पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – महापालिकेत समाविष्ट ३४ गावांचा शास्ती कर माफ करण्याच्या हालचाली शासन स्तरावर सुरू आहेत. पिंपरी-चिंचवड पालिकेच्या धर्तीवर शास्तीकर माफचा निर्णय झाल्यास ही रक्कम तब्बल ९०० कोटी रूपयांची होइल.
यामध्ये सुमारे २० हजार अनधिकृत बांधकामे तसेच जवळपास २ हजार मोबाइल टाॅवरचाही समावेश आहे. मोबाईल टाॅवर प्रकरणी उच्च न्यायालयात दावा सुरू आहे. त्यातच २५८० मिळकतींना तीन पट कर आकारण्यात आला असून त्याची थकबाकी ९६ कोटी आहे. शहराच्या जुन्या हद्दीत सुमारे १८ हजार मिळकती असून त्यांची थकबाकी ८०० कोटींची आहे.
परिणामी, शासनास केवळ गावांपुरता निर्णय न घेता संपूर्ण पुणे शहरासाठी हा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. शासनाने या पूर्वीच १ हजार चौरस फूटा पर्यंतच्या निवासी मिळकतींना एकपट कर आकारणीचे आदेश काढले आहेत. यापुढील बांधकामासाठी दिड पट कर आकारला जातो. मात्र, थकबाकी असलेले सर्व व्यावसायिक असल्याने शासनाच्या निर्णयाचा लाभ सर्वसामान्यांना नव्हे तर व्यावसायिकांनाच मिळणार आहे.