पाटण -महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोयना धरणास 60 वर्ष पूर्ण झाली. या धरणासाठी ज्यांनी आपली जमीन, घरदार पणाला लावले त्या धरणग्रस्तांचे अद्यापही पुनर्वसन झालेले नाही. ते न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यांनी व त्याच्या तिसऱ्या पिढीनेही आता शासनाकडे न्याय मागण्यासाठी एल्गार पुकारला आहे. लॉकडाऊन व संचारबंदीमुळे गाव, शहर, वाड्यावस्त्यावर राहणाऱ्या धरणग्रस्तांनी आपल्या घराच्या अंगणात सोमवारपासून कुटुंबासह बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनात 10 हजार धरणग्रस्त सहभागी झाले आहेत.
साए वर्षाच्या प्रदीर्घ काळानंतर कोयना प्रकल्पग्रस्तांपैकी हजारो प्रकल्पग्रस्तांचा आणि त्यांच्यामधूनच निर्माण झालेल्या अभयारण्य ग्रस्तांचे पुनर्वसन प्रलंबित आहे. गेल्या तीन वर्षामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रालयातील बैठकीत सकारात्मक निर्णय होऊनही प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालेली नाही.
या प्रकल्पग्रस्तांची एकही मुलभूत समस्या मार्गी लागलेली नाही. यामुळे उपासमारीने मरण्यापेक्षा लढून मेलेले जास्त योग्य होईल अशा निर्णयाला येत या प्रकल्पग्रस्तांनी कायद्याच्या चौकटीत आणि शांततामय मार्गाने लढा लढण्याचा निर्धार केला आहे. सोमवारपासून प्रत्यक्षरीत्या या लढ्यास सुरूवात झाली आहे. हे आंदोलन कोयना धरणग्रस्त असलेल्या सातारासह विविध जिल्ह्यातील शेकडो गावात तसेच मुंबई, ठाणे, पुणे, सांगली, रायगड आदी ठिकाणी वास्तव्यास असलेल्या धरणग्रस्तांनी आपापल्या घरासमोरील आंगणामध्ये आपल्या मुलांबाळासह ठिय्या मांडून आंदोलन सुरू केले आहे.
या आंदोलनात श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर, हरिश्चंद्र दळवी, मालोजी पाटणकर, महेश शेलार, सचिन कदम, चैतन्य दळवी, सीताराम पवार, रामचंद्र कदम, अर्जुन सपकाळ, परशुराम शिर्के यांच्यासह हजारो धरणग्रस्त आबालवृद्धांबरोबर सकाळपासून ठिय्या मांडून बसले होते. यावेळी जमीन नाही, पाणी नाही, त्यामुळे मजुरी नाही, जमीन द्या, जमिनीला पाणी द्या, तोपर्यंत निर्वाहभत्ता तरी द्या, महानिर्मितीच्या सवलती लागू करा, कोयना धरण होताना उठवलं, अभयारण्यातून उठवलं, माळावर आणून सोडलं, उरलंसरलं जगण करोनाने मोडल अशा घोषणा देण्यात आल्या.
श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारने धरणग्रस्त्यांच्या मागण्या संदर्भात तातडीने निर्देश देवून लवकरात लवकर कारवाई करावी. या निवेदनाद्वारे प्रकल्पग्रस्तांची सर्व वस्तूस्थिती मांडण्यात आली आहे.महाराष्ट्राची एक सर्वात महत्वाची जीवनरेखा असलेल्या कोयना धरणामुळे आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी झालेल्या महाकाय अभयारण्यामुळे बाधित झालेल्या हजारो प्रकल्पग्रस्तांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आणखी किती दिवस त्यांना लढा द्यावा लागणार. शासनाने त्यांच्याबाबत काहीतरी निर्णय घेऊन त्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.