राज्य सरकार म्हणते आम्ही गरजे इतकी झाडे पाडली आहेत
आता अधिक वृक्ष तोडीची गरज नाही
नवी दिल्ली – मुंबईतल्या आरे कॉलनीतील आणखी झाडे पाडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज मनाई केली आहे. या प्रकरणात सरन्यायाधिशांना पाठवण्यात आलेल्या पत्राचे रूपांतर जनहित याचिकेत करण्यात आले होते व त्याची आज ही तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला तेथील आणखी झाडे पाडण्यास मनाई केली. तेथे उभारल्या जाणाऱ्या मेट्रोशेडसाठी ही वृक्षतोड करण्यात आली आहे.
या आधी मुंबई उच्च न्यायालयाने आरे कॉलनीला जंगल म्हणून जाहीर करण्यास नकार दिला होता व मुंबई महापालिकेने 2600 वृक्ष तोडण्याचा दिलेला आदेश रद्द करण्यास हायकोर्टाने नकार दिला होता. या निकालानंतर तातडीने कारवाई करीत तेथे ही वृक्ष तोड करण्यात आली होती.
या सुनावणीच्यावेळी महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की मेट्रो कारशेड साठी जितकी वृक्ष तोड करणे आवश्यक होती तितकी ती करण्यात आली असून आता तेथे आणखी वृक्षतोड करण्याची आम्हाला गरज नाही. त्यामुळे तेथील आणखी झाडे पाडली जाणार नाहींत असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यावर न्यायालयाने त्यांना स्पष्ट केले की या विषयीचा निर्णय आम्ही घेऊ पण तो पर्यंत तुम्ही आता कोणतेही झाड पाडू नका. या प्रकरणाची सुनावणी दसऱ्याच्या आठवडा भराच्या सुट्टीनंतर केली जाणार आहे. आता ही सुनावणी 21 ऑक्टोबरला होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे आमचा नैतिक विजय आहे असे शिवसेनेने म्हटले आहे. या निकालावर प्रतिक्रीया देताना शिवसेनेचे प्रवक्ते मनिषा कायंदे यांनी सांगितले की, आरे कॉलनी जंगल जाहीर करण्यास राज्य सरकारने विलंब लावला ही सरकारची चूक आहे. त्याचा आधार घेत दोन दिवसांत तेथे 2100 वृक्षांची कत्तल करण्यात आली आहे.
दरम्यान याचिकाकर्त्यांच्यावतीने न्यायालयात बोलताना ज्येष्ठ वकिल गोपाल सुब्रमण्यम यांनी सांगितले की आरे कॉलनीला जंगल विभाग म्हणून जाहीर करण्याची सुचना सर्वोच्च न्यायालयाने या आधीच दिली होती पण त्याची त्यांनी अंमलबजावणी केलेली नाही. तथापी तरीही तेथील ही वृक्षतोड हे बेकायदेशीर कृत्य आहे.
आरे कॉलनी ही ना विकास क्षेत्र म्हणून घोषित आहे, ते इको सेन्सिटीव्ही क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आलेले नाही असा खुलासा त्यावर राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात आला आहे. त्यावर हा शोध तुम्ही कोठून लावला असा सवाल कोर्टाने राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींना आजच्या सुनावणीच्यावेळी केला. आरे कॉलनीचा एकूण परिसर 3 हजार एकरांचा आहे.
त्यातील केवळ दोन टक्के म्हणजे 33 हेक्टर जागा मेट्रो कारशेडसाठी वापरली जाणार आहे असे मेट्रोचे म्हणणे आहे. सर्व पर्यायांचा विचार करून आणि पर्यावरण ना हरकत घेऊनच हा प्रकल्प तेथे उभारला जाणार असल्याचे मेट्रो कंपनीच्यावतीने सांगण्यात आले आहे.