संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात लोकसभा आणि राज्यसभा यांच्या सदस्यांना उद्देशून राष्ट्रपतींनी केलेल्या अभिभाषणाने होत असते. या अभिभाषणात सरकारचा एका अर्थाने ताळेबंद मांडलेला असतो. मात्र याच अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावाच्या वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही बाजूंना आपापल्या भाषणांतून अनेक ज्वलंत मुद्द्यांना स्पर्श करता येतो. सत्ताधाऱ्यांना आरसा दाखविण्यासाठी विरोधकांकडे असणारी ही संधी असते. तर सत्ताधाऱ्यांनाही आपली चांगली छाप पाडण्याची संधी असते. पण एकमेकांची उणीदुणी काढण्यातच ही संधी वाया गेली.
वास्तविक संसदेचे व्यासपीठ हेच मुळात चर्चा-संवाद यांचे व्यासपीठ आहे. तथापि गोंधळ घालून सभागृहाचे कामकाज बंद पाडण्यात खासदारांना धन्यता वाटू लागली असल्याने चर्चा, मुद्द्यांना धरून भाषणे अपवाद ठरू लागली आहेत. मात्र राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावाच्या निमित्ताने लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही ठिकाणी विरोधकांची जी भाषणे झाली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांस जे उत्तर दिले; त्याची दखल अवश्य घेतली पाहिजे. ती यासाठी की या भाषणांमधून अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आलेच; पण पंतप्रधान मोदी यांनी दिलेल्या उत्तरात ज्वलंत मुद्द्यांना बगल देण्यात आली. त्यापलीकडे जाऊन कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी अनुक्रमे लोकसभा आणि राज्यसभा या सभागृहात केलेल्या भाषणातील काही उल्लेख कामकाजातून वगळण्यात आले. याचाच अर्थ त्या वगळण्यात आलेल्या शेऱ्यांचा उल्लेख आता माध्यमांनादेखील करता येणार नाही. हे वगळण्यात आलेले मुद्दे अदानी यांच्याशी संबंधित होते आणि पंतप्रधानांच्या त्या विषयावरील मौनाशी संबंधित होते. हा निर्णय जरी लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभेचे सभापती घेत असले तरी सरकारला ते सोयीचे ठरते यात शंका नाही. सत्ताधाऱ्यांना जेव्हा विरोधकांच्या शेऱ्यांचीदेखील गैरसोय वाटू लागते तेव्हा विरोधकांनी मर्मावर बोट ठेवले आहे हेच सिद्ध होत असते.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आपल्या अभिभाषणात अमृतकाळाचा उल्लेख केला होता; अशा भारताचे स्वप्न त्यांनी पुढे ठेवले होते जेथे दारिद्य्र नसेल आणि मध्यमवर्ग समृद्ध असेल; पायाभूत सुविधा, डिजिटल क्रांती यांचा उल्लेख केला. अनेक विकासकामांना मुर्मू यांनी आपल्या अभिभाषणात स्पर्श केला. तेव्हा सरकार त्याच मुद्द्यांचा अधिक विस्तार करून स्वतःची भलामण करणार यात नवल नाही. मात्र सध्याचा ज्वलंत मुद्दा हा अर्थातच अदानी यांच्यावर हिंडेनबर्ग संस्थेने जारी केलेला अहवाल, त्यानंतर अदानी समूहाच्या समभागांचे घसरलेले भाव, त्या उद्योगाने मागे घेतलेला ‘एफपीओ’ आणि एकूणच अदानी समूहाभोवती जमा झालेले धुके हा आहे.
अदानीसंबंधी हिंडेनबर्ग अहवालाने भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, अशी ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेबाहेर दिली. परंतु संसदेत मात्र त्यांनी विरोधक पंतप्रधानांना लक्ष्य करीत आहेत यावर आक्षेप घेण्याइतपतच सक्रियता दाखविणे पसंत केले. वास्तविक विरोधकांच्या सवालांना समाधानकारक उत्तरे देणे हे सरकारचे कर्तव्य. राजपथाचे नाव बदलून कर्तव्यपथ केल्यांनतर एवढे कर्तव्य सरकारकडून अपेक्षित होते.
तथापि विरोधकांच्या सवालांना उत्तरे देण्याऐवजी विरोधकांची खिल्ली उडविणे, नेहरूंना लक्ष्य करणे, कॉंग्रेस आणि त्या पक्षाच्या नेत्यांचा उपहास करणे यावरच पंतप्रधानांनी भर दिला. राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात आताचे सरकार हे स्थिर, निर्भय, निर्णयक्षम आणि सक्रिय असे आहे असा दावा केला होता. विरोधकांनी अदानी यांच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) स्थापना करण्याची मागणी रेटली आहे. भले सरकार त्यास राजी नसेल; पण पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात अदानी उद्योग समूहावरील आरोपांच्या बाबतीत विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली असती तर राष्ट्रपतींनी दावा केलेल्या निर्भयतेचा प्रत्यय आला असता. मात्र तो मुद्दा जणू अस्तित्वातच नाही अशा पद्धतीने त्यास वगळण्यात मोदींनी धन्यता मानली.
राहुल गांधी आणि खर्गे यांच्या भाषणातील काही उल्लेख कामकाजातून वगळण्यात आले आणि त्यामुळे तर या कथित निर्भयतेच्या दाव्यावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. बहुमताच्या रेट्याने अभिभाषणावरील आभार प्रस्ताव संमत करणे भाजप सरकारसाठी कठीण नाही आणि “जितं मया’चा अविर्भाव घेऊन विरोधकांना वाकुल्या दाखविणेही अवघड नाही. मात्र विरोधकांना डावलून अप्रत्यक्षपणे सामान्य जनतेला दिलासा देण्याची संधी आपण गमावली आहे आणि त्यामुळे संशयाचे धुके अधिकच दाट होण्याची भीती आहे याचे भान सरकारला राहिलेले नाही. एकीकडे नेहरू पंतप्रधान असताना नगण्य असणाऱ्या तत्कालीन जनसंघाचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी हे नेहरू सरकारला कसे धारेवर धरायचे याचे गोडवे गायचे आणि दुसरीकडे विरोधक आता मोठ्या संख्येने असतानाही त्यांना अनुल्लेखाने मारायचे; वर पुन्हा नेहरूंनाच टीकेचे लक्ष्य करून अगदी संबंधित परिवारालाच त्याबाबत अनुचित प्रकारे विचारणा करतात, खरे तर असे प्रश्न पंतप्रधानांनी विचारणे योग्य वाटते का?
राहुल गांधी यांनी लोकसभेत भाषण करताना अदानी आणि मोदी यांच्यातील संबंधांविषयी प्रश्न उपस्थित करतानाच आकडेवारीसह अदानी यांच्या चमत्कार वाटाव्या अशा प्रगतीवर बोट ठेवले होते; शिवाय आठच वर्षांपूर्वी जगभरातील श्रीमंतांच्या यादीत 609 व्या स्थानावर असणारे अदानी दुसऱ्या स्थानावर कसे पोचले; सर्वच क्षेत्रात अदानीच कसे इत्यादी प्रश्न राहुल यांनी विचारले. राहुल यांच्यावर भाजपने संसदेबाहेर कितीही शेलकी टीका करावी; मात्र संसदेत राहुल हे एक निवडून आलेले खासदार आहेत. भारत जोडो यात्रा तब्बल दीडशे दिवस पूर्ण करून ते संसदेत आले आणि तीत आलेल्या अनुभवांच्या आधारे राहुल यांनी काही प्रश्न विचारले.
ते बोचरे होते, यात शंका नाही. पण विरोधकांनी सरकारला अडचण निर्माण केली तरच विरोधक आपले कर्तव्य चोख बजावत आहेत असे म्हटले जाते. राज्यसभेत मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीदेखील याच मुद्द्यावरून सरकारवर शरसंधान केले. पंतप्रधान मोदी घाबरत नसतील तर जेपीसी स्थापन करण्यास त्यांची तयारी का नाही, असा सवाल खर्गे यांनी केला. मोदींच्या सर्वांत जवळच्या मित्राची संपत्ती गेल्या अडीच वर्षांत तेरा पटींनी वाढली आहे, असे खर्गे यांनी म्हटले; त्यावर राज्यसभेत गोंधळ झाला. नंतर काही उल्लेख कामकाजातून काढून टाकण्यात आले. आता कॉंग्रेसने त्यावरही आक्षेप घेतला आहे.
राहुल गांधी यांचे पूर्ण भाषण प्रसिद्ध करावे, अशी मागणी कॉंग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केली आहे. त्यावर अध्यक्ष काय निर्णय देतात हे कळेलच; मात्र राहुल गांधी यांच्या भाषणातील उल्लेख का गाळले याचे स्पष्टीकरण अध्यक्षांनी द्यायला हवे. जरी त्याविषयीचे विशेषाधिकार (डिस्क्रिशन) अध्यक्षांकडे असले तरी त्याला मनमानीपणाचा दर्प येता कामा नये. कोणत्याही सदस्याने असंसदीय शब्द वापरले; किंवा सभागृहाची अप्रतिष्ठा केली तर तसे उल्लेख अवश्य वगळले पाहिजेत. राहुल यांच्या भाषणात या निकषांवर कोणते आक्षेपार्ह उल्लेख होते याचा उलगडा व्हायला हवा. लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा सभापती यांनी सभागृहाचे, संसदीय संकेतांचे आपण पालक आहोत याचे विस्मरण होऊ देता कामा नये.
लोकसभा काय किंवा राज्यसभा काय, विरोधक जेव्हा वर्तमानातील मुद्दे मांडत होते तेव्हा मोदी मात्र इतिहासातील दाखले देत होते. मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेत येऊन नऊ वर्षे होत आली आहेत; तरीही नेहरू यांच्यापासून मनमोहनसिंगांपर्यंतच्या कॉंग्रेस सरकारांना अपश्रेय देण्यात धन्यता मानत राहणे हे विरोधकांच्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे नसल्याची कबुली देण्यासारखे आहे. यूपीए सरकारने दहा वर्षांत प्रत्येक संधीचे रूपांतर आपत्तीत केले असे विधान मोदींनी केले. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघड झाली हे खरे; पण याचा अर्थ मनमोहन सिंग सरकारने काहीच कामगिरी केली नाही असे म्हणणे अप्रस्तुत. त्यांच्या कार्यकाळातील मनरेगासारख्या योजनेची मोदींनी अशीच पूर्वी खिल्ली उडविली होती.
मात्र, करोनाच्या प्रादुर्भावाच्या काळात त्याच योजनेने कोट्यवधी मजुरांना रोजगार देऊन दिलासा मिळाला होता. आता त्या योजनेच्या आर्थिक तरतुदीत सरकारने घट केली आहे; पण म्हणून मनमोहन सिंग सरकारने काहीच केले नाही असे म्हणणे म्हणजे अतिशयोक्ती. सत्तेत असताना कॉंग्रेसने कधीही कोणत्याही समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढला नाही अशी टीका मोदींनी केली. कॉंग्रेसचा इरादा देशाचा पाया रचण्याचा असेल; पण त्यांनी केवळ खड्डे खणले असेही मोदींनी म्हटले.
अदानी यांच्या विस्मयकारक प्रगतीचा अभ्यास व्हायला हवा, असे राहुल गांधी यांनी उपरोधाने म्हटले होते; तेव्हा हार्वर्डने कॉंग्रेसचा उदय आणि अस्त (राईझ अँड फॉल) असा अभ्यास केला आहे असे सांगून मोदींनी राहुल यांची खिल्ली उडवण्याचा प्रयत्न केला. उपरोध, विनोद ही संसदीय आयुधे आहेत; पण त्याचा अर्थ विरोधकांची खिल्ली उडविणे किंवा त्यांचा उपहास करणे असा होत नाही. विरोधकदेखील निवडणुकीत निवडून आलेले असतात याचे विस्मरण होता कामा नये.
मुख्य म्हणजे राहुल काय किंवा खर्गे काय; दोघांनी आकडेवारी देऊन मुद्दे मांडले होते. त्या मुद्द्यांतील हवा तार्किक उत्तर देऊन मोदींना काढून टाकता आली असती. पण शेरोशायरी करून, कॉंग्रेस आणि यूपीएचा कार्यकाळ म्हणजे वाया गेलेली वर्षे अशी शेलकी टीका करून मोदींनी सभागृह गाजवले असेलही पण अदानीसारख्या आताच्या ज्वलंत मुद्द्याला मात्र सोयीस्करपणे बगल दिली.
जेपीसीची मागणी विरोधकांनी केली आहे; त्यावर मोदी यांनी मौन पाळले. ज्या कॉंग्रेसला मोदींनी आपल्या भाषणात सातत्याने दूषणे दिली त्याच कॉंग्रेसच्या काळात बोफोर्स प्रकरणी, टूजी प्रकरणी, ऑगस्ता वेस्टलॅंड हेलिकॉप्टर भ्रष्टाचार आरोपप्रकरणी तत्कालीन सरकारांनी जेपीसीची स्थापना केली होती. आता मात्र भाजप सरकारने त्या मुद्द्यासच बगल दिली आहे.
यूपीएची दहा वर्षे म्हणजे वाया गेलेला काळ आहे असे म्हणतानाच 2019 साली काही अभ्यासकांनी मोदींचा पहिला कार्यकाळ आणि मनमोहन सिंग यांचा दुसरा कार्यकाळ यांची तुलना पंधरा आर्थिक निकषांवर केली होती आणि त्यात अकरा निकषांवर मनमोहन सिंग सरकारची कामगिरी उजवी होती याचे स्मरण मोदींनी ठेवावयास हवे होते. रिझर्व्ह बॅंकेने पुन्हा रेपो रेटमध्ये बदल केले असल्याने कर्ज महाग होईल आणि त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होईल हे सांगायला असामान्य बुद्धीची गरज नाही.
जीडीपी मोजण्याची पद्धत देखील 2015 साली बदलण्यात आली होती हेही विसरता येणार नाही. तेव्हा त्याबाबत देखील स्पष्टीकरण दिले असते तर राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील पंतप्रधानांच्या उत्तराला अधिक महत्त्व आले असते. अदानीप्रकरणी पूर्ण मौन बाळगून विरोधकांना भाजप सरकारने अनुल्लेखाने मारले असेल; कदाचित विरोधकांना आपण खिजगणतीत देखील धरत नाही अशी आत्मसंतुष्टता करून घेतली असेल पण त्याने सरकारची आत्ममग्नताच दिसून येते. विरोधकांच्या सगळ्या मागण्या सरकार मान्य करेल अशी अपेक्षा नसते; पण विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना सरकारने उत्तरे देणे ही अपेक्षा अवाजवी नाही.
भाषणांनी सभागृह जिंकता येईल आणि प्रसंगी ते आवश्यकही असेल; पण विरोधकांशी नियमित संभाषणाने संसदेची प्रतिष्ठा वाढेल, संसदेचे प्रयोजन अधोरेखित होईल. पहिला मार्ग समर्थकांमध्ये अभिनिवेश उत्पन्न करेल पण दुसरा मार्ग लोकशाही बळकट करेल. पहिला पर्याय आक्रमक प्रचार घडवून आणेलही पण दुसरा पर्याय निकोप वातावरण संसदेत आणि साहजिकच संसदेबाहेरही निर्माण करण्यास हातभार लावेल. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेने योग्य पर्यायाची निवड अधिकच निकडीची बनली आहे याचा प्रत्यय आणून दिला आहे, यात शंका नाही.
राहुल गोखले