राहुरी – सुरत-चेन्नई एक्स्प्रेस ग्रीन फील्डची राहुरी खुर्द येथे आज (शुक्रवार) मोजणी होणार होती. मात्र, प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी जमिनीची मोजणी होऊ दिली नाही. नायब तहसीलदार संध्या दळवी यांना त्यांनी त्यांच्या मागण्यांबाबतचे निवेदन दिले. प्रांताधिकारी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आमच्या मागण्यांबाबत चर्चा करून लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय आम्ही जमिनीची मोजणी होऊ देणार नाही, असा निर्धार बाधित शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला.
सुरत- नाशिक- अहमदनगर ग्रीन फिल्ड राष्ट्रीय महामार्गाबाबतची भूसंपादन प्रक्रिया राज्य सरकारने सुरू केली आहे. राहुरी खुर्द गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, एमएसईबी पोल फॅक्टरी, सबस्टेशन, मुळा धरण या वेगवेगळ्या प्रकल्पात अल्प मोबदला देऊन सरकारने भूसंपादन करून ताब्यात घेतल्या आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे निर्माण झालेले प्रश्न अद्यापही सुटलेले नाहीत.
त्यामुळे आमचे काही एक म्हणणे ऐकून न घेता सरकारने आमच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केल्यास आमच्या कुटुंबीयांना उपजीविकेचे साधन उपलब्ध राहणार नाही. यापूर्वी झालेल्या भूसंपादनामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे जमिनी संपादनाबाबत वरिष्ठ स्तरावर प्रकल्पबाधितांनी त्यांच्या अडचणी मांडल्या आहेत. याबाबत राज्य सरकारच्या निर्णयासाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. मात्र, त्याबाबत अद्यापही प्रकल्पग्रस्तांना काहीही माहिती मिळालेली नाही.
प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत ठोस आश्वासन मिळाल्याशिवाय जमिनी संपादन केल्या जाऊ नयेत. याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याची तयारी प्रकल्पबाधितांनी दाखवली. या निवेदनानंतर प्रकल्पबाधितांच्या विरोधामुळे जमिनीची मोजणी होऊ शकली नाही. चर्चेत कामगार तलाठी तुषार काळे, अशोक तोडमल, राजेंद्र शेंडगे, दिगंबर शेंडगे, अण्णासाहेब शेंडगे,सूर्यकांत भुजाडी, प्रकल्प योजनेचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.