तडजोडीमुळे बलात्काराचा खटला रद्द होत नाही
नवी दिल्ली : शारीरिक संबंधासाठी कधीही मान्यता दिली नसेल तर तडजोड झाली म्हणून बलात्काराचा कोणताही खटला रद्दबातल करता येणार नाही. अशी तडजोड पिडीता भीती आणि दबावामुळे करू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्या. यु. यु. ललीत, इंदू मल्होत्रा आणि सुभाष रेड्डी यांनी अहमदाबाद येथील एका व्यावसायिक आस्थापनांच्या व्यवस्थापकीय संचालकावरील त्याच्या स्वीय सहाय्यकाने केलेला बलात्काराच्या आरोपाचा खटला रद्द करण्याचा उच्च न्यायलयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला.
आरोपीने जुलै 2016 मध्ये या महिलेला मोठी रक्कम देऊन तडजोड केली आहे. याबाबतचा गुन्हा गैरहेतूने लादला आहे. हा फक्त राजीखुशीने संबंध ठेवण्याचा प्रकार होता, असा युक्तीवाद केला. तर तिची आक्षेपार्ह छायाचित्रे काढून आरोपीने अनेक वर्ष तिला ब्लॅकमेल केले. तिची पिळवणूक केली. तिचा विवाह ठरलेल्या व्यक्तीला ती चांगल्या चारीत्र्याची नसल्याचे सांगितले, असे पिडीतेने सांगितले. दोन्ही बाजूचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर या आरोपांचे गांभीर्य पाहता उच्च न्यायलयाने हे प्रकरण रद्द करून चूक केली आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम 114 ए नुसार जर आरोपीने ठेवलेले शारीरिक संबंध सिध्द झाले असतील आणि त्याबाबत संमतीचा प्रश्न असेल तर पिडीने संमती नसल्याचे सांगितले तर ते ग्राह्य धरावे, या तरतुदीचा उल्लेख खंडपीठाने केला.
हा खटला तडजोड झाल्याने शारीरीक संबंध परस्पर संमतीने ठेवल्याचे उच्च न्यायलयाने मान्य केले. मात्र त्यावेळी पिडीतेने भीती आणि दबावापोटी हा करार केल्याचा आरोप केला होता त्याचा तपास व्हायला हवा होता, असे मत न्या. रेड्डी यांनी नोंदवले.