राहुल गांधी केरळमधील वायनाड मतदारसंघाचे लोकसभेत प्रतिनिधित्व करतात. ती जागा आता रिक्त झाल्याने तेथे पोटनिवडणूक होऊ शकते आणि कॉंग्रेसला अन्य उमेदवाराचा शोध घ्यावा लागू शकतो. मात्र आता प्रश्न केवळ एका मतदारसंघाचा नाही. लोकसभेच्या निवडणुकांना वर्षभरापेक्षा कमी अवधी शिल्लक आहे. भाजपविरोधक एकजुटीच्या प्रयत्नात आहेत आणि हिमाचल, कर्नाटक येथील विजयाने कॉंग्रेसच्या गोटात काहीसे उत्साहाचे वातावरण आहे. अशा वेळी राहुल गांधी यांना गुजरात उच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळणे याचे परिणाम कॉंग्रेस, भाजपविरोधक आणि भाजप यांच्या भवितव्यावर कसे होऊ शकतात, हे पाहणे औचित्याचे ठरते.
गुजरातच्या स्थानिक न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी राहुल गांधी यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. तथापि सत्र न्यायालायने गेल्या 20 एप्रिल रोजी राहुल गांधी यांची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यामुळे 25 एप्रिल रोजी राहुल गांधी यांनी त्या निकालास गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणी घेताना उच्च न्यायालयाने देखील शिक्षेस स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. निकालावेळी केलेल्या भाष्यात न्यायालयाने म्हटले आहे की शिक्षेस स्थगिती अगदी दुर्मिळ प्रसंगातच देण्यात येते. राहुल गांधी यांच्यावर देशभरात दहा गुन्हे दाखल आहेत. तेव्हा राहुल यांच्या शिक्षेला स्थगिती न देऊन राहुल यांच्यावर कोणताही अन्याय होत नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचाच पर्याय राहुल गांधी यांच्यासमोर आहे. त्यापूर्वीच या प्रकरणातील तक्रारदार पूर्णेश मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात “कॅव्हियेट’ दाखल केले आहे; याचाच अर्थ आपली बाजू ऐकून घेतल्याखेरीज निवाडा करू नये, अशी विनंती मोदी यांनी केली आहे.
राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाल्याने कॉंग्रेससमोर मोठा पेच आहे. पुढील सहा वर्षे राहुल गांधी यांना निवडणुकीत भाग घेता आला नाही तर कॉंग्रेसचे नेतृत्व कोणाकडे हा पेच मोठा आहे. तेव्हा आता कॉंग्रेस नेत्यांच्या नजरा सर्वोच्च न्यायालयावर असतील. न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या शिक्षेस स्थगिती दिली तर राहुल यांना दिलासा मिळेल; त्यांची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय लोकसभा सचिवालयाला मागे घ्यावा लागेल आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीत राहुल यांना उमेदवार म्हणून भागदेखील घेता येईल. तथापि राहुल गांधी आणि कॉंग्रेस यांची आता इच्छा पूर्ण दिलासा मिळावा अशी असली तरी दुधाची तहान ताकावर भागविता यावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल यांना देण्यात आलेल्या दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेत कपात केली तरी कॉंग्रेसजन समाधानी असतील. याचे कारण दोन वर्षांची शिक्षा झाल्यासच सदस्यत्व रद्द होते. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय काय आणि कधी निकाल देते याची उत्सुकता सर्वांनाच असणार. कॉंग्रेसला उत्सुकतेबरोबर धाकधूक देखील असणार.
राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसने गेल्या वर्षी भारत जोडो यात्रा आयोजित केली होती आणि त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाला काहीशी झळाळी मिळाली होती. त्यातच हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसने बाजी मारल्याने कॉंग्रेसची पत भाजपविरोधकांत वाढली आहे. नितीश कुमार यांनी पाटण्यात भाजपविरोधकांची बैठक 12 जून रोजी बोलावली होती. मात्र राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे उपलब्ध नसल्याने आणि त्यांनी बैठकीस हजर राहावे अशी अपेक्षा असल्याने नितीश यांनी ती बैठक पुढे ढकलली होती. त्या बैठकीत भाजपविरोधकांच्या नेतृत्वाचा प्रश्न धसास लागला नसला तरी कॉंग्रेसने आतापासूनच राहुल गांधी यांचे नाव पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून पुढे रेटण्यास सुरुवात केली आहे. कर्नाटकचे मुख्यंमत्री सिद्धरामय्या यांनी तर 2024 साली आपल्याला राहुल गांधी यांना पंतप्रधानपदी पाहायला आवडेल असे विधान केले होते. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांसाठी कॉंग्रेसने तयारी सुरु केली आहे.
राजस्थानात अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील संघर्षाला काहीसा विराम देण्यात कॉंग्रेसला यश आलेले दिसत आहे. सचिन पायलट यांची समजूत काढण्यासाठी कॉंग्रेसने मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा राजस्थानात जाहीर न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आणि वरिष्ठ नेते टी एस सिंह देव यांच्यात तीव्र मतभेद होते. मात्र टी एस सिंह देव यांना उपमुख्यमंत्रिपदाची धुरा देऊन तेथे समेट करण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेसने केला आहे. तेलंगणात वायएसआर कॉंग्रेसला शह देण्यासाठी कॉंग्रेसने व्यूहनीती आखली आहे आणि मध्य प्रदेशात कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस कामाला लागली आहे. खर्गे कॉंग्रेसचे अध्यक्ष असले तरी सर्व पक्षांतर्गत धोरणात्मक आणि संघटनात्मक निर्णय गांधी कुटुंबीयांच्या संमतीखेरीज घेतले जात नाहीत हे उघड सत्य आहे. राहुल गांधी यांच्याकडे पक्षाचे पद नसले तरी सर्व निर्णयांवर त्यांची छाप आहे हे स्पष्ट आहे.
राहुल यांनी पक्षाध्यक्षपद स्वीकारण्यास नकार दिला म्हणून खर्गे यांना ते पद घ्यावे लागले. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांत कॉंग्रेसकडे प्रादेशिक नेतृत्व आहे. मात्र राष्ट्रीय पातळीवर भाजपविरोधकांचा पंतप्रधानपदाचा सामायिक चेहरा निवडण्याची वेळ येईल तेंव्हा कदाचित राहुल गांधी यांचेच नाव आघाडीवर असू शकते. याचा अर्थ अन्य प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांची महत्त्वाकांक्षा नसेल असे नाही. मात्र आगामी विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसची कामगिरी भाजपला तुल्यबळ लढत देणारी ठरली तर स्वाभाविकपणे कॉंग्रेसचे स्थान भाजपविरोधकांच्या गोतावळ्यात बळकट होईल आणि तसे झाले तर राहुल यांचे नाव सामायिक नेतृत्वासाठी पुढे येईल. याला आडकाठी ठरू शकते ती बदनामी खटल्यातील शिक्षा. राहुल यांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली किंवा तीत कपात केली तर राहुल आणि कॉंग्रेससमोर कोणतीही अडचण असणार नाही. वायनाड पोटनिवडणुकीची वेळही मग येणार नाही आणि राहुल गांधी लोकसभेच्या उर्वरित कालावधीसाठी सभागृहात जाऊ शकतील. एवढेच नव्हे तर भाजपवर त्यांच्या टीकेची धार आणखी वाढेल.
राहुल यांची आपल्या प्रतिमासंवर्धनाची तयारी सुरू आहे हे लपलेले नाही. कधी ट्रक मधून प्रवास करायचा; कधी शेतात जाऊन लावणी करायची यातून ते सामन्यांच्या समस्या जाणून घेत आहेतच; पण सामान्य जनतेला सहज उपलब्ध असणारा नेता अशी स्वतःची प्रतिमा बनवत आहेत. मणिपूरमध्ये हिंसाचाराचा आगडोंब उसळलेला असताना पंतप्रधान मोदी यांनी तेथे भेट दिली नाही; पण राहुल गांधी यांनी मणिपूरचा दौरा केला आणि तेथील दंगलग्रस्तांची विचारपूस केली. लोकसभा निवडणुकीत देशव्यापी स्वीकारार्हता असणारे नेतृतव अशी आपली छबी बनावी यासाठी राहुल यांचा प्रयत्न आहे. तेंव्हा सर्वोच्च न्यायालयावर त्यांची भिस्त आहे. तथापि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले तर मात्र कॉंग्रेसची कोंडी होईल. राहुल गांधी यांना पुढील सहा वर्षे निवडणुकीत भाग घेता येणार नसेल तर भाजपविरोधकांना आणि मुख्य म्हणजे कॉंग्रेस नेते आणि कार्यकर्त्यांना मान्य होईल असे नेतृत्व कोणाचे हा गहन प्रश्न कॉंग्रेससमोर उभा राहील. प्रियंका गांधी अधिक सक्रिय होतील अशीही मग शक्यता आहे. मात्र परिणाम तेवढ्यापुरताच मर्यादित नाही.
सहा वर्षे हा कालवधी मोठा आहे.
किमान दोन निवडणुका लढविता येणार नाहीत असा त्याचा अर्थ. दीर्घ काळ संसदीय राजकारणापासून दूर राहणे म्हणजे एका अर्थाने स्वतःस अप्रासंगिक करून घेण्यासारखे असेल. पक्ष संघटनेला नेतृत्व देण्यापासून राहुल यांना कोणी रोखू शकत नाही हे खरे; मात्र पक्षाची खरी कसोटी निवडणुकीतच असते. त्यातच भाग घेता आला नाही तर राहुल गांधी यांच्या राजकीय भवितव्यावर दोलायमानतेची छाया पडेल. तथापि हा झाला कॉंग्रेसच्या दृष्टीने परिणाम. राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाल्याने भाजपला काहीसा आनंद झाला असेलही; पण सर्वोच्च न्यायालयाने तरी राहुल यांच्या शिक्षेस स्थगिती द्यावी किंवा कपात करावी अशी भाजपचीही इच्छा असल्यास नवल नाही. याचे एक कारण असे की राहुल निवडणुकीच्या रिंगणात असल्याखेरीज मोदी विरुद्ध राहुल असे स्वरूप निवडणुकीला भाजप देऊ शकणार नाही.
असे स्वरूप देणे भाजपच्या दृष्टीने सोयीचे असा भाजपचा होरा असतो; कारण मोदींच्या प्रतिमेसमोर राहुल यांची प्रतिमा टिकत नाही असा त्यामागील हिशेब. राहुल यांच्यावर न्यायाल्याने कारवाई केली असली तरी राजकीय लढाईत भाजपने न्यायालयाचा आसरा घेतला असे वातावरण तयार होऊन राहुल गांधी यांना मिळणाऱ्या संभाव्य सहानुभूतीची.साशंकता देखील भाजपला असू शकते. मैदानात प्रतिस्पर्ध्याला पराभूत करण्याने विजयाला जी झळाळी येते ती अशा पद्धतीने राजकीय लढाया न्यायालयात नेऊन येत नाही. शिवाय प्रचारादरम्यान भाजपचे अनेक नेतेही कशी स्फोटक आणि वादग्रस्त विधाने करतात याचे अनेक दाखले असताना एकट्या राहुल गांधी यांना लक्ष्य करणे जनमानसाला रुचले नाही तर तेही भाजपसाठी अडचणीचे ठरू शकते.
राहुल गांधी यांच्यावरील बदनामी खटल्याची फलनिष्पत्ती काय हे लवकरच समजेल.
सर्वोच न्यायालयाचा निकाल कोणत्याही बाजूने आला तरी त्याचा लाभ सर्वस्वी भाजपला घेता येईल असे नाही; किंवा कॉंग्रेसला पूर्णतः धक्का बसेल असे नाही. एक खरे; राहुल गांधी यांचे संसदीय राजकारणातील भवितव्य टांगणीला लागले आहे कारण त्यांच्यावर अपपात्रतेची टांगती तलवार आहे. त्यांच्यावर कारवाईची कुऱ्हाड कोसळली तर त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा होईल. तशा स्थितीत प्रियांका गांधी याना नेतृत्व स्वीकारावे लागेल; कारण तरच कॉंग्रेस एकजूट राहू शकेल. मात्र त्या स्थितीत मोदींच्या प्रतिमेला कोणाच्या प्रतिमेसमोर बलाढ्य दाखवायचे हा प्रश्न भाजपला पडू शकतो. न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दिलासा दिला तर राहुल यांना पूर्ण शक्तीनिशी निवडणुकीच्या मैदानात उतरावे लागेल आणि स्वतः सिद्ध करावे लागेल.
तथापि, भाजपच्या आमदाराने केलेल्या खटल्यातील हवा निघून जाईल आणि भाजपचा काही अंशी मुखभंग होईल. निकाल काहीही येवो; संधी आणि समस्या भाजप आणि कॉंग्रेस दोन्ही पक्षांच्या दृष्टीने आहेत आणि म्हणूनच अंतिम निकालाची उत्कंठा आणि धाकधूकही दोन्ही बाजूंना असणार आहे.
राहूल गोखले