मुंबई – धान उत्पादकांचे थकीत असलेले 600 कोटी तात्काळ देण्यात येतील, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केली. शेतकऱ्याच्या नावाने मिळणारी रक्कम ही शेतकऱ्याच्या हातातच जावी यासाठी बोनसऐवजी शेतकऱ्यांना प्रति एकर मदत करता येईल का? याचा राज्य सरकार विचार करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शासनाने धान खरेदी सुरु केली आहे. शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत मिळत आहे. मात्र या वर्षीचा बोनस मिळालेला नाही. तो बोनस द्यावा, अशी मागणी शिवसेना आमदार वैभव नाईक यांनी सभागृहात केली. याशिवाय भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी 2013 पासून सुरू केलेली बोनस देण्याची पद्धत सुरु ठेवावी अशी मागणी केली.
यावर उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढसारख्या आजूबाजूच्या राज्यांमध्ये काय परिस्थिती आहे, हे तपासले जाईल. कारण राज्य सरकारने बोनस जाहीर केल्यानंतर शेजारच्या राज्यातील माल आपल्याकडे येतो आणि ते देखील बोनस मागतात. तसेच राज्यात देखील बोनस वाटताना तो शेतकऱ्यांना न मिळता मधले व्यापारी त्यात घोटाळा करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति एकरी मदत देण्याचा राज्य सरकारचा विचार असल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले.