पुणे – समग्र शिक्षा या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत “शिक्षक शिक्षण’ या योजनेसाठी 1 कोटी 80 लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यास राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने मान्यता दिली. याबाबतचे आदेशही काढले आहेत.
2020-21 या आर्थिक वर्षात केंद्र शासनाने अनुसूचित जाती उपयोजना लेखाशिर्षांतर्गत 1 कोटी 8 लाख 17 हजार रुपये व त्यास समरुप राज्य शासनाचा 40 टक्के हिस्सा 72 लाख 11 हजार रुपये असा निधी वितरीत करण्यात येणार आहे. खर्चासंबंधी सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात वितरीत निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे.
खर्चाचा अहवाल, उपयोगिता प्रमाणपत्र याची माहिती प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक यांनी समग्र शिक्षा विभागाच्या राज्य प्रकल्प संचालकांना पाठविणे आवश्यक आहे, असे आदेश शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी दिले.