पुणे, दि. 15 – शहरातील अनधिकृत होर्डिंग्ज, गल्ली-बोळांपासून प्रत्येक रस्त्यावर चौका-चौकांतील अनधिकृत फ्लेक्समुळे शहराचे विद्रूपीकरण झाले आहे. त्यावर कारवाईसाठी आकाशचिन्ह विभाग तसेच अतिक्रमण नियंत्रण विभागाची चालढकल सुरूच आहे. त्यामुळे संतापलेल्या आयुक्तांनी पुढील सात दिवसांत शहरात फ्लेक्समुक्त करण्याचे आदेश आकाशचिन्ह विभागासह परिमंडळ उपायुक्तांना दिले आहेत. या आदेशाचे पालन न झाल्यास दंडात्मक तसेच प्रशासकीय कारवाईला सामोरे जाण्याचा इशाराही उपायुक्तांना देण्यात आला आहे.
जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यत शहरात जी-20 ही आंतराराष्ट्रीय परिषद होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेने प्रमुख रस्ते आणि चौकांचे सुशोभिकरण हाती घेतले आहे. तर, दुसऱ्या बाजूला महापालिकेचे कर्मचारी चिरीमिरी घेऊन अनधिकृत फ्लेक्स, बोर्ड, बॅनर्सवर कारवाई करणे टाळत आहेत. याच्या थेट तक्रारी आल्याने आयुक्त विक्रम कुमार यांनी स्वत:च या विषयात लक्ष घातल्याचे सांगण्यात येत आहे.
महापालिका निवडणुका कधी होतील, हे अनिश्चित असले, तरी इच्छुकांची भाऊगर्दी आहे. नेते-कार्यकर्त्यांचे वाढदिवस, सणांचे कार्यक्रम, लहान-मोठे उपक्रम यांच्या बेसुमार जाहिराती शहरभर केल्या जात आहेत. अनेक मुख्य चौकांमध्येच हे जाहिरातींचे बोर्ड बॅनर्स लावले जात आहेत. त्यापेक्षाही धक्कादायक म्हणजे शहरात गेल्या दोन वर्षांत तब्बल 1,950 अनधिकृत होर्डिंग्ज उभारण्यता आले असून, अतिक्रमण नियंत्रण विभाग, बांधकाम विभाग तसेच आकाशचिन्ह विभागालाही त्याची माहितीही नाही. त्यामुळे शहराचे विद्रूपीकरण होत आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी दंड आकारून नियमित करता येतात, ती होर्डिंग्ज नियमित करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आकाशचिन्ह विभागाने ते कामही केले नाही. ही होर्डिंग्ज तशीच ठेवली जात असल्याचे समोर आले आहे.
नाही तर दंड वेतनातून वसूल करणार
होर्डिंग्जसोबतच आयुक्तांनी शहरातील प्रत्येक अनधिकृत फ्लेक्स, जाहिरातीला हजार रुपयांचा दंड आकारून त्याचे साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अतिक्रमण नियंत्रण तसेच आकाशचिन्ह विभागाने आदेशाला हरताळ फासत तीन ते चार दिवस या जाहिरात तशाच ठेवल्या. ज्यावर जाहिराती लावल्या, ते बांबू जप्त करण्याचे आदेश असताना पुढील जाहिरातदारासाठी कर्मचारी पहाड तसाच ठेवत आहेत. त्यामुळे असे सर्व फ्लेक्स सात दिवसांत काढावेत. त्यासाठी दंड लावावा. त्याची नोटीस संबंधित जाहिरातदारास द्यावी. दंडाची वसुली करावी अन्यथा हा दंड कर्मचारी, क्षेत्रीय अधिकारी, विभाग प्रमुख तसेच उपायुक्तांच्या वेतनातून वसूल करण्याचा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे.