पाच राज्यांच्या निवडणुकीत सध्या तरी भाजपला जो सर्वांत मोठा फायदा होताना दिसत आहे, तो आहे विरोधी पक्षांच्या कमकुवतपणाचा. तरीसुद्धा भाजपने एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे ती अशी की, जेव्हा लोकांना खरोखर उबग आलेला असतो, तेव्हा जनता कोणालाही सत्तेतून दूर करू शकते. भाजप हा अत्यंत वेगवान हालचाली करून “डॅमेज कंट्रोल’ करणारा पक्ष आहे. कॉंग्रेसने या पक्षाकडून या बाबतीत धडे घेतले पाहिजेत.
जनमताचा कौल ही एक गतिमान प्रक्रिया आहे. लोकांची प्रतिक्रिया किती जलद बदलते, याचे सूचक म्हणजे जनमताचा कौल. अशा सर्वेक्षणांमधून जी आकडेवारी समोर येते ती तत्कालीन असते. त्यामुळे पुढील वर्षी किंवा पाच वर्षांनंतरही अशीच परिस्थिती असेल, असे म्हणता येत नाही. परंतु सध्या लोकांचा मूड काय आहे आणि अशीच परिस्थिती निवडणुकीपर्यंत राहिली, तर कशी स्थिती निर्माण होऊ शकेल, याची माहिती अशा सर्वेक्षणांमधून निश्चितपणे मिळते. गेल्या दीड वर्षापासून सर्वजण म्हणत होते की, पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या सत्तेला कोणत्याही प्रकारचा धोका नाही. परंतु ज्यांनी अंतिम टप्प्यात जनतेच्या मानसिकतेचे आकलन केले, त्यांची आकडेवारी चुकीची ठरली.
ममता बॅनर्जी सुरुवातीपासूनच आघाडीवर होत्या आणि निवडणुकीचा शेवट जवळ येत असताना बदल एवढाच झाला, की डावी आघाडी आणि कॉंग्रेसची मतेही त्यांच्याकडेच वळली. ममताच केवळ भाजपला हरवू शकतात, हे जेव्हा मतदारांच्या लक्षात आले, तेव्हा त्यांनी पक्षाच्या मर्यादा ओलांडून ममतांच्या बाजूने मतदान केले. त्यामुळे ज्या ममतांना 170 ते 180 जागा मिळतील असा अंदाज पूर्वी बांधला गेला होता, त्यांना 25 ते 30 जागा अधिक मिळाल्या.
“जनमताचा कौल’ नावाचे सर्वेक्षण असते कसे, हे एका उदाहरणावरून समजून घेता येईल. भांड्यातील भात शिजला आहे की नाही हे पाहायचे असेल तर आपण एकच शीत उचलतो आणि तो शिजला आहे की नाही पाहतो. म्हणजे, शितावरून भाताची परीक्षा! अगदी अशाच प्रकारे वेगवेगळ्या ठिकाणांपासून छोटे-छोटे नमुने जमा करून जनमताचा कानोसा घेतला जातो. हे नमुने संपूर्ण समाजाचे आणि त्यातील प्रत्येक घटकाचे प्रतिनिधित्व करतात की नाही, यावरून जनमत चाचणीचे यशापयश किंवा अचूकता निश्चित होते. ज्यावेळी एक वर्ष किंवा पाच वर्षे अशा दीर्घावधीनंतर सर्वेक्षण केले जाते, तेव्हा जनमताचा अंदाज येण्यात चूक होण्याची शक्यता आणखी वाढते.
एखाद्या राजकीय पक्षाला स्पष्टपणे किती टक्के मते मिळू शकतात, याचा अंदाजच केवळ जनमत चाचण्यांमधून येऊ शकतो. एखाद्या नेत्यावर किती लोक नाराज आहेत, किती जणांना तो पसंत आहे, लोकांमध्ये एकंदर नाराजी किती आहे, ती नाराजी कुणाविषयी आहे, त्या नाराजीची पातळी किती आहे आणि ती नाराजी सत्तांतरास पोषक ठरण्याइतकी आहे का, याचा अंदाज घेतला जातो.
शेतकरी आंदोलन हा पंजाबातील सध्याचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि याबाबत कुणाचेच दुमत असता कामा नये. पंजाबातील विधानसभा निवडणूक जवळ आली आहे. भाजपच्या हाती फारशा अनुकूल गोष्टी नाहीत; परंतु विचित्र गोष्ट अशी की, तरीही भाजपची 2 टक्के मते वाढतील, असे सर्वेक्षणांमधून दिसून येत आहे. याचे कारण असे की, जेव्हा अकाली दलाबरोबर आघाडी करून भाजप निवडणूक लढवीत होता, तेव्हा 20 ते 30 जागाच पक्षाच्या वाट्याला येत असत. यावेळी ही आघाडी फुटल्यामुळे सर्वच्या सर्व 117 जागा भाजप स्वतंत्रपणे लढविणार आहे आणि एकंदर राज्यात या पक्षाच्या मतांची टक्केवारी वाढत असल्याचे दिसणे त्यामुळे स्वाभाविकच आहे.
भाजपप्रमाणेच अकाली दलालाही नागरिकांकडून फारशी सहानुभूती नाही; परंतु लोकप्रिय नेत्यांच्या यादीत सुखबीर बादल दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. याचे कारण असे आहे की, कॉंग्रेस आणि आम आदमी पक्षाच्या प्रत्येकी दोन नेत्यांची नावे स्पर्धेत असल्याचे सर्वेक्षणात गृहित धरण्यात आले आहे तर शिरोमणी अकाली दलातर्फे बादल एकटेच शर्यतीत दिसत आहेत. अशा स्थितीमुळे कॉंग्रेस आणि आपच्या नेत्यांच्या बाबतीत कल विभागलेला दिसणारच. जर या नेत्यांच्या बाजूने मिळालेला कौल एकत्र केला तर सुखबीर बादल तिसऱ्या स्थानावर पोहोचतील. पंजाबात कॉंग्रेसचे अंतर्गत कलहामुळे नुकसान होत असल्याचे दिसत आहे. पक्षाच्या संभाव्य मतांमध्ये 9.7 टक्क्यांची घट होताना दिसत आहे.
उत्तर प्रदेशात भाजपचा जो काही जनाधार सध्या आहे, तो केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेमुळे आहे. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीतही उत्तर प्रदेशातील जनतेने मोदींचा चेहरा पाहूनच मतदान केले होते. त्यावेळी योगी आदित्यनाथांचा चेहरा चर्चेत नव्हताच. 2014 प्रमाणेच 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतही उत्तर प्रदेशातील लोकांनी मोदींचा चेहरा पाहूनच मतदान केले.
योगींचे ब्रॅंडिंगही चांगले झाले होते. उत्तर प्रदेशात भाजपच्या मतांची टक्केवारी 40 ते 41 टक्के एवढी आहे. मुख्यमंत्र्यांची लोकप्रियताही तेवढीच आहे. पंतप्रधानांची लोकप्रियता तिथे 45 टक्के आहे. उत्तर प्रदेशात याला “भाजपची मते’ म्हटले किंवा “मोदींचे फॅन फॉलोइंग’ म्हटले तरी फरक पडत नाही.
कोविडमुळे असंख्य मृत्यू झाले, त्याबद्दल लोकांच्या मनात राग आहे. परंतु या रागाचे रूपांतर मतांमध्ये करण्यास सक्षम विरोधी पक्ष तेथे नाही. जर मुलायमसिंह यादव यांची प्रकृती ठणठणीत असती, तर त्यांनी गेल्या सहा महिन्यांत सहा वेळा राज्याचा दौरा केला असता. परंतु त्यांचे उत्तराधिकारी किती वेळा लोकांमध्ये जातात? राज्यातील नेतृत्वाच्या नावाखाली प्रमोद तिवारी केवळ आपली जागा जिंकतात.
उत्तराखंडमध्ये कपडे बदलावेत तसे मुख्यमंत्री बदलले गेले. तरीसुद्धा भाजपला 44 ते 48 जागा मिळतील असा कल दिसत आहे. उत्तराखंडमध्ये लोकांची सरकारवर नाराजी आहे. कॉंग्रेसच्या समोर भरलेले ताट घेऊन लोक उभे आहेत. तिथे सर्वांत लोकप्रिय नेते हरीश रावत हे आहेत. जर त्यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसने एकजुटीने उत्तराखंडमध्ये निवडणूक लढविली, तर पक्षाला खूप चांगली कामगिरी करण्याची संधी आहे. एवढे अनुकूल वातावरण असतानासुद्धा कॉंग्रेस जर उत्तराखंडमध्ये सरकार बनवू शकली नाही, तर त्यासाठी खुद्द कॉंग्रेसच जबाबदार असेल.
पाच राज्यांच्या निवडणुकीत सध्या तरी भाजपला जो सर्वांत मोठा फायदा होताना दिसत आहे, तो आहे विरोधी पक्षांच्या कमकुवतपणाचा. तरीसुद्धा भाजपने एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे ती अशी की, जेव्हा लोकांना खरोखर उबग आलेला असतो, तेव्हा जनता कोणालाही सत्तेतून दूर करू शकते. भाजपचे राजकीय व्यवस्थापन चांगले आहे.
रोनाच्या दुसऱ्या लाटेत जेव्हा भाजपमध्ये योगी आदित्यनाथ यांच्याबद्दल नाराजी वाढली होती, तेव्हा हायकमांडने तत्काळ बैठका घेऊन ही नाराजी दूर केली. भाजप “डॅमेज कंट्रोल’ करणारा पक्ष आहे. कॉंग्रेसने या पक्षाकडून याबाबतीत धडे घेतले पाहिजेत. अर्थात, निर्णय घेणे हे अखेर नेतृत्वाचेच काम आहे.
– यशवंत देशमुख,
संस्थापक, सी व्होटर