नवी दिल्ली – केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी मंगळवारी लोकसभेत मुलींच्या विवाहाच्या वयोमर्यादेशी संबंधित बालविवाह प्रतिबंध सुधारणा विधेयक, 2021 सादर केले. या विधेयकात मुलींचे लग्नाचे वय 18 वरून 21 वर्षे करण्याची तरतूद आहे. सरकारला हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवायचे आहे. राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर दोन वर्षांनी हे विधेयक लागू होईल, असेही सांगण्यात आले आहे.
विधेयक मांडताना स्मृती इराणी म्हणाल्या की, मुलींच्या लग्नाचे वय वाढवणाऱ्या कायद्यातील सर्व तरतुदी राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर दोन वर्षांनी लागू होतील, अशी तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. हा कायदा सर्व धर्म आणि जातींना लागू असेल. तसेच लोकशाहीत महिला आणि पुरुषांना समान हक्क देण्यास आपण 75 वर्ष विलंब केला आहे. या दुरुस्तीद्वारे प्रथमच मुलगा आणि मुलगी दोघेही वयाच्या 21 व्या वर्षी समानतेचा अधिकार लक्षात घेऊन त्यांच्या लग्नाबाबत निर्णय घेऊ शकतील.’ असे स्मृती इराणी यांनी म्हंटले.
अल्पसंख्याक समुदायाचा विधेयकाला विरोध – टीएमसी
तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सौगता रॉय यांनी हे विधेयक घाईघाईने आणल्याचा आरोप केला आहे. सरकारने घाईघाईने आणलेल्या या विधेयकाला माझा विरोध आहे. या विधेयकावर सर्व संबंधितांशी एकत्रितपणे चर्चा करणे आवश्यक आहे. अल्पसंख्याक समुदायाने या दुरुस्ती विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
हे विधेयक स्वातंत्र्याच्या हक्काचे उल्लंघन – असदुद्दीन ओवेसी
एआयएमआयएम चे अध्यक्ष आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी म्हंटले आहे की, हे दुरुस्ती विधेयक कलम 19 अंतर्गत स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. 18 वर्षांचा पुरूष पंतप्रधान निवडू शकतो, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असू शकतो पण तुम्ही त्याच्या लग्न करण्याचा अधिकार काढून घेत आहात. माझा या विधेयकाला स्पष्ट विरोध आहे.
केंद्र सरकार विरोधकांशी चर्चा करत नाही – सुप्रिया सुळेंचा आरोप
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, केंद्र सरकारने आक्रमक पद्धतीने विधेयक आणण्याची ही सलग दुसरी वेळ आहे. विरोधी पक्षाच्या कोणत्याही नेत्याशी चर्चा केलेली नाही. कामकाज सल्लागार समितीमध्ये जी काही चर्चा झाली, त्याची सभागृहात कधीच अंमलबजावणी झाली नाही. केंद्र सरकार या पद्धतीचा आम्ही निषेध करतो, असे सुप्रिया सुळे यांनी म्हंटले आहे.