नवी दिल्ली – केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी मंगळवारी लोकसभेत मुलींच्या विवाहाच्या वयोमर्यादेशी संबंधित बालविवाह प्रतिबंध सुधारणा विधेयक, 2021 सादर केले. या विधेयकात मुलींचे लग्नाचे वय 18 वरून 21 वर्षे करण्याची तरतूद आहे. सरकारला हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवायचे आहे. राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर दोन वर्षांनी हे विधेयक लागू होईल, असेही सांगण्यात आले आहे.
विधेयक मांडताना स्मृती इराणी म्हणाल्या की, मुलींच्या लग्नाचे वय वाढवणाऱ्या कायद्यातील सर्व तरतुदी राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर दोन वर्षांनी लागू होतील, अशी तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. हा कायदा सर्व धर्म आणि जातींना लागू असेल. तसेच लोकशाहीत महिला आणि पुरुषांना समान हक्क देण्यास आपण 75 वर्ष विलंब केला आहे. या दुरुस्तीद्वारे प्रथमच मुलगा आणि मुलगी दोघेही वयाच्या 21 व्या वर्षी समानतेचा अधिकार लक्षात घेऊन त्यांच्या लग्नाबाबत निर्णय घेऊ शकतील.’ असे स्मृती इराणी यांनी म्हंटले.
दरम्यान, अल्पसंख्याक समुदायाने या विधेयकाला विरोध केला आहे. तसेच विरोधकांनीही या विधेयकाला कडाडून विरोध केला आहे. एमआयएमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी, राष्ट्रावादी काॅंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे, तृणमून काॅंग्रेसचे खासदार सौगता राॅय यांनीही या विधेयकाला वरोध करत केंद्र सरकारचा हा निर्णय खुप घाईने होतोय, याबाबात चर्चा करायला हवी, असे विरोधकांनी म्हंटले आहे. केंद्र सरकार विरोधी पक्षाच्या कोणत्याही नेत्यांशी चर्चा करत नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.