-हेमंत देसाई
लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेतल्यास, राजकीय पक्षांवरचा ताण आणि खर्च दोन्ही कमी होतो. निवडणूक आयोगातील कर्मचारी आणि मतदारांचा त्रासही कमी होतो, असे प्रतिपादन दुष्यंत चौटाला यांनी केले आहे.
हरियाणात माजी मुख्यमंत्री आणि इंडियन नॅशनल लोकदल या पक्षाचे अध्यक्ष ओमप्रकाश चौटाला यांचे नातू दुष्यंत यांनी पक्षाबाहेर पडून 2018 मध्ये “जननायक जनता पार्टी’ची स्थापना केली. त्यानंतर त्यांनी भारतीय जनता पक्षाशी दोस्ती करून हरियाणाचे उपमुख्यमंत्रिपद मिळवले. ओमप्रकाश यांचे बंधू रणजीत सिंग यांनी 2019 मध्ये अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली व जिंकली. ते आज हरियाणातील भाजप सरकारात कॅबिनेट मंत्री आहेत.
हरियाणात भाजपप्रणीत मनोहरलाल खट्टर यांचे सरकार आहे. खट्टर सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांवर अनेकदा लाठीमार केला. दिल्लीला जाण्याचे त्यांचे रस्तेही बंद केले होते. तसेच “डेरा सच्चा सौदा’चा प्रमुख गुरमित राम रहीम याला बलात्काराच्या आरोपावरून वीस वर्षांची शिक्षा झाली असली, तरी त्याला खट्टर सरकारने वारंवार पॅरोल दिला, हे वास्तव आहे. मात्र आगामी विधानसभा निवडणुकांत या सरकारला घरी पाठवावे, अशी कॉंग्रेसची कितीही इच्छा असली, तरी हे उद्दिष्ट पूर्ण होणे आज तरी कठीण दिसते. हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री व कॉंग्रेस नेते भूपिंदर हुडा यांनी मध्यंतरी पक्षात महत्त्वाची भूमिका निभावली होती; परंतु वर्षभरापूर्वी झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत हरियाणात भाजप व जेजीपी युतीने कॉंग्रेसमधील पक्षांतर्गत वादाचा व्यवस्थित वापर करत विजय मिळवला. यामुळेच कॉंग्रेसचे उमेदवार अजय माकन यांना आवश्यक तितकी मतसंख्या असूनही पराभवाचा सामना करावा लागला.
कृषी विधेयकांच्या मुद्द्यावरून हरियाणातील भाजपच्या मनोहरलाल खट्टर सरकारविरुद्ध जनतेत तीव्र असंतोष होता. या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसने यापूर्वी विधानसभेत खट्टर सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव मांडला होता. आता हे सरकार पडणार की काय, अशा गावगप्पांना ऊत आला होता. पण या ठरावाच्या बाजूने 32, तर सरकारच्या बाजूने 55 मते पडली. त्यामुळे हरियाणा विधानसभेत कॉंग्रेसचा अविश्वासाचा ठराव फेटाळला जाऊन, तेथील भाजपचे सरकार तगले. हरियाणा विधानसभेत एकूण 90 आमदार आहेत. भाजप 40, जननायक जनता पार्टीचे 10 सदस्य आहेत. तर कॉंग्रेसचे 30, अपक्ष 7 आणि हलोपा किंवा हरियाणा लोकहित पार्टीचा एक सदस्य आहे.
देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात, एक देश एक निवडणूक, अशी मांडणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर केली होती. त्याबाबत देशभर चर्चा झाली आणि कुणी अनुकूल तर कुणी प्रतिकूल मत व्यक्त केले.
परंतु ही गोष्ट प्रत्यक्षात अमलात आणणे अत्यंत कठीण आहे. महाराष्ट्रातही एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारची लोकप्रियता फारशी नाही. म्हणून अजित पवार यांना सोबत घेतले आहे, अशी चर्चा आहे. तेव्हा एकसमयी दोन्ही निवडणुका घेतल्यास, मोदी यांच्या करिष्म्याचा विधानसभा निवडणुकीतही फायदा होईल, असे मत मांडले जाते. जनमत चाचण्यांमधून भाजपच्या लोकसभा व विधानसभेच्या जागा मोठ्या प्रमाणावर घटणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आता महाराष्ट्राप्रमाणेच हरियाणातही दोन्ही निवडणुका एकाच वेळी घेण्यास आमची हरकतच नाही, असे तेथील जननायक जनता पार्टीचे (जेजेपी) अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी निवडणूक आयोगास कळवले आहे. हरियाणातील मनोहरलाल खट्टर सरकारची मुदत ऑक्टोबर 2024 मध्येच संपत आहे. त्यामुळे त्या सुमारास तेथे विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
वास्तविक या मागणीमुळे भाजप या आघाडीतील मित्रपक्षाबरोबरचा जेजेपीचा दुरावा वाढेल, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. याचे कारण, हरियाणा प्रदेश भाजपने निवडणुका केव्हाही घ्या, आम्ही त्यास तयार आहोत, असेच सांगून टाकले आहे. परंतु याचा अर्थ मुदतपूर्व निवडणुका घ्याव्यात, असे या नेत्यांना वाटत नाही. मात्र, गेल्या मार्चमध्ये तत्कालीन केंद्रीय कायदेमंत्री किरण रिजिजू यांनी, देशात सर्व राज्यांत लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्रच घेतल्या पाहिजेत, असे मत लोकसभेत लेखी उत्तरात व्यक्त केले होते. एकत्र निवडणुका घेतल्यास, राजकीय पक्षांवरचा ताण आणि खर्च दोन्ही कमी होतो. निवडणूक आयोगातील कर्मचारी आणि मतदारांचा त्रासही कमी होतो, असे प्रतिपादन दुष्यंत यांनी केले आहे. लोकसभेबरोबर विधानसभा निवडणुका घेणे, हे प्रादेशिक पक्षांसाठी चांगले आहे.
आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि ओडिशा या राज्यांत या निवडणुका बरोबरच होतात आणि त्याचा फायदा प्रादेशिक पक्षांना झाला आहे, असा दुष्यंत याचा युक्तिवाद असून, त्यात काही प्रमाणात तथ्य आहे. परंतु सर्वच राज्यांत प्रादेशिक पक्षांचा फायदा होईल, असे मुळीच नाही.
जेजेपी हा पक्ष राजस्थान विधानसभा निवडणुकांतही 25 ते 30 जागा लढवणार आहे. तेथे ज्या ज्या ठिकाणी चौधरी देवीलाल (दुष्यंत यांचे पणजोबा) यांचा प्रभाव आहे, असे मतदारसंघ जेजेपीने निवडले आहेत. हरियाणात लोकसभेच्या दहा जागा असून, भाजप आणि जेजेपी मिळून त्या लढणार आहेत.
मात्र, या दोन पक्षांमध्ये मतभेद असल्याच्या बातम्या अधूनमधून येत असतात. शेतकरी आंदोलनाच्या काळात जेजेपी सरकारमधून बाहेर पडणार, अशी वंदता होती. दुष्यंत यांनी या आंदोलनाबाबत सहानुभूतीही व्यक्त केली होती. 2019 मध्ये जेजेपीचा मतहिस्सा 16 टक्के होता, तो 2024 पर्यंत दुपटीवर जाईल, अशा वल्गना ते करत आहेत. 90 सदस्यीय विधानसभेत केवळ दहा सदस्य असलेल्या जेजेपीचा जनाधार इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल, यावर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही; परंतु निवडणुका होईपर्यंत बोलायला काय जाते!