देशातल्या सगळ्याच घटनात्मक संस्थांबद्दल सध्या संशय व्यक्त केला जातो आहे. त्यात निवडणूक आयोगाचाही समावेश आहे. हा आयोग सरकारच्या मर्जीनुसार काम करतो, पक्षपातीपणा करतो असा आरोप आहे. सरकारला अनुकूल असे निर्णय घेत असल्याचेही म्हटले जाते आहे. लोकशाहीत लोकांच्या हिताचे निर्णय घेणे अपेक्षित असते. मात्र लोकांना जे मूलभूत अधिकार आहेत त्यावरच गदा येण्यास सुरुवात झाली की ओरड सुरू होते. तशी ती आता निवडणूक आयोगाच्या बाबतीत सुरू झाली आहे.
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली होती. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने त्यावर गुरुवारी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र त्याचे लगेचच परिणाम दिसतील का किंवा त्यातून वेगळी वाट काढली जाणार, हे प्रश्नही आहेत. अर्थात त्याची उत्तरे मिळण्यासाठी आपल्याला वाट पाहावी लागेल. तरीही तूर्त न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे त्याचे स्वागतच करावे लागेल. त्याचे कारण आयोगाचे कामकाज पारदर्शीपणे चालावे या दिशेने उचललेले पहिले पाऊल म्हणून याकडे पाहता येऊ शकते.
निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्याबाबत सध्या कोणती निर्धारित प्रक्रिया नाही. घटनेच्या 324 व्या कलमानुसार आयोगाची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यात आयोगाचे कार्य आणि भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती मुख्य आयुक्तांची नियुक्ती करतात. 1989 मध्ये प्रथमच दोन निवडणूक आयुक्त नेमले गेले. तर 1993 पासून दोन आयुक्त नियुक्त करण्याची प्रथाच रूढ झाली. अन्य आयुक्तांनाही मुख्य निवडणूक आयुक्तांप्रमाणेच दर्जा आणि स्थान देणारा अध्यादेश नंतर काढण्यात आला. पण गेल्या काही वर्षांत निवडणूक आयुक्तांचीच नाही तर अन्यही प्रमुख संस्थांच्या प्रमुखांची निवड ही सत्ताधारी पक्षाच्या मर्जीनुसार होत असल्याची प्रकरणे समोर आली. मर्जीतले निवृत्त अधिकारी किंवा मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती घ्यायला लावून त्यांची वर्णी लावली जाते आहे.
सरकारचा एखादा निर्णय विरोधी पक्षांवर प्रभाव टाकणारा ठरत असेल तर विरोधकांना घटनात्मक संस्थांकडेच दाद मागता येते. पण सरकारनेच नियुक्त केलेला आयोग वा अन्य संस्था पक्षपाती वागायला लागल्या तर आरोप केले जातात. त्या पार्श्वभूमीवर प्रकरण न्यायालयात गेले. आता न्यायालय म्हणते की, आतापर्यंत जे झाले ते झाले. आता निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या संदर्भात तुम्ही कायदा कराल तेव्हा कराल; पण तूर्त मनमानी पद्धतीने नियुक्ती केली जाऊ नये. नियुक्तीसाठी एक समिती असावी. त्यात पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असावा. या समितीने एक नाव निर्धारित करावे आणि अंतिम मंजुरीसाठी ते राष्ट्रपतींकडे पाठवावे. त्यानंतर राष्ट्रपती त्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब करतील. जर विरोधी पक्ष नसेल तर सभागृहातील सगळ्यांत मोठ्या पक्षाच्या नेत्याचा त्यात समावेश केला जावा.
एखादे सरकार संख्याबळाच्या दृष्टिकोनातून प्रबळ होते तेव्हा काही निर्णय आपल्याला हवे तसे घेण्याचा पायंडा पडतो. त्या स्थितीत सरकारवर अंकुश कोणाचा, हा प्रश्न निर्माण होतो. नोकरशाहीची यात महत्त्वाची भूमिका असते. सरकारच्या कारभारात लक्ष घालून कायदा आणि घटना काय म्हणते त्याबरहुकूम सरकारला काम करायला लावणे हे नोकरशाहीचे कर्तव्य असते. पण जेव्हा एखादे सरकार मंत्र्यांऐवजी नोकरशाहीच्याच भरवशावर चालू लागले की काय होते त्याची बरीच उदाहरणे अलीकडच्या काळात समोर येतात.
नोकरशाहीत हुशार अनुभवी अधिकाऱ्यांचा भरणा असतो. त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा सरकारला व पर्यायाने नागरिकांनाच फायदा होतो. मात्र कुठेतरी प्रबळ सरकारशी जुळवून घेण्यात, त्यांना अनुकूल भूमिका घेण्यातच नोकरशाही धन्यता मानू लागली तर गडबड होते. त्यातल्याच एखाद्या व्यक्तीची जर घटनात्मक संस्थेच्या प्रमुख पदावर नियुक्ती झाली तर ती व्यक्ती ज्या सरकारने त्याची नियुक्ती केली आहे त्याला प्रश्न कसा विचारणार? हाच प्रश्न घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले गेले होते.
एका निवडणूक आयुक्तांची अलीकडेच नियुक्ती करण्यात आली आहे. अरुण गोयल हे त्यांचे नाव. त्यांनी आज स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आणि दुसऱ्याच दिवशी त्यांची आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. 24 तासांत तुम्ही अशी कोणती प्रक्रिया पूर्ण करत गोयल यांची नियुक्ती केली, असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना विचारला. त्यावर अर्थातच ते निरुत्तर झाले. असाच प्रकार चार वर्षांपूर्वी दुसऱ्या निवडणूक आयुक्तांच्या बाबतीतही घडला. ते निवडणूक आयुक्त होण्याच्या काही आठवडे अगोदरपर्यंत उत्तर प्रदेशात मुख्य सचिव होते.
योगी सरकार त्यांच्या बुलडोझर बाबाची प्रतिमा आणि एन्काउंटर धोरणामुळे देशभरात चर्चेचा विषय आहे. त्यांचे मुख्य सचिव असलेले अनुपचंद्र पांडे काही आठवड्यातच निवडणूक आयुक्त झाले. अर्थात एका अधिकाऱ्याची स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतर काही तासांतच तर दुसऱ्या आयुक्तांची निवृत्तीनंतर काही आठवड्यातच आयुक्त पदावर वर्णी लागली. कोणताही कायदा आणि नियुक्तीच्या संदर्भात विहित प्रक्रिया नसल्यामुळे या नियुक्त्या भुवया उंचावणाऱ्या ठरल्या. या व्यक्ती सरकारच्या ऋणात असल्यामुळे सरकारच्या निर्णयाविरोधात जाऊ शकणार नाहीत. त्यांच्याकडून निष्पक्ष निवडणुकांची अपेक्षा कशी करता येऊ शकते? हा प्रश्न आहेच.
काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत फूट पडली. आयोगाने आमदारांच्या किंवा लोकप्रतिनिधींच्या संख्याबळानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या बाजूने कौल दिला. त्यांना पक्षाचे चिन्हच नव्हे, तर पक्षाचे नावही बहाल करून टाकले. आयोगाचा हा निर्णय धक्कादायकच होता. प्रकरण अर्थातच सर्वोच्च न्यायालयात गेले, त्याची सुनावणी सुरू आहे. अद्याप निकाल दिलेला नाही. मात्र या सुनावणीत न्यायालयाने जे मत नोंदवले आहे, ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आयोगाचे निर्णय एका राजकीय पक्षाला प्रभावित करत आहेत तर एका राजकीय पक्षाला फायदा करून देत आहेत असे संकेत त्यातून देण्यात आले. याचा अर्थ असा की, आयोगाचा निर्णय कायद्याच्या कक्षेत किंवा घटनेला अनुसरून आहे का, याबाबत न्यायालयाला साशंकता आहे. त्याचे प्रतिबिंब अर्थातच त्यांच्या निकालातून स्पष्ट होईल. उद्धव ठाकरे यांनी तर थेट आयोग बरखास्त करण्याची मागणीच केली आहे.
केवळ उद्धव ठाकरे हेच आयोगाच्या निर्णयामुळे पोळले गेलेले नाहीत. दिल्लीपासून पश्चिम बंगालपर्यंत प्रत्येक राज्यात आयोगाच्या निर्णयांच्या विरोधात ओरड झाली आहे. निवडणुकांच्या निकालांवर जेव्हा विरोधी पक्षांसोबतच सामान्य मतदारही शंका घेऊ लागतात, तर त्या लोकशाही राजवटीच्या आरोग्याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. निवडणूक आयोगाच्या संदर्भात हे सातत्याने घडताना दिसते. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात भारतीय जनता पार्टीही आयोगाच्या पक्षपातीपणाबद्दल बोलायची. तर अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात कॉंग्रेसचीही तीच ओरड होती.
आयोग हे सत्तारूढ पक्षाच्या हातातले बाहुले झाले आहे का, हा प्रश्न त्यामुळेच घट्ट होत चालला आहे. केवळ निवडणूक आयोगच नाही, तर केंद्रीय दक्षता विभाग, कॅग, ईडी, आयटी, सीबीआय या सगळ्याच संस्थांवर आरोप होत आहेत. त्याला कारण त्यांच्या निवडीत नसलेली पारदर्शकता. केंद्र सरकार कोणत्याही घटनात्मक संस्थेच्या प्रमुखाची नियुक्ती करताना राष्ट्रीय हिताचा विचार करून निर्णय घेते, असे मानले जाते. पण ज्या व्यक्तीची अशी निवड होते ती व्यक्ती राष्ट्रहितापेक्षा ज्यांनी त्याची नियुक्ती केली आहे त्यांना अनुकूल निर्णय घेत असेल, तर संस्थांच्या निष्पक्षतेलाच गंभीर हादरा बसतो व तो लोकशाहीला मारक असतो.
निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य अबाधित राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण लोकांच्या मतदानाच्या अधिकाराचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आयोगाकडे आहे. मतदानाचा हा अधिकार हे लोकशाही राज्यव्यवस्थेने सर्वसामान्यांना दिलेले सगळ्यात मोठे शस्त्र आहे. त्याद्वारे मतदार कोणतीही रक्तरंजित क्रांती न करता देशात परिवर्तन घडवून आणू शकतो. अत्यंत प्रबळ पक्षालाही पराभूत करू शकतो. आताचा न्यायालयाचा निर्णय एका झटक्यात सगळे बदलून टाकू या पद्धतीचा नाही. पण सरकारला त्यांनी दिशानिर्देश केला आहे. सरकार बदलो अथवा न बदलो त्यांना त्याच मार्गाने जावे लागेल. कायदा करावाच लागेल. तो जर नाही केला, तर न्यायालयाने आता जे सूत्र सांगितले आहे, त्या सूत्रानुसारच निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करावी लागेल. म्हणजेच सरकारचा जो एकतर्फी वरचष्मा आहे तो एकप्रकारे आता संपुष्टात आणला गेला आहे, असेही याकडे पाहता येते.
सारंग कुलकर्णी