पुणे – भामा-आसखेड धरणाचे पुण्यासाठीचे पाणी आरक्षण राज्यशासनाने मागील वर्षी रद्द केले होते. ते आता पुनर्स्थापित केले आहे. त्यामुळे एका बाजूला या योजनेचे काम पूर्ण क्षमतेने पुन्हा एकदा सुरू झाले असतानाच पाण्याच्या आरक्षणाचा तिढाही सुटला असून शहरासाठी ही दिलासादायक बाब ठरली आहे.
महापालिकेने 2012 मध्ये भामा-आसखेड प्रकल्प हाती घेतला होता. मात्र, गेल्या सहा वर्षांत या कामास प्रकल्पग्रस्तांनी वारंवार विरोध केल्याने ही योजना अद्यापही मार्गी लागलेली नाही. त्यातच, महापालिकेने या आरक्षणानुसार नियोजित केलेला पाणीसाठा न उचल्याने तसेच त्याबाबतचा करारही न केल्याने हे आरक्षण जलसंपदा विभागाने रद्द केले होते.
या आरक्षणासाठी आवश्यक सिंचन पुनर्स्थापना खर्चही महापालिकेने भरला नसल्याचे सांगत हे आरक्षण रद्द करण्यात आले होते. न्याय्य पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी या योजनेचे काम धरणग्रस्तांनी विधानसभा निवडणुकीपासून बंद केले होते.
त्याबाबत शेतकऱ्यांना द्यायचा मोबदला तसेच त्यांच्या मागण्यांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठका घेत पुनर्वसनाचे काम मार्गी लावले आहे.
तर त्या नंतर आता महापालिकेने आरक्षण रद्द झाल्याची बाब राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यानंतर पवार यांनी या प्रकरणी लक्ष घालत हे पाणी आरक्षण पुन्हा मंजूर केले आहे.