पुणे – महापालिकेची हद्दवाढ करत 2021 मध्ये शासनाकडून 23 गावांचा समावेश पालिकेत करण्यात आला. त्यानंतर, या गावांमधील कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांच्या तपासणीनंतर सेवा नाकारलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा संधी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
याबाबतचे आदेश दिल्यानंतर आता पालिकेने अपात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे मागविली आहेत. मात्र, महापालिकेला याबाबत कोणतेही अधिकार अथवा कोणत्या कागदपत्रांची तपासणी करायची याची माहिती नसल्याने हे काम महापालिकेकडे देण्यात आल्याने पालिकेकडून केवळ कागदपत्रे जमा केली जाणार असल्याचे समोर आले आहे.
परिणामी, निवडणुकांच्या तोंडावर ही तपासणी केवळ फार्स ठरण्याची चिन्हे आहेत. या गावांच्या ग्रामपंचातीमधील कर्मचारी पालिकेत रुजू करून घेण्यावरून आरोप प्रत्यारोप झाल्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी नेमलेल्या समितीने या गावांतील 1124 कर्मचाऱ्यांपैकी 454 कर्मचारी पात्र ठरविले तर उर्वरीत 626 कर्मचाऱ्यांची सेवा नाकारण्यात आली होती. दरम्यान, महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे याबाबत विचारणा केली असता त्यांच्याकडून या बाबत उत्तर देण्यास नकार देण्यात आला.
महापालिका हद्दीत गावे येण्याच्या आधी ही कर्मचारी भरती प्रक्रीया ग्रामपंचायत तसेच जिल्हा प्रशासनाच्या नियमानुसार झाली. महापालिकेची सेवा नियमावली असून त्यानुसार कर्मचारी भरती केली जाते, असे असताना राज्य शासनाने महापालिकेस आदेश देऊन या अपात्र कर्मचाऱ्यांचे अर्ज घेण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे, महापालिका कशाच्या आधारवर ही कागदपत्रे घेणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
त्यापेक्षाही धक्कादायक बाब म्हणजे, या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची तपासणी विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार समिती नेमून स्वत: जिल्हा परिषदेने दोन वेळा केली असून त्यांना अपात्र ठरविले आहे. त्यामुळे, त्यानंतरही कर्मचारी पात्र ठरत असतील तर या दोन्ही समित्यांनी चुकीच्या पद्धतीने काम केले का? असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो.
- गावे समाविष्ट झाले तेव्हाचे कर्मचारी – 1124
- पात्र झालेले कर्मचारी – 454
- अपात्र झालेले कर्मचारी – 626
- पहिल्या सुनावणीस अनुपस्थित कर्मचारी – 44