राहूल गोखले
सामान्यांच्या मूलभूत समस्यांना हात घालण्याऐवजी केवळ परस्परांवर तोंडसुख घेण्यात राजकीय पक्ष आणि नेते धन्यता मानत आहेत. “सकाळपासून रात्रीपर्यंत तेच तेच ते नि तेच ते’ अशी विंदा करंदीकरांची कविता आहे. महाराष्ट्रातील वर्तमान राजकारण यापेक्षा निराळे नाही. जनतेला त्याचा उबग आला आहे.
गेल्या वर्षीच्या वर्धापनदिनी शिवसेना फुटीच्या उंबरठ्यावर असली तरी फुटलेली नव्हती. त्यामुळे दोन मेळावे घेण्याचा प्रश्न नव्हता. वर्षभरात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. शिवसेनेत फूट पडली आहे एवढेच नाही तर शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला मिळाले आहे. साहजिकच यंदा शिवसेनेच्या वर्धानपदिनाचे दोन मेळावे होणार हे उघड होते; याचे कारण दोन्ही गटांना शक्तिप्रदर्शनासाठी ती संधी होती. गेल्या वर्षी दसऱ्याचे देखील दोन स्वतंत्र मेळावे झाले होते आणि परस्परांना “गद्दार’ ठरविण्याची अहमहमिका लागलेली होती.
राज्यात सत्तांतर होऊन वर्ष लोटल्यानंतर देखील गद्दार, खोके इत्यादी शब्द कायम आहेत. त्याच वाग्युद्धाचे पडसाद वर्धापन दिनाच्या मेळाव्यांत उमटले यात नवल नाही. प्रश्न हे किती काळ चालणार हा आहे. राज्यात शिवसेनेचे दोन मेळावेच चर्चेत आहेत असे नाही. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) हे आपल्या भारत राष्ट्र समितीचा (बीआरएस) जोरदार प्रचार महाराष्ट्रात करीत आहेत आणि त्यावरून देखील राजकीय पक्षांनी परस्परांना लक्ष्य केले आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षात शरद पवारांनी दोन कार्यकारी अध्यक्ष नेमले आहेत.
तथापि त्यापेक्षाही चर्चा आहे ती अजित पवार यांनी नुकत्याच केलेल्या एका वक्तव्याची. आपल्याला विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेतेपदापेक्षा संघटनेत काम करायला अधिक आवडेल असे त्यांनी सूचित केले; हे सांगतानाच अनेक राज्यांत प्रादेशिक पक्षांनी सबळावर सत्ता मिळविली आहे; मात्र राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला पंचवीस वर्षांनंतर देखील महाराष्ट्रात ती किमया करून दाखविता आलेली नाही अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. अजित पवार यांच्या विधानांनी चर्चांना नेहेमीच उधाण येत असते तसे ते आताही आले यात आश्चर्य नाही. विशेषतः राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील संघटनात्मक बदलांचे हे सूतोवाच नाही ना अशी शंका येण्यास वाव आहे
अर्थात हे सगळे जे घडते आहे ते आगामी निवडणुकांवर डोळा ठेवूनच होत आहे यात शंका नाही. विशेषतः शिवसेनेच्या दोन गटांत शक्तिप्रदर्शनाची जी स्पर्धा लागली आहे तिचा उद्देश मुंबई महापालिकेवर वर्चस्व मिळविणे हाच आहे. मात्र जम्बो कोविड केंद्रांमध्ये झालेल्या कथित भ्रष्टाचारावरून सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) संजय राऊत आणि आदित्य ठाकरे यांच्या निकटवर्तीयांवर धाडी टाकल्याने भाजपवर टीका करण्यासाठी ठाकरे गटाला संधी मिळाली आहे. आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली येत्या 1 जुलै रोजी मुंबई महापालिकेवर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मुंबई महापालिकेतील कथित आर्थिक अनियमिततेच्या मुद्द्यावरून हा मोर्चा असला तरी त्याला पार्श्वभूमी ही महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) मुंबई महापालिकेत सुमारे बारा हजार कोटी रुपयांची अफरातफर झाल्याचा ठेवलेला ठपका आणि त्यानंतर चौकशीसाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) घोषणेत आहे. सारांश, राज्यभर राजकीय पक्षांनी परस्परांवर टीकेचा भडीमार करण्यास कसर सोडलेली नाही आणि हा धुराळा एवढ्यात खाली बसेल अशी चिन्हे नाहीत.
शिवसेनेच्या दोन्ही मेळाव्यांत दुसऱ्या गटाला लक्ष्य करण्यात आले. आपल्या बंडामुळे पक्षाचे अस्तित्व कायम राहिले अशी भूमिका शिंदे यांनी घेतली तर उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे गट म्हणजे पक्ष लुटणारा गट आहे अशा शेलक्या शब्दांत टीका केली, हे अपेक्षितच होते. याचे कारण हा कलगीतुरा आता महाराष्ट्राच्या परिचयाचा झाला आहे. कोणत्याही प्रसंगी हे दोन्ही गट परस्परांवर तुटून पडतात यात आता नावीन्य राहिलेले नाही. केंद्रात हिंदुत्ववादी सरकार सत्तेत असतानाही काश्मीर किंवा मणिपूरमध्ये हिंदूंवर हल्ले होत असतील तर भाजपच्या हिंदुत्वाच्या धोरणाचे ते अपयश आहे असे ठाकरे यांनी सांगितले, तर शिंदे यांनी ठाकरे यांनी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्याशी संधान बांधून बाळासाहेब ठाकरे यांच्या तत्त्वांशी तडजोड केली असे शरसंधान केले.
अशा मेळाव्याचा उपयोग हा आपल्या कार्यकर्त्यांना नवी दिशा देण्यासाठी, नवा कार्यक्रम देण्यासाठी होणे गरजेचे असताना दोन्ही गटांचे नेते केवळ परस्परांवर चिखलफेख करण्यात मग्न आहेत हे चित्र फारसे उत्साहवर्धक नाही. या कलगीतुऱ्याने सभेला जमलेल्यांमध्ये तात्पुरता आवेश उत्पन्न होईलही; पण त्यापलीकडे जाऊन तो कितपत टिकेल ही शंका आहे. शिंदे गटाने दिलेल्या पानभर जाहिरातीमुळे भाजपची नाराजी शिंदे गटाला ओढवून घ्यावी लागली होती. मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. गेल्या काही महिन्यांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत, अशी टीका शरद पवार यांनी नुकतीच केली. पाऊस रखडल्याने पाण्याचे संकट उभे आहे; पेरण्या खोळंबल्या आहेत. नागरी समस्यांचे स्वरूप गंभीर झाले आहे. अनेक ठिकाणी गुन्हेगारी वाढली आहे. गेल्या काही काळात अनेक शहरांत दंगलसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. हे सगळे सामान्यांशी निगडित मुद्दे आहेत आणि त्यावर खरे तर खल व्हायला हवा. मात्र त्यावर चकार शब्द न काढता राजकीय पक्ष केवळ सत्ताकारणाच्या राजकारणात आत्ममग्न राहण्यात धन्यता मानत आहेत.
सत्ता मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे, त्यासाठी राजकीय डावपेच वापरणे हे गृहीतच धरलेले असते. पण तोच केंद्रबिंदू होऊन राजकारणाचा उद्देश मात्र मागे पडावा हे चित्र निराशाजनक आहे. शिवसेनेच्या दोन गटांनी वेगवेगळे मेळावे घेतले; त्यातील कोणत्याही मेळाव्यात या प्रश्नांवर भाष्य झाले असे म्हणता येणार नाही. शिंदे यांनी विकासकामांचा पाढा वाचला; पण अखेरीस त्यांचा भर हा ठाकरे गटाला लक्ष्य करण्यावरच होता. बाळासाहेब ठाकरे यांचा वारसा आपल्याकडेच कसा आहे हे सिद्ध करण्यासाठीचा दोघांचा आटापिटा होता. हे मेळावे पक्षाचे असले तरी राजकीय पक्ष सामान्यांच्या कल्याणासाठी झटत असतात असा त्यांचा दावा असतो. इतक्या समस्या राज्यासमोर असताना गद्दार कोण हा प्रश्न प्राधान्याचा होतो हेच मुळात चुकलेल्या गणिताचे द्योतक.
निवडणुकांच्या माध्यमातून विरोधी गटाला वा पक्षाला शह देता येतो; पण त्यासाठी पक्षाचा लढा हा सामान्य माणसाच्या व्यापक हितासाठी हवा. आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत यांच्या निकटवर्तीयांवर ईडीने धाडी टाकल्या हे खरे; त्यातून निष्पन्न काय झाले हे महत्त्वाचे. तीच बाब एसआयटीची. केवळ परस्परांवर दबाव टाकण्याच्या हेतूने असल्या क्लृप्त्या केल्याने जनतेचा भ्रमनिरास होण्यास मदत होईल. मतदानाचा टक्का घसरत चालला आहे. त्यामागील एक कारण या राजकीय साठमारीतून जनतेच्या हाती काही न लागल्याने आलेली अगतिकता हेही आहे. एकमेकांना आव्हान देतानाच शिवसेनेच्या दोन्ही मेळाव्यांत सामान्यांच्या प्रश्नासाठी लढण्याचा कृतिशील निर्धार व्यक्त झाला असता तर त्यातून सामान्यांना काही गवसले असते.
आता आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा निघणार आहे हे खरे; मात्र गेली दोन वर्षे वगळता दीर्घकाळ ही महापालिका शिवसेनेकडेच होती. तेव्हा आता त्यातील आर्थिक गैरव्यवहारांना लक्ष्य करणे काय किंवा गेल्या वर्षीपर्यंत आपणही शिवसेनेतच होतो याचे सोयीस्कर विस्मरण करून घेऊन मुंबई महापालिकेतील कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी शिंदे यांनी एसआयटी नेमणे काय; दोन्हींचा अर्थ एकच आणि तो म्हणजे मुंबई महापालिकेवर आपलेच वर्चस्व असावे अशी दोन्ही गटांना असणारी आस आणि त्यासाठी परस्परांची कोंडी करण्याचे डावपेच करण्याची खुमखुमी.
याच मेळाव्यांच्या सुमारास देवेंद्र फडणवीस यांनीही कल्याणमध्ये सभा घेतली. निमित्त मोदी सरकारच्या नवव्या वर्धापनदिनाचे असले तरी फडणवीस यांनी तोफ डागली ती उद्धव ठाकरे यांच्यावरच. ठाकरे हे सर्वांत मोठे गद्दार आहेत अशी टीका त्यांनी केली. त्याच त्याच चिखलफेकीच्या परिघातून भाजप आणि शिवसेनेचे दोन्ही गट बाहेर कधी पडणार हा प्रश्न आहे. मात्र भाजप आणि शिंदे गटाला यशाची खात्री असेल तर मुंबईसह अन्य महापालिकांच्या निवडणुका टाळल्या का जात आहे हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
शिवसेनेच्या दोन गटांमध्ये रंगलेल्या या कलगीतुऱ्याबरोबरच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील घटना देखील लक्षवेधी ठरल्या आहेत. शरद पवार यांनी सुप्रिया सुळे आणि प्रफुल्ल पटेल यांना कार्यध्यक्ष नेमले असले तरी या बदलांमध्ये अजित पवारांना स्थान नव्हते. 2019 साली देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर भल्या सकाळी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यापासून अजित पवारांचचे प्रत्येक विधान आणि कृती यांकडे साशंकतेनेच पाहिले जाऊ लागले आहे हे नाकारता येणार नाही. किंबहुना अजित पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपमध्ये प्रवेश करतील अशा वावड्या अधूनमधून उठत असतात. आता त्यांनी आपल्याला विधानसभा विरोधी पक्ष नेतेपद नको; तर संघटनात्मक जबाबदारी हवी असे म्हटले आहेच; मग आपण पक्षात चैतन्य भरून दाखवू याचीही ग्वाही दिली आहे.
तथापि स्थापनेपासून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला स्वबळावर बहुमत मिळालेले नाही ही त्यांची खंत बोलकी आहे. अजित पवार यांना प्रदेशाध्यक्षपद मिळेल अशा चर्चा त्यामुळे वाढल्या आहेत. अजित पवार आणि विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्यातील संबंध फारसे मधुर नाहीत हे लपलेले नाही. कदाचित पाटीलच प्रदेशाध्यक्षपदावर कायम राहिले तर राष्ट्ररवाडीचे भवितव्य असेच अधांतरी राहील असा सूचक इशाराही अजित पवारांच्या विधानात दडलेला असू शकतो. निवडणुकांमध्ये उमेदवार ठरविताना प्रदेशाध्यक्षाची भूमिका महत्त्वाची असते. कदाचित अजित पवारांचा तोही हेतू असावा. सुप्रिया सुळे आणि पटेल कार्यध्यक्ष असले आणि त्यांच्यात देशभरच्या राज्यांची विभागणी करण्यात आली असली तरी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा गमावलेला आहे. तेंव्हा पक्षाची खरी शक्ती महाराष्ट्रातच आहे. सुप्रिया सुळे यांच्याकडे महाराष्ट्राची जबाबदारी आहे; त्यातच अजित पवार यांनी प्रदेशाध्यक्ष केले तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवर घराणेशाहीचा आरोप करण्याची आयती संधी विरोधकांना मिळेल हे एक; मात्र दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे अजित पवारांची या पदावर नियुक्ती झालीच तर संघटनेतील अन्य नेत्यांची प्रतिक्रिया काय असेल ही.
याचे कारण छगन भुजबळ, जितेंद्र आव्हाड हेही या पदासाठी उत्सुक असणारा यात शंका नाही. जयंत पाटील प्रदेशाध्यक्ष असण्यात या सगळ्यांना हरकत असण्याचे कारण नव्हते कारण पाटील यांच्यात आक्रमकता नाही आणि शरद पवारांच्या कलानेच ते निर्णय घेणार हे उघड होते. अजित पवारांचे तसे नाही. धडाकेबाज निर्णय घेण्यासाठी त्यांचा लौकिक आहे; शिवाय भाजपशी सलगी असल्याचा आरोप त्यांच्यावर होत असतोच. तेव्हा अजित पवारांनी व्यक्त केलेली इच्छा फलद्रुप होते का हे समजेलच; पण व्यापक प्रश्न हा त्यांनी जी खंत बोलून दाखविली तो आहे. तृणमूल कॉंग्रेस, बिजू जनता दल, वायएसआर कॉंग्रेस, तेलुगू देसम, समाजवादी पक्ष हे प्रादेशिक पक्ष असूनही त्यांनी आपापल्या राज्यांत स्वबळावर कधी ना कधी सत्ता मिळविली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे पवारांसारखे नेतृत्व असूनही त्या पक्षाला बहुमताच्या जवळही पोचता आलेले नाही. आगामी निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची कामगिरी सुधारायची असेल तर आपल्याकडे संघटनात्मक जबाबदारी द्यावी अशी मागणी अजित पवारांनी केली आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला अवघ्या 54 जागांवर समाधान मानावे लागले होते. तो आकडा शंभरपार नेण्यासाठी शिकस्त करावी लागेल. अजित पवारांनी ती धमक दाखविली तरी राज्यातीळ राजकीय समीकरणे राष्ट्रवादीला बहुमतापाशी पोचू देतील का हा प्रश्न आहे. शिवाय अजित पवार प्रदेशाध्यक्ष झाले की कॉंग्रेस आणि ठाकरे गटाशी जागावाटपाच्या चर्चांपासून सर्व वाटाघाटीत तेच सहभागी होणार. अजित पवार यांची आक्रमकता लक्षात घेता ठाकरे गट आणि कॉंग्रेस हे या बदलास कसा प्रतिसाद देतील हाही महत्त्वाचा मुद्दा. तथापि शिवसेनेच्या दोन गटांना जो मुद्दा लागू होतो तोच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसलाही लागू होतो आणि तो म्हणजे या पक्षांतर्गत समीकरणांचा आणि सामान्यांच्या समस्यांचा संबंध काय? सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणता येईल असे इतके विषय असताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेस काय किंवा कॉंग्रेस काय; रान पेटवत आहेत असे चित्र दिसलेले नाही. कॉंग्रेसच्या जागांवर हक्क सांगणे, कधी ठाकरे गटाला लक्ष्य करणे यात धन्यता मानून राजकीय कुरघोडी करण्याचे समाधान मिळेल; पण सामान्यांना यात स्वारस्य कितपत असेल ही शंका आहे.
अशावेळी बीआरएस पक्षाने राज्यात चंचुप्रवेश करण्यासाठी प्रयत्न केले तर आश्चर्य नाही. केसीआर यांनी बीआरएसच्या कार्यालयाचे नागपुरात उदघाटन केले आहे. शिवाय सत्तेत आल्यास महाराष्ट्रात तेलंगणा प्रारूप राबवू असे आश्वासन दिले आहे. तेलंगणात बीआरएसला भाजप आव्हान देत आहे; तर महाराष्ट्रात बीआरएस भाजपला. तरीही शरद पवार त्यांनी बीआरएस म्हणजे भाजपची बी-टीम आहे असा आरोप केला आहे. असाच आरोप 2019 साली कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने वंचित बहुजन आघाडीच्या बाबतीत केला होता. आता तीच वंचित बहुजन आघाडी ठाकरे गटाशी सलगी करीत आहे.
तेव्हा टीम-बी इत्यादी आरोपांना फारसा अर्थ उरत नाही. एकीकडे स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याचे स्वप्न अजित पवार कार्यकर्त्यांना दाखवत असताना दुसरीकडे बीआरएससारख्या पक्षाचे भय बाळगायचे हा विरोधाभास झाला. त्यातच देशपातळीवर भाजपविरोधकांच्या ऐक्याच्या आणाभाका घेतल्या जात आहेत; त्याच वेळी विरोधकांमध्ये अशा दोषभेगा दिसाव्यात हेही विचित्र. केसीआर यांनी विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भावर आपले लक्ष केंद्रित केले असले तर राज्यातील सर्व जागांवर आपण उमेदवार उभे करू अशीही घोषणा त्यांनी केली आहे. हा पक्ष कितपत प्रभाव पाडू शकतो आणि मतविभाजन करू शकतो हे पाहणे औत्सुक्याचे. तथापि महाराष्ट्रात चार प्रमुख आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इत्यादी अन्य पक्ष असताना काही जागांवर जरी बीआरएसला यश मिळाले किंवा त्यांच्या उमेदवारांना भरघोस मते मिळाली तरी तो या सर्व पक्षांना धडा असेल. आपापसांतील राजकीय साठमारीमुळे जनतेचा भ्रमनिरास होऊन मतदार अन्य पर्यायांकडे पाहू लागतील का हा कळीचा मुद्दा आहे.