लक्षवेधी: भाजपा-सेना युतीत “तडजोड’

प्रा. अविनाश कोल्हे

कमी जागांवर सेनेने समाधान का मानले, याचे उत्तर खुद्द सेना पक्षप्रमुखांनीच दिले. शेवटी मनातील भावनांना बांध फोडून आपण जागांसाठी तडजोड केल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. ही तडजोड महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

2014 च्या विधानसभा निवडणुकांच्या आधी युतीबाबत अनिश्‍चितता होती व ऐनवेळी युती झालीच नाही. आताही तसेच वातावरण होते. या खेपेस युतीची गरज भाजपापेक्षा सेनेला जास्त होती. म्हणूनच युतीची घोषणा होण्याच्या काही दिवस अगोदर सेनेच्या अनेक नेत्यांच्या बोलण्याचा टोन बदललेला दिसला. तेव्हाच जाणवले की मार्च 2019 मध्ये उद्धव ठाकरे व अमित शहा यांनी मान्य केलेला 50 ः 50 चा फॉर्म्युला आता भाजपाधुरिणांना मान्य नाही. यात बदल नक्‍कीच होणार आहे. कुतूहल होते की किती बदल होईल याबद्दल. आता जाहीर झालेल्या जागावाटपांवरून असे स्पष्ट दिसते की सेनेने 124 जागा मान्य केल्या आहेत. म्हणजेच सेनेने 20 जागांचा त्याग केला आहे. एवढेच नव्हे तर सेनेला पुणे, नवी मुंबई, नागपूर वगैरे अनेक शहरी भागात जागा सोडलेल्या नाहीत. थोडक्‍यात, म्हणजे आता जाहीर झालेल्या युतीच्या फॉर्म्युल्यावर भाजपाचा वरचष्मा सरळ दिसतो.

आता जे चित्र समोर येत आहे त्यावरून असे दिसते की युती जरी झाली तरी या दोन मित्रपक्षांची मनं जुळलेली नाही. मतभेदांबरोबर मनभेदही मोठ्या प्रमाणात आहेत. हा प्रकार फक्‍त सेना व भाजपा यांच्यातील मैत्रीबद्दल नाही तर भाजपाच्या मित्रपक्षांच्याही याच स्वरूपाच्या तक्रारी आहेत. या युतीत रिपब्लिकन पक्षाच्या आठवले गटावर अन्याय झाला असल्याचे विधान रामदास आठवले यांनी अलीकडेच केले आहे. आंबेडकरी समाजाला सत्तेतील अधिक सहभाग देण्यासाठी कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. त्यामुळे आमच्यावरील अन्याय सहन करूनही महायुतीला साथ देऊ असे नामुष्कीचे उद्‌गार काढण्याची वेळ आठवलेंवर आली आहे. या निवडणुकीसाठी जरी भाजपा व सेना यांच्यातील युतीच्या चर्चेला फार वेळ लागला पण कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्यातील आघाडी चटकन झाली. केवळ आघाडीच झाली नाही तर जागावाटपही जाहीर झाले. यात दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांचे कौतुक करण्याची गरज नाही.

गेल्या पाच वर्षांत या सरकारने मोठ्या तक्रारी कराव्या असे वाईट किंवा आक्षेपार्ह काम केलेले नाही. परिणामी जेव्हा या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकांचे वातावरण तापायला लागले तसतशी भाजपात व काही प्रमाणात शिवसेनेत विरोधी पक्षांकडून मेगाभरती सुरू झाली. आपापले पक्ष एवढ्या झटपट सोडून आलेल्यांची सोय लावता लावता भाजपाची तारांबळ उडाली होती.
या मेगाभरतीचा फायदा घेत भाजपाने आपल्याच पक्षातील काही नेत्यांना व इच्छुकांना उमेदवारी दिली नाही. यासंदर्भात चटकन समोर येणारी नावं म्हणजे विनोद तावडे व घाटकोपरचे मेहता. तसेच एकनाथ खडसेही, त्यांना जरी उमेदवारी दिली नसली तरी त्यांचा ज्येष्ठता क्रम बघता त्यांच्या मुलीला उमेदवारी दिली.आज भाजपा नेते हे करू शकले कारण राजकीय वातावरण भाजपाला अनुकूल आहे.

याचा एक परिणाम म्हणजे भाजपाच्या दारात उमेदवारीबद्दल इच्छुकांच्या लागलेल्या रांगा. युतीचे तिकीट मिळावे म्हणून अनेकजण चकरा मारत होते. यातही सेनेपेक्षा भाजपाची स्थिती विचित्र होती. या निवडणुकांत युती विजयी होईलच याची अनेकांना एवढी खात्री वाटत आहे की अनेक हवशे नवशे गवशे उमेदवारी मागण्यासाठी भाजपा कार्यालयाचे जोडे झिजवत होते. या सर्वांना उमेदवारी द्यायची तर महाराष्ट्र विधानसभेची एकूण आमदार संख्या 288 वरून किमान 500 करावी लागली असती. अशा स्थितीत युतीच्या घोषणेला वेळ लागणे स्वाभाविक होते. कितीही राजकीय शहाणपण, मुत्सद्देगिरी पणाला लावली तरी उमेदवारी देताना अनेक व्यक्‍ती नाराज होतातच. एकेका जागेसाठी किमान सहा व्यक्‍ती इच्छुक असतात. अशा स्थितीत पक्ष नेतृत्वाचा कस लागतो. काही ठिकाणी बंड होतात तर काही ठिकाणी बंडखोर योग्य वेळी माघार घेतात. हे चित्रसुद्धा दर निवडणुकीच्या वेळी दिसते.

या निवडणकीची दोन वैशिष्ट्य आहेत. एक म्हणजे यात आदित्य ठाकरे वरळी मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत. निवडणूक लढवणारे आदित्य हे पहिलेच “ठाकरे’ ठरणार आहे. ठाकरेंच्या दोन पिढ्या नेहमी “किंगमेकर’च्या भूमिकेत राहिल्या. आता हा स्वागतार्ह बदल होत आहे. सेनेचे नेते जरी आदित्य ठाकरेंकडे भावी मुख्यमंत्री म्हणून बघत असले तरी येत्या निवडणुकीत तसे काही होण्याची शक्‍यता नाही. पुढे कोणी सांगावे. आदित्य ठाकरेंसाठी हा अनुभव फार उपयुक्‍त ठरेल यात शंका नाही. याप्रकारे जर राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली तर पुढे मोठमोठी पदं भूषवताना तारांबळ उडत नाही. उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव तर आसामात प्रफुल्लकुमार मोहंता यांची मुख्यमंत्री झाल्यावर कशी ताराबंळ उडत असे हे आपण बघितले आहेच. आदित्य ठाकरे जर या प्रकारे संसदीय राजकारणाचा अनुभव घेणार असतील तर त्यांच्या निर्णयाचे स्वागतच आहे.
दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे चंद्रकांत पाटलांवर मतदारसंघ बदलण्याची आलेली वेळ. त्यांना आता पक्षाने “कोथरूड’ हा सुरक्षित मतदारसंघ दिला आहे. याच विधानसभा क्षेत्रात पाच महिन्यांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचे गिरीश बापटांना सर्वाधिक मतं मिळाली होती. त्यामुळे येथे त्यांना वातावरण अनुकूल आहे, असे म्हणता येऊ शकते. मात्र, सत्तारूढ पक्षाच्या राज्यप्रमुखालाच जर सुरक्षित मतदारसंघ शोधावा लागत असेल तर याचा गंभीरपणे विचार करणे गरजेचे आहे.

आता मतदान अवघ्या पंधरा दिवसांवर आले आहे. या निवडणुकीत तशी फारशी चुरस दिसत नसली तरी मतदारांच्या मनात काय आहे याचा अंदाज जगातल्या कोणत्याच ज्योतिष्याला बांधता आलेला नाही. हे सर्व 24 ऑक्‍टोबरला उघडकीस येईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)