यात आली होती. संविधान सभेत पूर्णिमा बॅनर्जी यांच्या भाषणांचा एक महत्त्वपूर्ण पैलू म्हणजे समाजवादी विचारधाराबद्दल त्यांची दृढ वचनबद्धता.
राजकुमारी अमृत कौर : ऑक्सफर्ड विद्यापीठात शिकलेल्या अमृत कौर या स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या आरोग्यमंत्री होत्या. त्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)च्या संस्थापक सदस्या होत्या.
रेणुका रे : आयसीएस अधिकारी सतीश चंद्र मुखर्जी यांच्या कन्या असलेल्या रेणुका रे यांनी महिला व दिव्यांगांसाठी विशेष कार्य केले. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून त्यांनी बीए पूर्ण केले. संविधान सभेत रेणुका रे यांनी एकसमान वैयक्तिक कायद्याची मागणी केली होती.
सरोजिनी नायडू : केंब्रिज विद्यापीठात शिकलेल्या सरोजिनी नायडू या अखिल भारतीय कॉंग्रेसच्या पहिल्या महिला अध्यक्षा होत्या. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतीत त्या महत्त्वाच्या नेत्या होत्या. उत्तम कवयित्री असलेल्या सरोजिनी नायडू यांना संयुक्त प्रांताच्या प्रथम राज्यपाल होण्याचा मान जातो.
सुचेता कृपलानी : भारतीय कॉंग्रेसचे नेते आचार्य जे. बी. कृपलानी यांच्या पत्नी असलेल्या सुचेता कृपलानी या उत्तर प्रदेशच्या चौथ्या तर भारतातल्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री होत्या.
विजयालक्ष्मी पंडित : संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्य परिषदेच्या पहिल्या महिला अध्यक्षा होण्याचा मान विजयालक्ष्मी पंडित यांना जातो. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत तीन वेळा तुरूंगवास झालेल्या पंडित या पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या भगिनी होत.
ऍनी मास्केरेन : ऍनी मास्केरेन यांचा जन्म केरळमधील तिरुवनंतपुरम् येथूल लॅटिन कॅथॅलिक कुटुंबात झाला. त्रावणकोर राज्यातील कॉंग्रेसमध्ये सामील होणाऱ्या त्या प्रथम महिला होत. 1937 ते 1977 याकाळात वेगवेगळ्या कारणांसाठी त्यांनी अनेकवेळा तुरुंगवास भोगला आहे. त्या 1951 च्या भारतीय सार्वत्रिक निवडणुकीत पहिल्या लोकसभेसाठी निवडून आल्या होत्या. केरळमधील त्या पहिल्या महिला खासदार होत्या.