पुणे – पुणे बाजार समितीच्या गैरकारभाराबाबत “जिल्हा उपनिबंधकांची 2022 नोटीस वैध असून या प्रकरणी पुढील 60 दिवसात तत्कालीन संचालकांची चौकशी पूर्ण करून नियमानुसार कारवाई करावे,’ असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे विद्यमान सभापतीसह चार संचालकांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत 1999 ते 2002 या कालावधीत विविध प्रकारच्या मुद्द्यांवर आर्थिक अनियमितता होऊन तत्कालीन संचालक मंडळावर 8 कोटी 66 लाख 50 हजार रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवलेला आहे. या रकमेची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधकांनी 19 एप्रिल 2007 ला संचालक मंडळावर जबाबदारी निश्चितीचे आदेश दिले होते.
दरम्यान, याप्रकरणात पुन्हा अनेकदा न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली. यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार पणन संचालकांचा आदेश कायम झाला. त्यानुसार पुन्हा जिल्हा उपनिबंधकांनी 2022 ला फेरसुनावणीची प्रक्रिया सुरू करत सर्व संचालकांना नोटीस पाठवल्या.
याविरुद्ध कारवाईला स्थगिती मिळावी, म्हणून तत्कालीन संचालकांनी मुख्यमंत्री तथा पणनमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. त्यानंतर मंत्रिमंडळात फेरबदल होऊन अब्दुल सत्तार यांच्याकडे पणनमंत्री पद आले. त्यांनी या प्रकरणावर सुनावणी घेऊन 60 दिवसांत चौकशी करून कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
“उपनिबंधकांनी 2022 ला जबाबदारी निश्चितीची नोटीस दिली होती. त्यानुसार पणन मंत्र्यांनी ती नोटीस वैध ठरवली आहे. आम्ही उपनिबंधकांना योग्य ते सहकार्य करू.” – दिलीप काळभोर, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे.