नवी दिल्ली – फौजदारी खटले दाखल असलेल्या आमदार आणि खासदारांना झटका देणारा महत्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. त्यानुसार, न्यायालयाने सरकारी वकिलांच्या अधिकाराला कात्री लावत आमदार, खासदारांवरील खटले उच्च न्यायालयांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मागे घेतले जाऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले.
प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तांनुसार उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदी राज्ये राजकीय नेत्यांविरोधातील फौजदारी खटले मागे घेण्यासाठी उत्सुक आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा महत्वाचा मानला जात आहे. राजकीय नेत्यांविरोधातील प्रलंबित खटल्यांची माहिती याआधी न्यायालयाने मागवली होती.
मात्र, त्याविषयीचे अहवाल केंद्र सरकार आणि सीबीआय सारख्या यंत्रणांनी सादर न केल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच, संबंधित प्रकरणांच्या देखरेखीसाठी विशेष पीठाची स्थापना करण्याचे संकेत दिले.
आमदार आणि खासदारांविरोधातील खटल्यांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. त्या न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या बदल्या पुढील आदेशापर्यंत केल्या जाऊ नयेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.