पुणे – म्हाडाची इमारत उभी राहिल्यानंतर केवळ सदनिकेची मालकी संबंधित लाभार्थींकडे जाते. मात्र, जमिनीचे मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेअन्स) केले जात नाही. जागेचा 33 वर्षांसाठी भाडेकरार केला जातो. इमारतीच्या पुनर्विकासातही हीच प्रक्रिया होते. जमिनीची मालकी म्हाडाकडे असल्यामुळे इमारतींचा पुनर्विकासाला अडचणी येत आहेत. त्यामुळे अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. या पार्श्वभूमीवर याबाबतचा प्रस्ताव “म्हाडा’ पुणे विभागाकडून पाठविण्यात यावा. त्यावर राज्य शासनाकडून निर्णय घेतला जाणार आहे.
“म्हाडा’ इमारतीमधील जमिनीची मालकी लाभार्थींकडे दिली जात नाही. म्हाडाच्या इमारतींचा देखील अभिहस्तांतरण व्हावे, अशी मागणी पुढे येत आहे. इमारतींचा पुनर्विकास करताना प्रामुख्याने अनेक प्रकारच्या “एनओसी’ घ्याव्या लागतात. म्हाडाकडे जमिनीची मालकी असते, तर सदनिकांची मालकी सदनिकाधारक यांची असते. त्यामुळे म्हाडाच्या इमारतींच्या पुर्नविकास करताना ही समस्या उभी राहते. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि म्हाडाचे अधिकारी यांची नुकतीच एक बैठक झाली. याबैठकीत यामध्ये या विषयावर चर्चा झाली.