जागतिक अर्थव्यवस्थेविषयी बोलायचे झाल्यास 2022 या आर्थिक वर्षात युद्ध, साथरोग, मंदी हे सर्वकाही एकत्र आल्याने अत्यंत भीतीदायक वातावरण आहे. पुढील काळात अनेक शक्यता आहेत, पण जोखीमही प्रचंड आहे. 2020 चे दशक हा अचानक उद्भवलेल्या जोखमीचा काळ होता. त्यामुळे वित्तीय बाजारपेठांमध्ये मोठी अस्थिरता निर्माण झाली.
भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या चलनविषयक धोरण समितीने हे मान्य केले आहे की, आर्थिक विकासाची स्थिती अजूनही नाजूक आहे आणि जागतिक विकासासमोरही आव्हानात्मक स्थिती आहे. यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या जीडीपीचा अंदाज कमी केला आहे आणि अंदाजित चलनवाढीचा दर वाढविला आहे. कोविड महामारीचे प्रभाव आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अर्थव्यवस्थेचा शाश्वत विकास सुनिश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. बॅंकेने आपली अनुकूल धोरणात्मक भूमिका कायम ठेवली आहे आणि रिझर्व्ह बॅंक मानक धोरणाच्या चौकटीने प्रभावित न होता स्वतःचे धोरण तयार करेल, यावर भर देण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेची ही विकासाला पाठबळ देणारी भूमिका अत्यंत आश्वासक आहे. कारण भारताला आर्थिक सुधारणा मजबूत आणि टिकाऊ बनविण्यासाठी धोरणात्मक पाठबळाची गरज आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेविषयी बोलायचे झाल्यास 2022 या आर्थिक वर्षात युद्ध, साथरोग, मंदी हे सर्वकाही एकत्र आल्याने अत्यंत भीतीदायक वातावरण आहे. पुढील काळात अनेक शक्यता आहेत, पण जोखीमही प्रचंड आहे. 2020 चे दशक हा अचानक उद्भवलेल्या जोखमीचा काळ होता. त्यामुळे वित्तीय बाजारपेठांमध्ये मोठी अस्थिरता निर्माण झाली.
मार्च 2020 च्या अभूतपूर्व चलनविषयक आणि राजकोषीय उपाययोजनांमुळे जलद सुधारणा करण्यास मदत झाली, परंतु अर्थव्यवस्था रुळावर येण्याची गती विविध देश, प्रदेश आणि लोकसंख्यात्मक गटांमध्ये वेगवेगळी आहे. ओमायक्रॉन व्हेरिएन्टमुळे आणखी अस्थिरता निर्माण करण्याआधी दिलाशाच्या आशेने आणि वातावरण सामान्य होण्याच्या आशेने जग 2021 ला निरोप देत होते. 2021 च्या शेवटी आपल्यापैकी बहुतेक लोक अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणातील चुका या बाजारपेठेसाठी धोकादायक आहेत, असे मानत होते. महागाईचा फास आवळत चालला होता आणि फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष जिम पॉवेल यांनी ते मान्यही केले होते. तथापि, व्याजदर वाढविण्याची तसेच फेडरल रिझर्व्हचा 9 लाख कोटींचा बॅलन्स शीट कमी करण्याची गरज आहे, असे गृहित धरले गेले होते. त्याउलट अत्यंत कमी व्याजदर, कॉर्पोरेट कमाईत मजबूत वाढ, छोट्या गुंतवणूकदारांकडून इक्विटीमध्ये सतत निर्माण होणारा प्रवाह आणि अमेरिकी ग्राहकांची ताकद हे अमेरिकी बाजारांसाठी आशावादी दृष्टिकोन निर्माण करणारे घटक होते.
युक्रेनभोवती रशियाच्या सैन्याची जमवाजमव झाली तेव्हा त्या घटनेकडे जगाने फारशा गांभीर्याने पाहिले नाही. परंतु 21 व्या शतकातील औद्योगिक युरोपच्या केंद्रस्थानी 19 व्या शतकातील धोके दिसू लागतील, अशी कल्पनाही त्यावेळी केली जाऊ शकत नव्हती. भूतकाळातील भू-राजकीय संकटे वित्तीय बाजारांनी चांगल्या प्रकारे पेलली होती. त्यामुळे पश्चिमेकडील देश आणि रशिया पूर्णपणे भिन्न धोरणांचा अवलंब करीत होते तर बाजार सर्व घडामोडींकडे लष्करी धोका म्हणून पाहत होता. दोन्ही बाजूंनी वाटाघाटी आणि करार होऊन तो समाप्त होईल अशी अपेक्षा होती. आपल्या सर्वांचे गणित चुकलेले होते. 24 फेब्रुवारी रोजी रशियन फौजांनी युक्रेनमध्ये प्रवेश केल्यामुळे बाजार जोखमीच्या अधीन झाला. रशियन बाजाराला आणि चलनाला सर्वाधिक फटका बसला. कारण निर्बंधांच्या घोषणांनी भू-राजकीय जोखमीचे रूपांतर भू-आर्थिक वास्तवात झाले. रशियाच्या मौल्यवान परकीय चलनाच्या साठ्यातून 300 अब्जांची कपात करण्यात आली. निर्बंधांमुळे रशियाकडून होणाऱ्या पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याच्या भीतीने तेल, गहू, खते, निकेल, तांबे, ऍल्युमिनियम आणि इतर वस्तूंच्या किमती वाढल्या.
जगभरातील शेअर बाजार कोसळले. ब्राझीलसारख्या कमॉडिटी निर्यातदार देशांना त्यांच्या बाजारपेठेत चांगली प्राप्ती होण्याच्या अंदाजामुळे तेजी आल्याचे दिसले, परंतु ते अपवाद होते. आधी विक्री करा, मग विचार करा, हे फंड मॅनेजर आणि गुंतवणूकदारांचे ब्रिदवाक्य राहिले. विश्लेषकांनी आण्विक युद्ध या सर्वात वाईट परिस्थितीची शक्यता व्यक्त केली आणि तिसऱ्या महायुद्धाची शक्यता, चीनने तैवानवर हल्ला करण्याची शक्यता आणि पाश्चात्य देशांचे रशियावरील अवलंबित्व या शक्यतांमुळे युक्रेन संघर्षाचा परिणाम मानवी आणि आर्थिक बाजारांमधील उलथापालथीत झाल्याचे दिसून आले. तथापि, संघर्षानंतर एका महिन्याच्या आत जगभरातील बाजारपेठा 24 फेब्रुवारीपूर्वीच्या पातळीवर आल्या होत्या. आतापर्यंत आपण अशी अपेक्षा करीत होतो की, बाजारपेठेतील बहुतेक ज्ञात धोके गृहित धरले गेले आहेत. परंतु आपल्याला त्रासदायक ठरलेली गोष्ट म्हणजे बाजाराची जटिल अशी अनुकूलन प्रणाली. त्यात अनेक गोष्टी सक्रिय केल्या जातात आणि त्यांचे परिणाम पूर्णपणे अनपेक्षित असतात. 2008 पासून गुंतवणूकदारांची एक पिढी सुलभ आर्थिक धोरणावर अवलंबून आहे. अत्याधिक तेजी किंवा अत्याधिक नियंत्रणाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे रशियाचे एक अनपेक्षित उदाहरण इतर देशांमध्ये संक्रमणाला गती देऊ शकते.
तेलाच्या किमती आणि विस्कळीत झालेल्या पुरवठा साखळ्या यामुळे महागाई वाढल्याने ग्राहक आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील भावनांना अशा प्रकारे झळ बसू शकते जिथे त्याचा बाजारातील दृष्टिकोनावर परिणाम होतो. 2008 सालानंतर शेअर बाजाराची स्थिती उत्तम होती. 12 ते 24 महिन्यांत मिळणारे यश लक्षात घेऊन अपरिहार्य जागतिक सुधारणांसाठी तयारी करण्याची वेळ आली आहे. मंदी टळेल यावर बाजारातील विश्लेषकांचा अजूनही विश्वास नाही. ड्यूश बॅंक 2023 पर्यंत मंदीचा अंदाज वर्तवित आहे, कारण अमेरिकी फेडरल रिझर्व्ह 2023 च्या सुरुवातीस व्याजदर 3.5 टक्क्यांपर्यंत वाढवेल आणि पुढील दोन वर्षांसाठी 11 लाख कोटी डॉलरची कपात आपल्या ताळेबंदात करेल. दुसरीकडे, अमेरिकन कुटुंबे आणि अमेरिकन कॉर्पोरेट्स या दोहोंकडे प्रचंड रोकड शिल्लक असल्याने अमेरिकन व्यवस्था सुरळीत चालेल, असे भाकीत गोल्डस्मिथ सॅक्स करीत आहे. त्यामुळे पुढे काय होईल हे सांगणे तसे कठीणच आहे.
आजमितीस आपल्याला केवळ एवढेच माहीत आहे की, कोविड महामारी आणि रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे धोरणकर्ते आणि बाजारपेठा या घटकांना चकित केले आहे. सध्या अनिश्चितता कायम राहणार असून, गुंतवणूकदारांना त्यासाठी तयार राहावे लागेल. दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी दर्जेदार कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची ही चांगली वेळ आहे. परंतु जागरूकतेने आणि आपत्कालीन निधीचा चांगला संचय केल्याने कोणतीही मंदी धैर्याने हाताळण्यास मदत होईल.
– अजय बग्गा