पुणे -हवेली तहसीलचे विभाजन दोन-तीन महिन्यांत करण्यात येणार असल्याची घोषणा डिसेंबर 2022 मध्ये महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली होती. आता या घोषणेसह तीन महिने पूर्ण झाले, तरी याबाबत अजून अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे हवेली तहसील विभाजनाचा निर्णय लालफितीत अडकला आहे.
पुणे जिल्ह्याच्या मध्यवर्ती भागात हवेली तालुक्याचा विस्तार आहे. तालुक्यातील काही गावांचा समावेश पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांमध्ये होतो. चारही बाजूंनी तालुक्याचा विस्तार वेगाने होत आहे. तालुक्याची लोकसंख्या सुमारे 28 लाख आहे. नागरीकरण ोठ्या प्रमाणावर असल्याने उद्योग, व्यवसाय वेगाने वाढत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर तालुक्यात महसूल विभागावर कामाचा व्याप वाढत आहे.
यापूर्वी 2011 मध्ये हवेली महसूल विभाजन होऊन पिंपरी -चिंचवड साठी स्वतंत्र अपर तहसीलदार हे पद निर्माण करून पिंपरी चिंचवड शहरातच कार्यालय स्थापन करण्यात आले. यामुळे या परिसरातील नागरिकांची सोय झाली. तसेच त्यांना पुणे शहरात येण्याचा त्रास वाचला. त्याच धर्तीवर हवेलीच्या विभाजनाबाबत विखे पाटील यांना विचारले असता ते म्हणाले होते की, मोठ्या तहसील कार्यालयांचे विभाजन करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. मोठ्या तहसील कार्यालयांचे कामकाज करताना संबंधित अधिकाऱ्यांकडे अधिकारांचे केंद्रीकरण झाले आहे. त्यामुळे या कार्यालयांचे विकेंद्रीकरण करण्यात येणार आहे. पण, याबाबत अजूनही निर्णय झालेला नाही.
प्रलंबित कामांची संख्या वाढते
सात-बारा उतारे, एनए परवानगी, नुकसानीचे पंचनामे, निवडणुका, जमीन दाव्यांची सुनावणी या सर्वांची जबाबदारी महसूल खात्याकडे असते. त्याचबरोबर विविध मंत्र्यांचा पुणे शहरात दौरा असल्यानंतर त्याचे प्रोटोकॉल सांभाळण्याची जबाबदारी तहसीलदारांकडे असते. तालुक्यातील विविध दाव्यासंदर्भात तहसीलदारांना उच्च न्यायालयात हजर रहावे लागते. यामुळे कार्यालयीन कामकाज निपटण्यासाठी तहसीलदारांना वेळ मिळत नाही. त्यामुळे प्रलंबित कामांची संख्या वाढते.
असा आहे प्रस्ताव
130 : हवेली तालुक्यातील गावे
8 : एकूण महसूल मंडल
पूर्व हवेली : वाघोली, उरुळी कांचन, थेऊर आणि हडपसर.
पश्चिम हवेली : खेड शिवापूर, खडकवासला, कोथरूड आणि कळस या चार मंडलांचा समावेश करावा.