नवी दिल्ली – केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत नवीन भाडे करार कायद्याचा मसुदा संमत करण्यात आला आहे. तो सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील सरकारांना विचारार्थ पाठवण्यात येणार आहे. त्यांच्याकडून येणाऱ्या फीडबॅक नंतर या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देऊन तो संसदेत सादर केल जाणार आहे.
देशात भाड्याच्या घरांची मोठी मागणी आहे. पण धोका नको म्हणून अनेक मालक ही घरे भाड्याने न देता कुलुप लाऊन बंद ठेवणेच पसंद करताता. त्यामुळे अनेकांच्या डोक्यावर छत नाही.
आता घरमालकांना आणि भाडेकरूंना दोघांनाही लाभदायक ठरेल असा नवीन कायदा आणला जात आहे. त्याचा संपूर्ण मसुदा लवकरच जाहीर केला जाणार आहे. सध्या जो भाडे करार कायदा अस्तित्वात आहे त्यात अनेक अनुकूल बदल केले जाणार आहेत.