नवी दिल्ली – राजकीय नेत्यांवरील कारवाईमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या अंमलबजावणी संचलनालयाचे (ईडी) प्रमुख संजयकुमार मिश्रा यांना दिलेल्या मुदतवाढीने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याने ही मुदतवाढ बेकायदा असल्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.
नरेंद्र मोदी सरकारवर टीका करणाऱ्यांवर ईडीचे छापे पडू लागल्याने हा विभाग चर्चेत आल्यानंतर मिश्रा हे 2020 सेवानिवृत्त झाले. मात्र त्यांना मुदतवाढ मिळाल्याने ते या केंद्रीय यंत्रणेचे प्रमुख म्हणून कायम राहिले. त्यांना गेल्या वर्षी 18 नोव्हेंबरला पुन्हा मिळालेल्या मुदतवाढीला तृणमूलचे प्रवक्ते साकेत गोखले यांनी आव्हान दिले आहे.
गेल्या वर्षी आठ सप्टेंबरला न्या. एल. नागेश्वर राव आणि बी. आर. गवई यांनी मिश्रा यांना 2020 मध्ये दिलेली मुदतवाढ त्याला दिलेल्या आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर वैध ठरवली होती. मात्र त्याचवेळी दुसऱ्या प्रतिवाद्याला (मिश्रा) पुन्हा मुदतवाढ देता येणार नाही, असे खंडपीठाने निकालात स्पष्ट केले होते. या मुद्द्याकडे गोखले यांनी याचिकेत लक्ष वेधले आहे. मिश्रा यांच्या या मुदतवाढीकडे गोखले यांच्या याचिकेमुळे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे.