इस्लामपूर – वाळवा तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रुग्ण कमी होण्यासाठी आरोग्य विभाग कारणीभूत आहे. यामुळे शहरातील डॉक्टरांचे फावते. बेजबाबदारपणे रुग्णांची आर्थिक लूट करणाऱ्या डॉक्टरांचे व्यवसाय परवाने रद्द करा, अशी एकमुखी मागणी शुक्रवारी पंचायत समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी केली.
पंचायत समितीच्या सभागृहात सभापती सचिन हुलवान, उपसभापती नेताजी पाटील, गटविकास अधिकारी शशिकांत शिंदे, सहाय्यक गटविकास अधिकारी अजिंक्य कुंभार यांच्या उपस्थितीत सभा झाली. वाळवा तालुक्यातील गावागावात साथीच्या रोगांवर उपचार करण्याबाबत प्राथमिक आरोग्य केंद्राची अनास्था आहे. शहरातील डॉक्टरांवर कुणाचे नियंत्रण आहे? गरज नसताना डेंग्यू झाला असे निदान करणाऱ्या बेजबाबदार डॉक्टरांचा व्यवसाय परवाना रद्द करा. रुग्णांची होणारी लूट थांबविण्यासाठी आपण कोणता पाठपुरावा केला? असा सवाल आनंदराव पाटील व शंकर चव्हाण यांनी उपस्थित केले. या सर्वांचा अहवाल तयार करुन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्याचे तसेच दोषींवर कारवाईचे आश्वासन शशिकांत शिंदे यांनी दिले.
आरोग्य अधिकारी आणि सदस्य यांच्यातील चर्चेत हस्तक्षेप करत गटविकास अधिकारी यांनी कारवाईच्या सूचना दिल्या. विस्तार अधिकारी यांनीही पाठपुरावा करावा. मी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालायला बसलो आहे का? आरोग्य अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून ज्या-त्या वेळी कामे व्हावीत, प्रसंगी कारवाई करा, त्याशिवाय संबंधितांना वचक बसणार नाही, अशा सूचना शशिकांत शिंदे यांनी केल्या.
रुपाली सपाटे यांनी आरोग्य केंद्रातील रुग्णांची संख्या घटत असून त्याला आपली यंत्रणा जबाबदार असल्याचा आरोप केला. महापूराच्या काळात झालेल्या शेतीच्या नुकसानीपोटी 36 कोटी 31 लाख रुपयांची मागणी केली असल्याचे कृषी विभागाने सांगितले. पीक कर्ज व बिगर कर्जदारांना अनुदान दिले जाणार आहे. अवकाळी पावसाने सहा हजार शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. 2932 हेक्टर शेतीचे पंचनामे केले आहेत.
बांधकाम उपअभियंता तुषार शिरगुप्पे हे बैठकीला उपस्थित राहत नाहीत. त्यांना बैठकीचे महत्त्व नसल्याचा आरोप शंकर चव्हाण यांनी केला. तालुक्यात रस्त्यांची अवस्था भयानक झाली आहे. कासेगाव ते तांबवे रस्त्यांच्या साईडपट्ट्या त्वरित करण्याची मागणी केली. गाताडवाडीमधील विजेची समस्या वैशाली जाधव यांनी मांडली. पुरात वाहून गेलेल्या विद्युत पंपांचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना पाठवला आहे.
तांबवे, बोरगाव या गावात पूर संरक्षण भिंतीचा प्रस्ताव तयार केल्याचे पाटबंधारे विभागाने सांगितले. पुरात ज्यांची घरे पडली आहेत आणि ज्यांचे पंचनामे राहिले आहेत. अशांनी 19 नोव्हेंबरपर्यंत संपर्क साधण्याचे आवाहन शशिकांत शिंदे यांनी केले. 450 जणांच्या घरभाड्याचा प्रस्ताव पाठवल्याचे तसेच अतिवृष्टीमुळे पडलेल्या घरांचाही अनुदानात समावेश करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.