पुणे (गणेश आंग्रे)- द्रुतगती महामार्गावरील टोलची मुदत, या महामार्गाची देखभाल, त्यात होणारी कोंडी आणि असे अनेक प्रश्न अद्यपा अनुत्तरीत असतानाच अन्य सर्व महामार्गावर असणाऱ्या “रिटर्न टोल’ची सुविधा मात्र देण्यात येत नाही. या मार्गातून होणाऱ्या प्रवाशांच्या लुटीकडे लोकप्रतिनिधी आणि सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे.
टोलच्या रकमांमुळे प्रवासी हैराण झालेले असतानाच पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवरील वाहनचालक “रिटर्न टोल’पासूनही वंचित आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना विनाकारणच जास्त रक्कम मोजावी लागते. देशभरात हक्काने मिळणाऱ्या या सुविधेतून फक्त एक्स्प्रेसवेच का वगळला, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
टोल आकारायचा किंवा नाही, हा विषय तर आहेच. परंतु, “रिटर्न टोल’चाही झोल येत आहे. जवळच्या ठिकाणांना रिटर्न टोल आकारला जातो. मात्र, पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवर रिटर्न टोलचे नावही काढून दिले जात नाही. रिटर्न टोलवेळी दीडपट रक्कम आकारली जात असल्याने प्रवाशांच्या हिताची ही सुविधा होती. शासनाने शिताफीने करारनाम्यात रिटर्न टोलचा उल्लेख टाळल्याने कंपन्यांच्या खिशात रोज लाखो रुपये जात आहे. मात्र, वाहनचालकांचा खिसा रिकामा होत आहे.
पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वे बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्वावर उभारला आहे. या महामार्गावर खर्च झालेला पैसा प्रवाशांकडून टोल आकारून स्वीकारला जातो. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) रस्ते बांधणीचे काम एका कंपनीला दिले. त्यासाठीचा करार कंपनीसोबत करण्यात आला. मात्र, हा करार करताना संबंधित कंपनीच्याच आर्थिक हिताचा विचार करून त्यामध्ये तरतुदी केल्या. जेणेकरून टोल वसूल करणाऱ्या कंपनीच्या रोजच्या उत्पन्नात वाढ कशी होईल याचा विचार झाला आहे. या करारनाम्यात सोयीस्कररित्या रिटर्न टोल आकारण्याची सुविधाच नमूद केली नाही. त्यामुळे ही बाब कंपनीच्या फायद्याची तर प्रवाशांच्या खिशाला चाट लावणारी ठरली आहे.
रिटर्न टोल आकारला तर प्रवाशांना दीड पट रक्कम द्यावी लागते. म्हणजे प्रवाशांना टोलमध्ये सवलत मिळते. त्यामुळे ज्या प्रवाशांना 24 तासांत परत यायचे आहे. त्यांच्यासाठी रिटर्न टोलची सुविधा फायदेशीर आहे. मात्र, टोल वसूल करणाऱ्या कंपन्यांना ही सवलत देणे परवडत नसल्याच्या कारणावरून रिटर्न टोलचा मुद्दाच जाणूनबुजूण उपस्थित केला जात नाही. पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवरून रोज सरासरी एक लाख वाहनांची ये-जा होते. यातील 15 टक्के वाहने जरी रिटर्न येत असल्याचे धरले आणि त्या वाहनांना रिटर्न टोलची सवलत दिली तर लाखो रुपयांचा फटका दररोज बसू शकतो. त्यामुळे महसूल कमी होतो, या कारणामुळे रिटर्न सुविधा उपलब्ध करून दिली जात नसल्याची माहिती “एमएसआरडीसी’च्या अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
टोल वसुलीचे वेगळे नियम…
बीओटी तत्वावर रस्ते उभारण्याचे काम करणाऱ्या कंपनीला रिटर्न टोलची सुविधा न देणे आर्थिक फायद्याची ठरत आहे. आता या कंपन्या एक्स्प्रेस वेच्या कराराचीच रि ओढताना दिसत आहेत. आर्थिक फायद्याची ठरणारी गणिते जुळविताना रिटर्न टोलची सुट देण्याचा मुद्दा टाळला जात आहे. राष्ट्रीय महामार्गावर रिटर्न टोलची सुविधा आहे. मात्र, एक्स्प्रेस वेवर ही सवलत नाही. त्यामुळे टोल वसुलीसाठी एकच पॉलिसी असणे आवश्यक आहे.
“एमएसआरडीसी’ने करारनाम्यातून जाणूनबुजून रिटर्न टोलची सवलत वगळली आहे. कंत्राटदाराच्या आर्थिक फायद्यासाठीच करारनाम्यात ही सवलत नमूद केली नाही. प्रवाशांच्या हिताच्या दृष्टीने निर्णय होणे अपेक्षित असताना शासनाकडून मात्र जादा टोल वसूल कसा होईल, हेच पाहिले जात आहे. एक्स्प्रेस वे रिटर्न टोलची सवलत दिली तर 120 ते 150 रुपये प्रवाशांचे वाचू शकतात.
– विवेक वेलणकर, सजग नागरी मंच
18 लाखांची बचत
पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर रोज एक लाख वाहनांची ये-जा होते. यातील 15 टक्के म्हणजे 15 हजार वाहने रिटर्न येतात, असे धरले. या वाहनांना अंदाजे 120 रुपयांची रिटर्न टोलची सवलत मिळाली तर सुमारे 18 लाख रुपयांची बचत प्रवाशांची होऊ शकते.