पुणे – नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षक पात्रता परीक्षेमध्ये (टीईटी) मोठे बदल होणार आहे. पूर्वप्राथमिक ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षकांसाठी “टीईटी’ उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (एनसीटीई) निश्चित केलेल्या पात्रतेनुसार पहिली ते आठवीच्या शिक्षकांसाठी “टीईटी’ उत्तीर्ण होण्याची अट 2011 पासून घालण्यात आली होती.
नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार टप्प्याटप्प्याने शिक्षण पद्धतीत बरेचशे बदल करण्यात येणार आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर “टीईटी’तही काही बदल करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. शालेय विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी उच्च शिक्षित, व्यावसायिकदृष्ट्या प्रशिक्षित, साधनसुविधांनी युक्त, शिक्षणाप्रति ध्येयवादी शिक्षकांची गरज आहे. यासाठी एनसीटीईने शिक्षकांच्या शिक्षणाबाबत बदल करण्यासाठी समिती नियुक्त केली आहे. या समितीमार्फत येत्या 31 मार्चपूर्वी पूर्वप्राथमिक ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षकांसाठी “टीईटी’ची रचना, परीक्षेविषयी मार्गदर्शक सूचना सादर करणार आहे.
देशातील राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ आदींकडून “टीईटी’बाबतची माहिती मागवली आहे. ती सादर करण्यासाठी येत्या 15 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत आहे. याबाबतचे पत्र एनसीटीईचे सदस्य सचिव केसंग शेरपा यांनी सर्व राज्यांच्या शिक्षण सचिवांसह सीबीएसई अध्यक्षांनाही जारी केले आहे.
“टीईटी’बाबत बऱ्याचदा काही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. त्यामुळे आता समितीला “टीईटी’ संदर्भातील एनसीटीईच्या मार्गदर्शक सूचना, परीक्षांचे संख्यात्मक विश्लेषण, आत्तापर्यंतच्या समस्या, अडचणींचा अभ्यास करावा लागणार आहे.