पुणे -दरवर्षी उत्पन्नाची उंच गुढी उभारणाऱ्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने यंदाही भरघोस उत्पन्न मिळवत आपलाच विक्रम मोडीत काढला आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षात विभागाने महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट 100 टक्के पूर्ण केले आहे. नोंदणी विभागाकडे 2022-23 या आर्थिक वर्षात 25 लाख 76 हजार 536 दस्त नोंदणीतून 43 हजार 289 कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. मागील म्हणजे 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत दस्तनोंदणीमध्ये 1 लाख 92 हजारांची भर पडली असून, महसूलसुद्धा मागील वर्षाच्या तुलनेत तब्बल 8 हजार 118 कोटी जादा मिळाला आहे.
राज्याला महसूल मिळवून देणारा नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग हा दुसऱ्या क्रमांकाचा विभाग आहे. राज्यातील शहरांमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. शहरांच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर नागरिकरण होत आहे. यामुळे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होत आहे. यामुळेही नोंदणी विभागात मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा झाला. जमीन, सदनिका, दुकाने आदींची खरेदी-विक्री, दोन व्यक्ती वा संस्थांमध्ये होणारे करार, बक्षीसपत्र, भाडेकरार, शेअरबाजार अशा विविध होणाऱ्या करांच्या नोंदणीतून नोंदणी विभागाकडे कर जमा होतो. रेडीरेकनरच्या माध्यमातून शासन दरवर्षी स्थावर मालमत्तेचे दर जाहीर करत असते. ती किंमत कर आकारणीची किमान आधारभूत रक्कम मानली जाते. मुद्रांक शुल्कापोटी जमा कर हा शासनाच्या तिजोरीत जमा होत असतो. नोंदणी व मुद्रांक विभागाला शासनाने 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 32 हजार कोटींचे उद्दिष्ट दिले होते. मात्र नोंदणी विभागाकडे 43 हजार 289 कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. यंदा रेडी रेकनरचे दर जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे 2023-24 या अर्थिक वर्षात नोंदणी विभागाला किती महसूल मिळतो हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
विकासकामांना गती
शासनाकडून विविध मोठे प्रकल्प हाती घेतले जातात. रस्ते, सिंचन प्रकल्प, विमानतळ, मेट्रो प्रकल्प आदींबरोबर विविध विकासकामे सुरू आहेत. विविध कामे तसेच विविध प्रकल्पांसाठी शासनालाही मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता असते. शासन प्रत्येक विभागाला महसूल जमा करण्याचे उद्दिष्ट देते. या उद्दिष्टांच्या पूर्तीतून शासनाला महसूल मिळतो आणि हा महसूल शासन विविध विकास कामांवर खर्च करते. जमा होणाऱ्या महसुलाच्या आकडेवारीवरूनच कोणत्या कामांसाठी किती निधी उपलब्ध करून द्यायचा, याचा निर्णय होत असतो.