पुणे –स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणी पुरवठा, आरोग्य आणि शिक्षण या कारणासाठी जमिनी बक्षीसपत्राने दिल्या असतील तर मुद्रांक शुल्क माफ आहे. मात्र महामंडळे अथवा शासकीय संस्था या या कारणासाठी जमीन बक्षीसपत्राने देणार असेल तर मात्र जमिनीच्या दराच्या 4 ते 7 टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. आता मात्र राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, त्यानुसार ग्रामपंचायत, महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका यांच्यासह महामंडळे अथवा संस्थांना कोणत्याही उपयोगासाठी जमिनी अथवा मिळकती बक्षीसपत्राने विना मोबदला मिळणार असतील, तर मात्र मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) भरावी लागणार नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सार्वजनिक हेतूसाठी प्रकल्प उभारताना जागेची आवश्यकता भासते. जागेच्या किंमती जास्त असल्याने ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगरपालिका यांना जागा विकत घेणे परवडत नाही. त्यामुळे एखादा प्रकल्प प्रलंबित राहतो. मात्र काही नागरिक उदात्त हेतूने स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा शासनाला प्रकल्पांसाठी स्वच्छेने कोणताही मोबदला न घेता जागा बक्षीस म्हणून देतात. मात्र बक्षिसपत्राचे दस्त नोंदविताना मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. त्यामुळे याचा आर्थिक भार संस्था अथवा जमिन देणारी व्यक्ती यांच्यावर पडत होता. एका बाजुला लाखो रुपयांची जमिनी शासनाला मोफत द्यायची तर दुसऱ्या बाजुला यावरील मुद्रांक शुल्क सुध्दा भरायचे, त्यामुळे दुहेरी आर्थिक कोंडीत संबंधित नागरिक पडत होते. दरम्यान, लवकर या निर्णयाचे कायद्यात रुपांतर होऊन त्यानंतर ही सवलत मिळणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.