– रोजगार हमीसाठी आणखी 40 हजार कोटी रुपये
– दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेला 1 वर्ष स्थगिती
– कंपन्यांच्या चुकांबद्दल फौजदारी कारवाई नाही
– राज्यांना 2 टक्के अधिक कर्ज घेण्याची परवानगी
– पॅकेजमध्ये रिझर्व बॅंकेची 8 लाख कोटीची भांडवल सुलभता
– डिसेंबरपासून राज्यांना जीएसटीची नुकसान भरपाई नाही
नवी दिल्ली: लॉक डाऊनमधून बाहेर पडण्यासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयाच्या पॅकेजमध्ये थेट मदतीबरोबरच इतर धोरणात धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार आता सरकारी कंपन्या करीत असलेले सर्व काम खाजगी क्षेत्रांना उपलब्ध केले जाणार आहे. त्याचबरोबर सरकारने कंपन्याविरुद्धच्या दिवाळखोरी प्रक्रियेला एक वर्षाची स्थगिती दिली आहे.
दीर्घ पल्ल्यात देशाच्या दृष्टिकोनातून काही महत्त्वाचे क्षेत्र वगळता इतर सर्व क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुली करण्यात आली आहेत. यामुळे आत्मनिर्भर भारत तयार होण्यास मदत होईल आणि देशातील खासगी कंपन्या देशाच्या सर्व गरजा पूर्ण करू शकतील असे सीतारामन म्हणाल्या. लवकरच नेमक्या कोणत्या कंपन्यांमध्ये खाजगी कंपन्या सहभाग घेऊ शकतील याची यादी जाहीर करण्यात येणार आहे. कालच सरकारने कोळसा, संरक्षण क्षेत्र, अवकाश संशोधन क्षेत्र,अणू संशोधन क्षेत्रातही खाजगी गुंतवणूक आणि कंपन्यांना परवानगी दिली होती. याला कामगार संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. महत्त्वाच्या क्षेत्रात किमान एक सरकारी कंपनी कार्यरत राहील.
रोजगार हमीसाठी आणखी 40 हजार कोटी
देशात स्थलांतरित मजुराचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे स्थलांतरित मजूर सध्या काम करीत असलेल्या ठिकाणी असतील किंवा त्यांच्या घरी परत गेले असतील तरी त्या ठिकाणी त्यांना रोजगार हमी अंतर्गत काम मिळणार आहे. यासाठी रोजगार हमीसाठी आणखी 40 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. स्थलांतरित मजुरांना ते ज्या राज्यात आहेत तेथे किंवा त्यांच्या घरी पोहोचल्यानंतर दोन महिन्यासाठी मोफत राशन उपलब्ध करण्याची योजना अगोदरच सुरू करण्यात आली आहे. याअगोदर अर्थसंकल्पात रोजगार हमी साठी 61 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एकत्रित तरतुदीमुळे 300 कोटी दिवस रोजगार निर्माण झाला असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या.
दिवाळखोरीच्या प्रक्रियला एक वर्ष स्थगिती
लॉकडाऊनमुळे कंपन्या कर्जाचे हप्ते देऊ शकत नाही. मात्र अशा कंपन्या विरोधात दिवाळखोरीची प्रक्रिया एक वर्ष सुरू केली जाणार नाही. त्याचबरोबर करोनाव्हायरस संबंधातील कर्ज कंपनीच्या एकूण कर्ज हिशोबात ग्राह्य धरले जाणार नाही. या अगोदर एक लाख रुपयांपर्यंतची कर्ज परतफेड केली नाही तरी लघु उद्योगाविरुद्ध दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू करण्यात येत होती. आता ती मर्यादा एक कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
कंपन्यांच्या चुकांबद्दल फौजदारी कारवाई नाही
सध्याच्या परिस्थितीत हालचालीवर मर्यादा आल्यामुळे कंपन्यांनी काही तांत्रिक चुका केल्यानंतर त्यांच्याविरोधात कंपनी कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई केली जाणार नाही. यासाठी कंपनी कायद्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येणार आहेत. सीएसआर माहिती, संचालक मंडळाचा अहवाल इत्यादीबाबत मुदतीत काम पूर्ण न झाल्यास कंपन्या गंभीर कारवाई केली जाणार नाही.
राज्यांना अधिक कर्ज घेण्याची परवानगी
राज्यांना या अगोदर त्यांच्या एकूण वार्षिक उत्पन्नाच्या तीन टक्के कर्ज घेण्याची मुभा होती. आता राज्यांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या पाच टक्के कर्ज घेता येणार आहे. राज्यांना या अगोदरच्या नियमानुसार 6.41 लाख कोटी रुपये कर्ज घेण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. मात्र त्यापैकी केवळ 14 टक्के कर्ज राज्यांनी घेतले आहे. राज्यांना दोन टक्के अतिरिक्त कर्ज घेण्याची परवानगी दिली आहे. त्यातील अर्धा टक्के कर्ज बिनाशर्त उभे करता येईल. मात्र दीड टक्का कर्ज उभारणी वेळी राज्यांना विविध आर्थिक सुधारणा अंमलात आणाव्या लागतील. यामध्ये ईज ऑफ डुईंग बिझनेस, वन नेशन वन रेशन कार्ड, ऊर्जा वितरण इत्यादी क्षेत्रातील सुधारणांचा समावेश आहे.
पॅकेजमध्ये रिझर्व बॅंकेची 8 लाख कोटीची भांडवल सुलभता
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटीच्या पॅकेजमध्ये रिझर्व बॅंकेने मार्च महिन्यापासून उपलब्ध केलेली 8 लाख कोटी रुपयांची भांडवल सुलभता समाविष्ट करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात छोट्या उद्योगासाठी व एनबीएफसीसाठी 5.94 लाख कोटी, दुसऱ्या टप्प्यात मोफत अन्नधान्य पुरवठा व स्थलांतरित कामगारांसाठी 3.10 लाख कोटी, तिसऱ्या टप्प्यात शेती क्षेत्रासाठी दीड लाख कोटी तर चौथ्या टप्प्यात विविध क्षेत्राच्या पुनर्रचनेसाठी 48 हजार 100 कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात आले असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.
डिसेंबरपासून राज्यांना जीएसटीची नुकसान भरपाई नाही
डिसेंबर ते मार्च दरम्यानची राज्याची जीएसटी नुकसान भरपाई केंद्र सरकारने दिली नसल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. या संदर्भात जीएसटी परिषदेमध्ये विविध राज्याबरोबर चर्चा होत असते. नुकसानभरपाईचे मूल्यांकन करून ही रक्कम कायद्याप्रमाणे केंद्र सरकार राज्यांना लवकरच देईल असे त्या म्हणाल्या. डिसेंबर महिन्यापासून जीएसटी संकलनामध्ये काही प्रमाणात घट झाली आहे. त्यातच लॉक डाऊनमुळे सर्व व्यवहार थंडावल्यामुळे केंद्राच्या महसुलात तूट निर्माण झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.