– हेमंत देसाई
1 फेब्रुवारी 2022 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आपला नवा अर्थसंकल्प सादर करणार असून, नेहमीप्रमाणे ऑक्टोबरपासूनच अर्थसंकल्पपूर्व तयारीच्या बैठका सुरू झाल्या आहेत.
इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधान असतानाच काही काळ देशाचे अर्थखातेही सांभाळले होते. मात्र, देशाच्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांचे नाव घ्यावे लागेल. 31 मे 2019 रोजी सीतारामन यांच्याकडे अर्थ व कंपनी कामकाज ही खाती आली. 5 जुलै 2019 रोजी त्यांनी आपला पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला. त्यानंतर 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी 2020-21चा पूर्ण आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प त्यांनी मांडला. कोविडसंबंधीच्या आर्थिक कृतिदलाच्याही त्या प्रमुख आहेत. आता 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी सीतारामन आपला नवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. शेतकरी, व्यापारी, उद्योगपती, अर्थसंस्था तसेच अर्थतज्ज्ञांबरोबर त्यांचा विचारविनिमयही पूर्ण झाला आहे. टी. व्ही. सोमनाथन यांच्याकडे अर्थ सचिवपद असून, कोविड व ओमायक्रॉनच्या संकटातून आर्थिक वाट कशी काढायची, हे त्यांना ठरवावे लागणार आहे.
अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हसह जगभरातील मध्यवर्ती बॅंकांकडून वाढत्या महागाईला आळा घालण्यासाठी व्याजदरवाढीचे संकेत देण्यात आले आहेत. तसेच खनिज तेलाच्या किमतीही भडकलेल्या आहेत. देशातली थेट विदेशी गुंतवणुकीत 26 टक्के घट झाली आहे. महागाईचा कहर झाला असून, देशातील गोरगरिबांची संख्या दिवसेंदिवस फुगत चालली आहे. अशावेळी अन्न व खत अनुदानाचा प्रश्न अर्थमंत्री कसा हाताळणार, ही मोठी कुतूहलाची बाब बनली आहे. तीन कृषी कायदे रद्द झाले असले, तरी देशातील शेतकरीवर्ग अद्याप नाराज व संतप्तच आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे सत्र पार पाडल्यानंतर कृषी कायद्यांना नव्या स्वरूपात पेश केले जाते काय आणि त्याबद्दल शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया काय असेल, याविषयी आताच काही सांगता येणार नाही. परंतु त्यावरून संघर्ष होऊ शकतो, हे मात्र नक्की.
2015-16 आणि 2019-20 या दरम्यान अन्न व खते अनुदान 2 लाख 11 हजार कोटींवरून 1 लाख 89 हजार कोटी रुपयांवर आले. एकूण केंद्रीय खर्चाच्या टक्केवारीच्या हिशेबात हे प्रमाण 11 टक्क्यांवरून सात टक्क्यांवर आले. 2020-21 या वर्षात हे प्रमाण आणखी कमी, म्हणजे 1 लाख 86 हजार कोटी रुपयांवर किंवा सहा टक्क्यांवर येणार, असे अपेक्षित आहे. मात्र, कोविडनंतरच्या काळात हा घसरलेला कल एकदमच उलटा झाला. 2020-21च्या सुधारित अंदाजात अन्न व खते अनुदानांचे प्रमाण केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या 16 टक्क्यांवर गेले आणि हा खर्च चक्क 5 लाख 56 हजार कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचला. हे असे कशामुळे घडले, याची दोन कारणे आहेत. गेल्या वर्षीपर्यंत भारतीय अन्न महामंडळ, म्हणजेच एफसीआयच्या अनुदानांसाठी अर्थसंकल्पात संपूर्ण तरतूदच केली जात नव्हती. खरेदी, हाताळणी, वाहतूक, वितरण आणि गोदाम यावर एफसीआय जो खर्च करत असे, तो आणि त्याच्या विक्रीच्या किमतीतील जो फरक आहे,
तो केंद्र सरकारने भरून देणे अपेक्षित असते. पण तो पूर्णपणे भरून दिलाच जात नाही. अशावेळी एफसीआयला 7-8 टक्के व्याज देऊन राष्ट्रीय अल्पबचत निधीतून कर्ज घ्यावे लागते. म्हणूनच 2019-20 मध्ये अन्न अनुदानासाठी अर्थसंकल्पात 1 लाख 8 हजार कोटी रुपयांची तरतूद होती आणि एफसीआयने अल्पबचत निधीतून 1 लाख 10 हजार कोटी रुपये कर्ज म्हणून घेतले होते. तसेच 2020-21 या वर्षात खत कंपन्यांचे 48 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान केंद्र सरकारने द्यायचे बाकी होते. 2020-21 मध्ये अनुदानासाठी थकबाकी वगळता, सुमारे 71 हजार कोटी रुपयांची तरतूद होती. प्रत्यक्षात 85 हजार कोटी रुपयांची गरज होती. मात्र, 2021-22च्या सुधारित अंदाजात अर्थमंत्र्यांनी अन्न व खते अनुदानाकरिता 3 लाख 69 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद केली.
त्यामुळे एफसीआयने घेतलेली कर्जे फेडली गेली आणि खतांच्या अनुदानांची थकित रक्कमही एका फटक्यात दिली गेली. एरवी एफसीआय किंवा खत कंपन्यांच्या ताळेबंदात ही रक्कम वर्ग करून, केंद्र सरकारला आपला खर्च कमी दाखवता आला असता. एकूण, या संदर्भातील खर्च वाढण्याचे दुसरे कारण म्हणजे कोविडमुळे गोरगरिबांना मोठ्या प्रमाणावर मोफत धान्य द्यावे लागले. तसेच खतांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीही वाढल्या. 2020-21 या आर्थिक वर्षात नऊ कोटी टन तांदूळ व गहू सार्वजनिक वितरण यंत्रणेमार्फत वितरित केला गेला. त्या अगोदरच्या तीन वर्षांत हे प्रमाण सहा-साडेसहा कोटी टनांच्या घरात होते. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत दरमहा प्रत्येक व्यक्तीस पाच किलो मोफत धान्य दिले गेले. शिवाय गव्हा-तांदळाचा अनुक्रमे दोन व तीन किलो नियमित कोटा दिला जात होताच.
एप्रिल ते नोव्हेंबर 2020 या काळात प्रत्येकाला पाच किलो अतिरिक्त धान्यवाटप करण्यात आले, तर चालू आर्थिक वर्षात मे 2021 पासून हे वाटप सुरू करण्यात आले असून, मार्च 2022 पर्यंत सुरूच राहणार आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 2021 या काळात या योजनेंतर्गत सुमारे साडेसात कोटी टन धान्य उचलले गेले आहे. आर्थिक वर्षा अखेरपर्यंत दहा कोटी मेट्रिक टनापर्यंत धान्य वितरित केले जाईल, असा अंदाज आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेवर चालू आर्थिक वर्षात 1 लाख 47 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. तर सुधारित अन्न अनुदानावरचा एकूण खर्च प्रत्यक्षात 3 लाख 70 हजार कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे.
युरिया खत आयातीवरचा खर्च भाव वाढल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात फुगला आहे. डायअमोनियम फॉस्फेटचे भाव जवळपास तिपटीने वाढले आहेत. तर “एमओपी’चे भाव तिपटीने कडाडले आहेत. मात्र, सार्वजनिक वितरण यंत्रणेमार्फत वितरित केलेल्या धान्याचे दर वाढवावेत, धान्यखरेदी कमी करावी, युरियावरील दरनियंत्रणे उठवावीत अशा “सुधारणा’ अर्थतज्ज्ञ सुचवत आहेत; परंतु गोरगरीब जनाचा आणि शेतकऱ्यांचा असंतोष लक्षात घेता, केंद्र सरकार ही पावले टाकण्याची सुतराम शक्यता नाही.