मुंबई – एसटी विलिनीकरणाचा एक मुद्दा सोडल्यास इतर सर्व मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. तसेच एसटीच्या विलीनाकरणाचा अहवाल जाहीर करता येणार नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. यानंतर याचिकेवरील सुनावणी 11 मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. यामुळे एसटी विलीनीकरणाचा तिढा अद्यापही कायम राहिला आहे.
एसटी संपाबाबतच्या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. एसटी संपाबाबत उच्च स्तरीय समितीचा अहवाल जाहीर करता येणार नाही. हा अहवाल प्रतिवाद्यांना देण्याकरता मंत्रिमंडळाची मंजूरी आवश्यक आहे. यामुळे एसटी संपाबाबतचा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यासाठी 2 आठवड्यांचा अवधी राज्य सरकारकडून मागण्यात आला आहे.
दरम्यान कामगारांनी आता कामवर परतावं, खेडेगावात लोकांचे अतोनात हाल होत आहेत. शालेय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणांचेही मोठ नुकसान होत आहे. हा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असताना कामावर न परतण्याचं धोरण चुकीचे असल्याची माहिती एसटी महामंडळाने हायकोर्टात दिली.
एसटी कर्मचऱ्यांचा संप 28 ऑक्टोबरपासून सुरू आहे. राज्याची जीवनवाहिनी असणाऱ्या एसटीची वाहतूक गेल्या 100 दिवसांहून अधिक काळासाठी बंद आहे. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल होताना दिसत आहेत. या संपामुळे एसटी महामंडळाचे तब्बल 1600 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. एसटीच्या 82 हजार 498 कर्मचाऱ्यांपैकी 54 हजार 396 कर्मचारी अजूनही संपात सहभागी आहेत. तर 28 हजार 93 कर्मचारी कामावर रुजू झाले आहेत.