पुणे – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने गुणवत्ता सुधार योजनेसाठी महाविद्यालयांना देण्यात येणाऱ्या निधीत या अर्थसंकल्पात कपात केली आहे. त्यावरून महाविद्यालयांतून नाराजीचा सूर उमटत आहे.
तथापि, या योजनेंतर्गत ठराविक महाविद्यालयेच निधीचा वारंवार वापर करीत असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे ठराविक संस्थांसाठी आणि तीही आर्थिक सक्षम असणाऱ्या महाविद्यालयांना गुणवत्ता सुधार योजनेसाठी विद्यापीठाचा निधी का द्यायचा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
राज्यातील बहुतांश विद्यापीठाकडून महाविद्यालयांना अनुदानच्या स्वरुपात कोणताच निधी दिला जात नाही. मात्र, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी महाविद्यालयांसाठी गुणवत्ता सुधार योजनेसाठी निधी देण्याचा नवा पायंडा सुरू केला.
विद्यापीठाकडून महाविद्यालयांना निधी देण्याची परंपरा आजतागायत सुरू आहे. दरम्यान, त्यावेळी शैक्षणिक संस्थांच्या दबावात विद्यापीठाने हा निर्णय घेतल्याची चर्चा शैक्षणिक वर्तुळातून रंगली होती.
योजनेसाठी ठराविक महाविद्यालये पात्र
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार गुणवत्ता सुधार योजनेसाठी निधी देताना काही निकष निश्चित केले आहेत. त्यात पूर्णवेळ प्राध्यापक व प्राचार्य आणि नॅक मूल्यांकन करून घेणे महाविद्यालयांना अनिवार्य आहे. त्यामुळे जवळपास 60 टक्के महाविद्यालये या निधीसाठी अपात्र ठरत आहेत. त्यामुळे या योजनेतून सर्वच संलग्नित महाविद्यालये सक्षम ठरणार आहेत का? असा प्रश्न आहे.
या योजनेसाठी 8 कोटीची कपात
गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात गुणवत्ता सुधार योजनेसाठी 13 कोटींची तरतूद होती. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात केवळ 5 कोटींची तरतूद आहे. त्यामुळे गतवर्षीचा विचार करता 8 कोटींची तरतूद यावर्षी कमी केली आहे. त्यावरून महाविद्यालयांतून नाराजी उमटत आहे.
विद्यापीठ संलग्नित सर्वच महाविद्यालयांना सर्वसमावेश ठरणारी गुणवत्ता सुधार योजना असणे अभिप्रेत आहे. मात्र, काही प्रतिष्ठित महाविद्यालयेच त्याचा लाभ घेत असून, उर्वरित महाविद्यालये नियमात बसत नाहीत. अशा परिस्थितीत विद्यापीठाचा निधी त्याच त्याच महाविद्यालयांसाठी देणे संयुक्तिक ठरणार नाही. त्यामुळे या योजनेचा फेरविचार व्हायला हवा.
– कल्पेश यादव, शहराध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना