पुणे (गणेश आंग्रे) – अनधिकृत बांधकामांना आळा बसावा, यासाठी बांधकाम प्रक्रिया सोपी करण्याचे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले. त्यानुसार गावठाण हद्दीतील बांधकामांना परवानगीचे अधिकार ग्रामपंचायतींना देण्यात आले. प्रत्यक्षात या फाइलींचा प्रवास पूर्वीप्रमाणेच राहिला आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये बांधकामासाठी फाइल सादर केल्यानंतर अंतिम मान्यतेसाठी ती जिल्हा नगररचनाकार विभागाकडे सादर करावी लागते. ही प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी तालुका स्तरावरच गावठाणांमधील बांधकामांना परवानगी मिळावी, यासाठी तालुका स्तरावर पंचायत समितीमध्ये नगररचनाकारांचे पद निर्माण करण्याचा प्रस्ताव नगररचना संचालकांकडून पाच वर्षांपूर्वीच पाठविण्यात आला आहे. मात्र, त्यास अद्यापही मान्यता मिळाली नाही. या प्रस्तावास मान्यता मिळाली गावठाणांमधील बांधकामांना पंचायत समितीमधून परवानगी मिळेल.
ग्रामपंचायत हद्दीत बांधकामांना परवानगी देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना होते. तर, ग्रामपंचायतींना अधिकार नसतानाही परस्पर बांधकाम परवानगी देण्यात आल्याचे यापूर्वी उघडकीस आहे. याशिवाय कोणतीही परवानगी न घेताही ग्रामपंचायतींच्या हद्दींत बांधकामे होत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण झाले. महापालिकांच्या हद्दीबाहेरील बेकायदा बांधकामांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने तत्कालिन महसूल सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती.
या समितीने “गावठाण हद्दीत बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना द्यावेत,’ अशी शिफारस अहवालात केली होती. राज्य सरकारने ती शिफारस ग्राह्य धरत कायद्यात बदल केले. परिपत्रक काढून याची अंमलबजावणीदेखील सुरू झाली. मात्र, नगररचनाकार नियुक्तीच्या प्रस्तावास अजून मान्यता देण्यात आली नाही.
नगर रचनाकार पद निर्मितीची गरज
गावठाणात बांधकामांना परवानगी देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना मिळाले असले, तरी त्यांच्याकडे नगर नियोजन क्षेत्रातील तज्ज्ञ कर्मचारी वर्ग नाही. त्यातून अडचणी निर्माण होऊ शकतात. हे ओळखून प्रत्येक पंचायत समितीत नगर रचनाकाराचे एक पद निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. यास मान्यता मिळाली, तर ग्रामपंचायतीमध्ये दाखल होणारे बांधकाम नकाशे तपासणीसाठी पंचायत समिती नगररचनाकार यांच्याकडे पाठवावे लागतील. परिणामी, गावठाण हद्दीत जादा “एफएसआय’ वापरून बांधकाम करून देणे, आराखड्यानुसार बांधकाम न करण्यास चालना देणे, परवानगीपेक्षा अतिरिक्त बांधकाम करून देणे, आदी बेकायदेशीर प्रकारांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे.