हिंदी भाषिक पट्ट्यातून भाजपला आव्हान मिळाले नाही तर कोणताही राष्ट्रीय पक्ष भक्कमपणे उभा राहणार नाही आणि हे कटूसत्य आहे. याच शक्तीने भाजपला 2004 रोजी पराभूत केले होते. आज उत्तर भागातील राजकारण विविध शक्तीत विभागलेले पहावयास मिळत असल्याने भाजपला त्याचा लाभ मिळत आहे. या भागात भाजपविरोधातील आघाडी ही तुकड्या-तुकड्यातून उभी राहून चालणार नाही. यासाठी 1977 प्रमाणे जनता पक्ष किंवा पुन्हा 1989 प्रमाणे जनता दलाप्रमाणे प्रयोग करावा लागणार आहे.
सुमारे 20 वर्षांपूर्वी म्हणजे 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीत अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आघाडी सरकारला पराभवाचे तोंड पाहावे लागले होते. फील गुड आणि इंडिया शायनिंगच्या उत्सवी वातावरणावर मात करत कॉंग्रेस, अन्य प्रादेशिक पक्ष तसेच डावे अशी गोळाबेरीज करून केंद्रात बहुमत मिळवले होते. बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये भाजप आघाडीचा दारुण पराभव झाला होता. डाव्या विचारसरणीच्या लोकांमध्ये जल्लोषाचे वातावरण होते. जातीयवाद हा शब्द लालूप्रसाद, मुलायम सिंह आणि मायावती यांच्या राजकारणाशी संबंधित होता. त्यांच्या नजरेतून जातीयवादाचा पाया भक्कम होऊ लागला होता.
डाव्यांच्या विजयोत्सवात बोलताना एक प्रश्न विचारला गेला की, या निवडणुकीत आपली म्हणजे कम्युनिस्ट पक्षाची काय भूमिका राहिली? अर्थातच त्यावेळी त्यांच्या चेहऱ्यावर ओसंडून वाहणारा उत्साह पाहता भाजपला हरविण्याचे श्रेय त्यांनी डाव्या पक्षांना द्यायला हवे होते. पण डाव्यांचा प्रभाव असणाऱ्या बंगाल, केरळ आणि त्रिपुरात आज कॉंग्रेसचा पराभव झाला आहे. परंतु 20 वर्षांनंतरही पुन्हा एकदा हिंदी पट्ट्यात विशेषत: बिहारमध्ये भाजपला आव्हान देण्याच्या रणनीतीवरून अशाच प्रकारचा उत्साह दाखविला जात आहे. 20 मार्च रोजी बिहार विधानसभेतील सत्रात राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी आवेशपूर्ण भूमिकेतून बोलताना भविष्यात आपण मुख्यमंत्री होणार असल्याचे सांगताना नितीशकुमार पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
नितीशकुमार जेव्हा भाजपपासून वेगळे झाले तेव्हा अनेकांचा उत्साह दुणावला. पूर्वी निवडणूक निकालांचे विश्लेषण करणारे आणि आता नेते झालेल्या काहींनी बिहारमध्ये आता भाजप कोठेच दिसणार नाही, अशी भविष्यवाणीही केली. एका ढोबळ आकलनानुसार पुढील निवडणुकीत महागठबंधनच्या मतांच्या टक्केवारीत निश्चितच वाढ होईल, पण त्यांना खूप जागा मिळतील का, याबाबत सांशकता आहे. कारण भाजपच्या मतपेटीत घट झाली आहे, असे कोठेही वाटत नाही. त्याचा काही परिणामही दिसत नाही. नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील जेडीयूला मागील लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या मतांत भाजपचा वाटा लक्षणीय होता.
तो यंदा मूळजागी परत येईल. कारण नितीशकुमारांच्या मतपेढीत प्रचंड घसरण झाली असून त्याची झलक गेल्या सहा महिन्यांत झालेल्या तीन पोटनिवडणुकीत पाहवयास मिळाली आहे. मोकामा, गोपालगंज आणि कुढनी विधानसभा क्षेत्रातील निवडणूक निकालांचे विश्लेषण केल्यास नितीशकुमार यांचा जनाधार कमी होत चालल्याचे दिसून येते. अर्थात पुढील लोकसभा निवडणुकीत गमावण्यासारखे महागठबंधन सरकारकडे काहीच नाही. कारण त्यांना मागच्या वेळी केवळ एकच जागा मिळाली होती, ती म्हणजे किशनगंज येथे कॉंग्रेसचा झालेला विजय. 2024 च्या निवडणुकांमध्ये महागठबंधनचा प्रभाव खूपच वाढला तरी बिहारमध्ये त्यांना दहाच्या आतच जागा मिळतील, असे निरीक्षकांचे म्हणणे आहे.
भाजपच्या विरोधी पक्षांची मुख्य अडचण म्हणजे वैचारिक भूमिकेत एकवाक्यता नसणे आणि नैतिक सत्तेचा अभाव. आपल्याकडे नैतिक सत्तेच्या भोवताली राजकारणाचे ध्रुवीकरण शक्य आहे. राष्ट्रीय आंदोलनाच्या काळापासूनच ही बाब दिसून आली आहे. मागील पाच दशकांतील निवडणुका पाहता नैतिक सत्तेसाठी एखादी व्यक्ती जनतेसमोर येते तेव्हा जनता तिच्यावर विश्वास ठेवते. 1977 ते 1989 मध्ये अनुक्रमे जेपी आणि व्हीपी धवल, कज्जल लोकांसमवेत आले तेव्हा अनेक विरोधकांनी आणि जनतेने त्यांना पाठिंबा दिला. त्यांच्या भोवती लोक उभे राहिले. राजकारणातूनच लोकांच्या मनात विश्वास निर्माण करावा लागतो.
बिहारमध्ये नितीशकुमार यांना अशी संधी होती. त्यांच्याकडे स्वच्छ प्रतिमा होती, दुर्दैवाने त्यांनी त्याचा पुरेपूर लाभ उचलला नाही. त्यांनी अनेक काल्पनिक गोष्टी मांडल्या, परंतु त्यादृष्टीने प्रयत्न केले नाहीत. त्यांच्याकडे नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा संघटित आणि शिस्तबद्ध पक्ष नाही आणि हे त्यांनी जाणून घ्यायला हवे होते. व्यक्तिगत मेहनतीतून त्यांना उभारणी करता आली असती. माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रतापसिंह यांनी 1989 च्या अगोदर तसे प्रयत्न केले होते. लहान मोठ्या पक्षांना एकत्र करून त्यांनी जनता दलाला राष्ट्रीय राजकारणात उतरवले व यशही मिळवले.
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर नितीशकुमार यांनी राजीनामा दिला आणि दलित कुटुंबातून आलेले जीतनराम मांझी यांना मुख्यमंत्री म्हणून नेमले. हा क्षण त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला सोनेरी वळण देणारे होता. त्याच वेळी त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात उडी मारणे अपेक्षित होते. परंतु जवळच्या खुशमस्कऱ्यांच्या भोवऱ्यात अडकलेले नितीशकुमार हे मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर अडले. त्यांना ठाऊक नव्हते की हा उर्जितकाळ नसून अधोगतीकडे होणारी वाटचाल आहे. गेल्या वर्षी राजदशी हातमिळवणी करून त्यांनी उरल्यासुरल्या आशा-आकांक्षा धुळीस मिळवल्या. मुख्यमंत्री न होता ते राष्ट्रीय राजकारणात गेले असते तर भाजपशी साथ सोडून देण्याचा निर्णय हा धाडसी मानला गेला असता. अशा वेळी ते विरोधकांसाठी आशेचा किरण राहिले असते. परंतु आजच्या स्थितीत नितीशकुमार आणि राष्ट्रीय जनता दल यांच्याकडून भाजपला कोणतेही आव्हान मिळत नसल्याचे दिसून येते.
बिहारच्या पातळीवर देखील नाही. राष्ट्रीय स्तरावरचा तर विचारच सोडा. भाजपला हिंदी पट्ट्यातून चांगले आव्हान मिळाले नाही तर कोणताही राष्ट्रीय पक्ष ठामपणे उभा राहणार नाही. कारण याच शक्तीने भाजपला 2004 मध्ये पराभूत केले होते. या पट्ट्यातील विविध पक्षात असणारे मतभेद आणि मतभिन्नता यामुळे भाजपला अधिक लाभ होत आहे. या स्थितीत भाजपची राजकीय उंची कमी करणे कठीण आहे. या भागात भाजपविरोधातील आघाडी ही तुकड्या-तुकड्यातून उभी राहून चालणार नाही. यासाठी 1977 प्रमाणे जनता पक्ष किंवा पुन्हा 1989 प्रमाणे जनता दलाप्रमाणे प्रयोग करावा लागणार आहे.
– संगीता चौधरी