पुणे – आपत्कालिन परिस्थितीत उपाययोजना करण्यासाठी लागणारा निधी मिळवण्यासाठी महापालिकेने केंद्राला पाठवलेला प्रस्ताव “रिजेक्ट’ झाला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा हा आराखडा नव्याने करून केंद्राला पाठविण्यात येणार आहे. यामध्ये वाहिन्या टाकणे, सीमाभिंत बांधणे यास्वरुपाची कामे न करता, दीर्घकालीन उपाय काय करता येतील याचा समावेश करून हा प्रस्ताव परत पाठवावा, अशा सूचना केंद्राने महापालिकेला केल्या होत्या, त्यानुसार हा प्रस्ताव पुन्हा पाठविण्यात येणार आहे.
आपत्कालीन परीस्थितीत उपाय योजना करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केंद्राकडून निधी दिला जात आहे. पुणे महापालिकेला सुमारे अडीचशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी मिळवण्यासाठी महापालिकेने प्रस्ताव तयार करून केंद्र सरकारला पाठवला होता.
मात्र, केंद्राने तो रिजेक्ट केला आणि काही गोष्टींचा अंतर्भाव करून फेरप्रस्ताव पाठवण्यासंबंधी सूचना केली, त्यानुसार महापालिका अभ्यास करून केंद्र सरकारच्या सुचनेनुसार कामे निश्चित करून फेर प्रस्ताव पाठविणार असल्याचे आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार यांनी सांगितले. देशातील काही निवडक महापालिकांना केंद्र सरकारकडून विशेष निधी दिली जात आहे. यामध्ये पुणे महापालिकेचा समोवश असून आपत्ती निवारण मुद्यावर सदर निधी दिला जात असल्याने याबाबतची प्रक्रिया पालिकेने योग्यरित्या पूर्ण करावी, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
प्रस्तावात हे होते मुद्दे…
अतिवृष्टीसारख्या नैसर्गिक आपत्ती पुण्यात यापूर्वी घडल्या आहेत. यामुळे नागरी भागात पाणी शिरून जीवीत आणि वित्तहानी झाली आहे. यापार्श्वभूमीवर अतिवृष्टी झाल्यानंतर पाणी वाहून नेण्यासाठी पावसाळी गटारे निर्माण करणे, पाइप लाइन टाकणे, नागरी भागात पाणी शिरू नये यासाठी सीमाभिंत उभारणे आदी स्वरुपाच्या कामांचा समावेश असलेला प्रस्ताव पाठवला होता.
केंद्राने सुचविलेले बदल
पुणे महापालिकेने सुचवलेल्या या उपाययोजना दीर्घकालीन ठरणार नाही, अशी सूचना करीत केंद्र सरकारने बदल सुचविले आहेत. पर्यावरणपूरक स्वरुपाच्या उपाययोजना कराव्यात, असे केंद्राकडून सुचविण्यात आले आहे. त्यानुसार पावसाचे पाणी अडवणे, चर खोदणे, पर्जन्यजल साठवणे, भूगर्भातील पाणी वाढविण्यासाठी उपाययोजना करणे, अशा स्वरुपाची कामे आहेत.