नवी दिल्ली – मोदी सरकारच्या काळात देशभरात तब्बल दोन हजार 974 ईडीच्या धाडी टाकण्यात आल्या आहेत. याबाबतची माहिती मोदी सरकारने सोमवारी लोकसभेत दिली. 2004 ते 2014 या कॉंग्रेसच्या काळात फक्त 112 ईडीच्या धाडी टाकण्यात आल्या आहेत. तर 2014पासून मोदी सरकारच्या काळात दोन हजार 974 ईडीच्या धाडी टाकण्यात आल्या. या कारवाईत सुमारे 1 लाख कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.
2014मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर देशात ईडीच्या धाडी वाढल्याची टीका अनेकदा करण्यात आली. भाजप सरकार केंद्रीय तपास यंत्रणांचा राजकारणासाठी वापर करत असल्याचा आरोपही विरोधकांकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात ईडी हा अतिशय चर्चेचा विषय आहे. राज्यातील अनेक राजकीय नेत्यांवर गेल्या काही वर्षांत ईडीच्या धाडी पडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने लोकसभेत दिलेली ईडीच्या छापेमारीबाबतची आकडेवारी महत्वाची आहे.
2005मध्ये पीएमएलए हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यानंतर ईडीचे महत्त्व अधिकच वाढले. ईडीचे हात अधिक बळकट झाले. यूपीए सरकारच्या काळात जरी पीएमएलए हा कायदा अस्तित्वात आला असला तरी यूपीए आणि एनडीए यांच्या कार्यकाळातील ईडीच्या धाडीमधील संख्यामध्ये मोठा फरक दिसून येत आहे. 2005 ते 2014 या दहा वर्षांच्या काळात 112 छापे पडले होते. या छाप्यामधून पाच हजार कोटींची संपत्ती जप्त करण्यात आली होती.
यानंतर मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर म्हणजेच 2014 पासून 2022 या आठ वर्षांच्या काळात दोन हजार 974 ईडीचे छापे टाकण्यात आले आहेत. यामधून जवळपास एक लाख कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे. दरम्यान, 2005 ते 2022 या 17 वर्षांच्या काळात जवळपास 943 गुन्हे ईडीकडून दाखल करण्यात आले आहेत. यापैकी 23 जणांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.