हिमाचलमध्ये कॉंग्रेस सत्तेत येईल हे स्पष्ट झाले आहे; तर गुजरात हा भाजपचा बालेकिल्ला आहे आणि तो अभेद्य आहे हे सिद्ध झाले आहे. भाजपने तेथे बाजी मारली आहे आणि अन्य पक्षांचा बोजवारा उडाला आहे! एक राज्य कॉंग्रेसने जिंकले, एक राज्य भाजपाने, त्यामुळे “कहीं खुशी कहीं गम’ असेच सध्याच्या स्थितीचे वर्णन करावे लागेल.
दिल्ली महापालिका निवडणुकीच्या निकालांनी सुखावलेल्या आम आदमी पक्षाला (आप) गुजरातेतदेखील सरस कामगिरीची अपेक्षा होती. ती मात्र फलद्रुप ठरली नाही. भारत जोडो यात्रा गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशला वगळून वाटचाल करीत असली, तरी राहुल गांधी यांनी काही दिवस गुजरातेत आणि प्रियांका गांधी यांनी हिमाचल प्रदेशात प्रचार केला होता. गुजरातेत कॉंग्रेसला दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. हिमाचल प्रदेशात मात्र भाजपकडून सत्ता हस्तगत करण्यात कॉंग्रेसला यश आले.
भाजपने दिल्ली महापालिका, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुका अशी सर्वत्र आपली ताकद ओतली होती. गुजरातेत भाजपने आपले यापूर्वीचे सर्व विक्रम मोडत दणदणीत बहुमत मिळविले; हिमाचल प्रदेश या भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या गृहराज्यात मात्र सत्तेत पुनरागमन करण्याचे भाजपचे मनसुबे पूर्ण होऊ शकले नाहीत.
तेव्हा भाजप, कॉंग्रेस आणि आप यांना वेगवेगळ्या स्तरावर यश मिळाले हे खरे; पण एकच एक “फॉर्म्युला’ सर्वत्र चालत नाही हा धडा यातून सर्वच राजकीय पक्षांना मिळाला आहे. यातील सर्वांत लक्षवेधी निवडणूक गुजरातची होती आणि 182 पैकी तब्बल 156 जागांवर विजय मिळवून भाजपने आपले निर्विवाद वर्चस्व अधोरेखित केले आहे.
गुजरातेत 1990 पासून भाजप सत्तेत आहे. भाजपमधील बंडाळीमुळे काही काळ भाजपच्या हातून सत्ता गेली तरी 1995 पासून भाजपकडे गुजरातमध्ये सत्तेची सूत्रे सलगपणे आहेत. 2002 च्या गोध्रा हत्याकांडानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने सर्वाधिक 127 जागा जिंकल्या होत्या. त्यावर कडी करत आताच्या निवडणुकीत भाजपने दीडशेचा टप्पा ओलांडला आहे. हे भाजपच्याच निवडणूक इतिहासाच्या दृष्टीने नव्हे तर एकूणच गुजरातच्या निवडणूक इतिहासाच्या दृष्टीने अभूतपूर्व असेच आहे.
कॉंग्रेसने 1980 साली 141 तर 1985 साली 149 जागा जिंकल्या होत्या. मात्र त्याही आकडेवारीला भाजपने आता मागे टाकले आहे. वास्तविक सलगपणे सत्तेत असणाऱ्या पक्षाला प्रस्थापितविरोधी भावनेला (अँटी इन्कमबन्सी) तोंड द्यावे लागते. त्याचा परिणाम सामान्यतः मतांचे प्रमाण आणि जागा घटण्यात होत असतो. पण भाजपने आपले बलाबल वाढवून दाखविण्याची किमया केली आहे आणि म्हणूनच याचे विश्लेषण करणे आवश्यक ठरते.
भाजपला मिळालेल्या या यशाचे गमक हे भाजपने वेळीच घेतलेल्या बोधात आणि त्यावर तातडीने अंमलबजावणी करण्यात आहे. गेल्या (2017) निवडणुकीत भाजपची शंभर जागा जिंकतानाही दमछाक झाली होती आणि त्याला मुख्यतः कारणीभूत होती ती पाटीदार समाजाची नाराजी. कॉंग्रेसला विशेषतः सौराष्ट्रात पाटीदार समाजाच्या पाठिंब्यामुळे लक्षणीय यश मिळाले होते. मात्र त्यावरून बोध घेत भाजपने पाटीदार समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी पावले उचलली. कॉंग्रेसमधून पाटीदार समाजाचे नेते भाजपमध्ये आणले. मात्र, मुळात हे पाटीदार नेते कॉंग्रेसमधून भाजपमध्ये येण्यास तयार झाले याचे कारण कॉंग्रेसमध्ये त्यांची होणारी घुसमट.
प्रदेशात कार्यकारी अध्यक्षपदी नेमूनही आपल्याला निर्णय प्रक्रियेत स्थान नाही म्हणून हार्दिक पटेल कमालीचे नाराज होते. त्यांची नाराजी दूर करण्याची कोणतीही उत्सुकता कॉंग्रेस नेतृत्वाने दाखविली नाही आणि अखेरीस हार्दिक भाजपमध्ये गेले. विधानसभा निवडणुकीला वर्षभराचा अवधी असताना भाजपने भूपेंद्र पटेल यांच्या रूपाने पटेल मुख्यमंत्री नेमला. अर्थात त्यातही धक्कातंत्र होते. याचे कारण भूपेंद्र पटेल हे पहिल्यांदाच आमदार म्हणून निवडून आले होते. एवढेच नव्हे तर जवळपास मंत्रिमंडळ बदलून नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली. यात धोकाही असतो आणि लाभही. धोका हा, की अननुभवी मंत्र्यांची प्रशासनावर पकड नसते आणि मग धोरणांची दिशा आणि गती चुकू शकते.
त्याचा परिणाम मतदारांची नाराजी वाढण्यात होऊ शकतो. लाभ हा असतो की सर्वच मंत्री नवीन असल्याने त्यांना गफलतींचा भूतकाळ नसतो आणि यापुढे सर्व चांगले होईल अशी आशा दाखविण्याचा मार्ग त्यांना खुला असतो. यातील धोका वरचढ ठरतो की लाभ यावर पक्षाची राजकीय वाटचाल अवलंबून असते. उत्तराखंडमध्ये भाजपने काही महिन्यांत दोनदा मुख्यमंत्री बदलून हाच प्रयोग केला होता आणि तेथेही तो यशस्वी ठरला होता. गुजरातेत देखील तो सफल झाला आहे. पण केवळ त्याने इतके भव्य यश मिळणार नाही. अन्य पक्षांचा अक्षरशः पाचोळा व्हावा इतका दणदणीत विजय मिळण्यामागे अन्यही काही कारणे आहेत.
त्यातील महत्त्वाचे कारण म्हणजे कॉंग्रेसने लढण्याची गमावलेली ऊर्मी. वास्तविक गेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसने 77 जागा जिंकलेल्या होत्या. मात्र, यंदाच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसकडे ना प्रभावी प्रादेशिक नेतृत्व होते; ना राष्ट्रीय स्तरावरून प्रचाराचे काही नियोजन झाले; ना काही कार्यक्रम होता ना संघटनेत चैतन्य होते. राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशाला वगळून वाटचाल करेल हे जेव्हा स्पष्ट झाले तेव्हाच गुजरातेत कॉंग्रेसची स्थिती चांगली राहणार नाही हे उघड झाले होते. वरिष्ठच जेव्हा शस्त्र म्यान करतात तेव्हा कार्यकर्त्यांकडून विजिगिषु वृत्तीची अपेक्षा करता येत नाही. गेल्या पाच वर्षांत अनेक आमदार आणि नेते कॉंग्रेसला सोडून गेले; पण त्याबद्दल काही खेद किंवा खंत कॉंग्रेस नेतृत्वाला आहे असे दिसले नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला आपली स्थिती किती दयनीय आहे याची प्रचिती आली होती; तरीही केवळ राहुल यांनी गुजरातेत अगदी तोकडा प्रचार केला. कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मोदींचा उल्लेख “रावण’ असा करून मोदी आणि भाजपला सहानुभूती मिळविण्यासाठी आयते कोलीतच दिले. पाटीदार समाजाचे नेते कॉंग्रेसला सोडून जात होते; तेव्हा तीही बाजू लंगडी होत होती. हे सगळे घडत असताना कॉंग्रेसचा प्रचारही अत्यंत ढिसाळ होता. तेव्हा कॉंग्रेसचा पराभव होणार हे स्पष्ट होतेच; तथापि तो इतका शोचनीय असेल अशी अपेक्षा कोणी केली नव्हती. त्याला कारण ठरला तो “आप’.
दिल्ली आणि पंजाब पाठोपाठ “आप’ने गुजरातेत देखील आपला विस्तार करण्याची योजना आखली आणि दिल्ली आणि पंजाबच्या धर्तीवर वारेमाप आश्वासने दिली. त्या रेवडी संस्कृतीवर मोदींनी टीका केली तेव्हा “आप’ची भाजपने धास्ती घेतली आहे, असे म्हटले गेले. “आप’च्या नेत्यांनी गुजरातेत तंबूच ठोकला होता. सौम्य हिंदुत्वाचा आधार “आप’ने घेतला होता आणि अगदी चलनी नोटांवर लक्ष्मी आणि गणपती या देवतांची चित्रे छापण्यात यावीत अशी अजब मागणीही केली होती. पण आपला मुकाबला भाजपशी असला तरी आपण भाजप-विरोधी पक्ष असल्याने भाजपच्या विरोधी अवकाशातच आपल्याला स्थान आहे याचे “आप’ला विस्मरण झाले असावे. एरव्ही गुजरातेत दुहेरी असणारी लढत यंदा तिरंगी झाली तेव्हाच कॉंग्रेस आणि “आप’मध्ये मतांची विभागणी होऊन ते भाजपच्या पथ्यावर पडेल अशी शक्यता व्यक्त होत होती. मतांच्या प्रमाणाची तुलना केली तर “आप’ने कॉंग्रेसच्या मतांना मोठे खिंडार पाडले आहे हे स्पष्ट होईल.
गेल्या वेळीच्या तुलनेत यंदा कॉंग्रेसला 56 जागांचे नुकसान झाले आहे आणि मतांचे प्रमाण चौदा टक्क्यांनी घटले आहे. “आप’ला मिळालेल्या मतांचे प्रमाण नेमके 13 टक्के आहे हा योगायोग नाही. कॉंग्रेसला किंवा भाजपेतर पक्षांना मतदान करणाऱ्यांना यंदा दोन ठळक पर्याय उपलब्ध झाले आणि साहजिकच भाजपला घवघवीत यश मिळाले. भाजपला गेल्या वेळच्या तुलनेत यंदा तीन टक्के मते अधिक मिळाली. तेव्हा भाजपची मतपेढी शाबूत आहे; मतपेढी फुटली ती कॉंग्रेसची. पण याचा दोष सर्वस्वी “आप’चाही नाही. कॉंग्रेसने विश्वासार्हता गमावल्याने भाजपविरोधात मतदान करणाऱ्यांना “आप’मध्ये भाजपशी लढण्याची चुणूक दिसली असावी. याचे आत्मपरीक्षण कॉंग्रेसने करावयास हवे.
याच निकालांनी भाजपविरोधकांना धडा दिला आहे. आप आणि कॉंग्रेस यांनी भाजपच्याच विरोधात निवडणूक लढविली आणि मतांची विभागणी झाली. हेच 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत झाले तर त्याचा दोष भाजपला देता येणार नाही. विरोधक इतके गाफील आणि आत्ममग्न असतील तर सत्ताधारी पक्षाला त्याबद्दल तक्रार असण्याचे कारण नाही. “आप’ला राष्ट्रीय पक्ष बनण्याची घाई झाली आहे. त्याबद्दल आक्षेप घेता येणार नाही. पण राष्ट्रीय पक्ष बनण्याच्या नादात विरोधकांच्याच हाती धुपाटणे येत असेल तर त्या मनसुब्यांना अर्थ उरत नाही. हिमाचल प्रदेशात आपने अगोदरच अनौपचारिकपणे निवडणूक प्रचारातून माघार घेतली होती आणि गुजरातवर लक्ष केंद्रित केले होते. हिमाचलमध्ये दुरंगी लढत झाली आणि एक टक्क्याच्या अंतराने का होईना पण कॉंग्रेसची सरशी झाली आणि भाजपची सत्ता संपुष्टात आली. तेव्हा गुजरात भाजपला पुन्हा मिळाले आहे हे खरे; तथापि त्यातून विरोधक काय शिकणार हा कळीचा मुद्दा आहे.
हिमाचल प्रदेश हे लहान राज्य असले तरी तेथील निकाल भाजपपेक्षाही कॉंग्रेसच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचे. याचे कारण खर्गे अध्यक्ष झाल्यांनतर लहान का होईना पण एक राज्य कॉंग्रेसने जिंकले आहे. तेही निर्विवादपणे. 68 पैकी 40 जागा कॉंग्रेसने जिंकल्या तर 25 वर भाजपला समाधान मानावे लागले आहे. उत्तराखंडप्रमाणेच दरवेळी सत्ताधारी बदलण्याची परंपरा हिमाचलमध्ये आहे. उत्तराखंडमध्ये ती परंपरा खंडित करण्यात भाजपला यश आले; पण हिमाचलमध्ये त्यात भाजप अयशस्वी ठरला. तेथेही भाजपसमोर अनेक आव्हाने होती; मोठे आव्हान होते ते बंडखोरीचे. शिवाय जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याविषयी पावले टाकण्यात येतील असे सूतोवाच करून कॉंग्रेसने सरकारी कर्मचाऱ्यांना आकृष्ट केले होते. वास्तविक वीरभद्र सिंह यांच्या निधनाने हिमाचल कॉंग्रेसमध्ये मोठी पोकळी निर्माण झाली होती. पण त्यांच्या पत्नी प्रतिभा आणि अन्य कॉंग्रेस नेत्यांनी भाजप सरकारविरोधातील असंतोषाचे रूपांतर आपल्याला मिळणाऱ्या मतांत केले हे महत्त्वाचे. तेथे प्रियांका गांधी यांनी प्रचार केला होता हे खरे; पण कॉंग्रेसच्या यशात त्यांच्या प्रचाराचा वाटा किती, आणि भाजप सरकारविरोधात फळ उत्पादकांपासून अन्य काही घटकांचा असणारा रोष कारणीभूत किती हे निश्चितपणे सांगता येणार नाही.
भाजपने तेथेही आपली पूर्ण ताकद ओतली होती. पण 68 पैकी तब्बल 21 ठिकाणी भाजप बंडखोर रिंगणात होते. त्यापैकी दोनच जण विजयी झाले हे खरे; पण गुजरातेत आप आणि कॉंग्रेसमध्ये मतांची विभागणी होऊन भाजपच्या पथ्यावर पडले तद्वत हिमाचलमध्ये भाजप बंडखोरांनी भाजप उमेदवारांचीच मते खाल्ली यात शंका नाही. त्याचा लाभ कॉंग्रेसला झाला असणारच. त्यामुळेच कॉंग्रेसने भाजपपेक्षा अवघी एक टक्का मते अधिक मिळवूनही अठरा जागा अधिक जिंकल्या. आता या राज्यातील सत्ता आपल्याकडे शाबूत ठेवण्याचे आव्हान कॉंग्रेससमोर असेल. वास्तविक कॉंग्रेसकडे निर्विवाद बहुमत आहे. पण मध्यप्रदेशपासून कर्नाटकपर्यंत भाजपने विरोधकांची सरकारे पाडण्याचा हातखंडा प्रयोग केला आहे. तेव्हा आलेली सत्ता अतिरिक्त गटबाजी, पक्षांतर्गत कुरघोड्या यामुळे जाणार नाही याची काळजी कॉंग्रेस श्रेष्ठीना घ्यावी लागेल.
या दोन्ही राज्यांच्या निकालांनी काही बाबी अधोरेखित केल्या आहेत. एक तर गुजरात किंवा हिमाचल या पैकी कोणत्याच राज्यात कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय नेतृत्व प्रचारात फारसे पुढाकार घेताना दिसले नाही. गुजरातेत प्रादेशिक नेतृत्व प्रभावी नव्हतेच तेथे कॉंग्रेसचा दारुण पराभव झाला. हिमाचल प्रदेशात प्रादेशिक नेतृत्वाची फळी कार्यरत होती; तेथे कॉंग्रेसला सत्ता मिळाली. तेव्हा यापुढे कॉंग्रेसला राष्ट्रीय नेतृत्वाबरोबरच प्रादेशिक पण प्रभावी नेतृत्व तयार करणे यास प्राधान्य द्यावे लागेल असा या निकालांचा संदेश असावा. प्रादेशिक नेतृत्वाचे खच्चीकरण करून कॉंग्रेसने नेहेमी श्रेष्ठींचा वरचष्मा ठेवला. यातच भाजपला देखील धडा आहे.
मोदींच्या प्रतिमेवर निवडणुका लढून जिंकून येता येतात हे खरे; पण भूपेंद्र पटेल, जयराम ठाकूर, पुष्कर सिंह धामी अशा तुलनेने नवख्या आणि करिष्मा नसणाऱ्या चेहऱ्यांना प्रादेशिक नेतृत्व देऊन भाजप कॉंग्रेसने केलेलीच चूक करीत नाही ना हेही तपासून पाहायला हवे. याचे संघटनात्मक स्तरावरील दुष्परिणाम दिसायला वेळ लागतो; पण जेव्हा ते दिसू लागतात तेव्हा ते भीषण असतात. आगामी वर्षात अनेक राज्यांत निवडणुका होणार आहेत आणि गुजरात आणि हिमाचल निकालांनी सर्वच राजकीय पक्षांना धडे आणि बोध दिले आहेत. त्यातून काही शिकायचे की त्याच गफलती करीत राहायचे हे हरलेल्याच नव्हे तर जिंकलेल्या राजकीय पक्षांनी देखील ठरवायचे आहे.
राहुल गोखले