पुणे – फुरसुंगी व उरुळीदेवाची ही गावे पालिकेतून वगळून या दोन गावांसाठी स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याच्या अधिसूचनेवर सुमारे 6 हजार 500 इतक्या हरकती-सूचना आल्या होत्या. या अर्जांची छाननी केली असता सुमारे 1 हजार 400 इतके अर्ज छाननीमध्ये बाद झाले आहेत. अनेक हरकती अर्जांवर नाव नसणे, सही नसणे या कारणांमुळे हे अर्ज बाद झाले आहेत. आता प्रशासनाकडून 4 हजार 546 हरकतीधारकांना सुनावणीसाठी नोटीसा दिल्या जाणार आहे. दरम्यान, या हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी हवेलीचे प्रांताधिकारी यांची नियुक्ती केली आहे.
फुरसुंगी व उरुळीदेवाची ही दोन गावे 2017 मध्ये पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर येथे महापालिकेने आकारलेला कर जास्त असल्याने तसेच कोणत्याही सोयी सुविधा मिळत नसल्याने, या गावांनी महापालिकेतून वगळण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दि. 6 डिसेंबर 2022ला झालेल्या बैठकीत केली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी फुरसुंगी व उरुळीदेवाची ही गावे वगळण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार पालिका प्रशासनाने प्रक्रिया सुरू करून शासनाकडे अहवाल पाठविला होता. नगरविकास विभागाचे उपसचिव अनिरूध्द जेवळकीर यांनी याबाबतची प्रारुप अधिसूचना दि.31 मार्च 2023ला प्रसिद्ध केली होती.
त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाकडे नागरिकांनी हरकती नोंदविल्या आहेत. महिनाभरात जिल्हा प्रशासनाकडे 6 हजार 500 पेक्षा अधिक हरकती-सूचना प्राप्त झाल्या. जिल्हा प्रशासनाकडून या अर्जांची छाननी केली असता त्यामध्ये अर्जदाराचे नाव नसणे, अर्जावर सही नसणे आदी कारणांमुळे सुमारे 1 हजार 400 हरकतींचे अर्ज बाद ठरविण्यात आले आहे. उर्वरित 4 हजार 546 अर्जदारांना नोटीसा पाठवून लवकर सुनावणी घेतली जाणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.