पुणे – तुकडेबंदीला विरोध करणारी शासनाची पुनर्विचार याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली आहे. त्यामुळे दुय्यम निबंधक यांनी कोणताही दस्त नोंदणी करण्यास आला असता नाकारु नये, असा निकाल कायम राहिला आहे. या निकालाच्या विरोधात नोंदणी व मुद्रांक विभाग सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असून, त्यासाठी शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने परवानगी दिली आहे.
औरंगाबाद खंडपीठाने शासनाची पुनर्विचार याचिका फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. याबाबतचे आदेश दि. 13 एप्रिल 2023 रोजी न्यायालयाने दिले. हा निकाल नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या विरोधात गेल्याने तसेच या निकालामुळे अनधिकृत बांधकामांमधील सदनिका व बेकायदा प्लॉटिंगची दस्तनोंदणी होणार असल्याने मंत्रालय स्तरावर याची गांभार्याने दखल घेतली आहे. हा निकाल शासनाच्या विरोधात गेल्याने नोंदणी व मुद्रांक विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी शासनाकडे विचारणा केली होती. त्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या निकालाविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येणार असून, यामध्ये पहिले प्राधान्य या निकालास स्थगिती आदेश घेण्यासाठी असणार असल्याचे नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
नोंदणी महानिरिक्षक यांनी महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 चे नियम 44(1)(ळ) च्या आधारे सर्व जिल्हा निबंधक, दुय्यम निबंधक यांना आदेश दिले की, महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध असल्यामुळे खरेदीखत नोंदण्यापूर्वी मंजूर केलेले ले आऊट खरेदी दस्तासोबत जोडलेला नसल्यास नोंदणी करू नये.
औरंगाबाद येथील प्लॉंटिंगचे व्यवसाय करणाऱ्यांनी नोंदणी महानिरिक्षक यांनी 2021 मध्ये काढलेल्या या परिपत्रकास औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने दुय्यम निबंधक यांची कृती नोंदणी कायद्यातील कलम 34 व 35 विरुध्द असल्याचे निरिक्षण नोंदविले आहे. त्यामुळे दि.12 जुलै 2021 चे परिपत्रक व महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 चे नियम 44(1)(ळ) रद्द ठरविले ठरवले आहे. तसेच दुय्यम निबंधकांनी दस्त नोंदणे करण्यास नाकारु नये, असा निकाल दिला होता. यावर शासनाने औरंगाबाद खंडपीठाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळात न्यायालयाने आपला पूर्वीचा निकाल कायम ठेवला आहे.
तुकडेबंदीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने परवानगी दिली आहे.
-हिरालाल सोनवणे, नोंदणी महानिरीक्षक
नागरिक, शासनाच्या फसवणुकीची शक्यता
आदिवासींच्या जमिनी, कोर्टामधील प्रकरणे, वन जमिनी, वक्फ बोर्ड, सार्वजनिक ट्रस्ट, पुर्नवसन जमिनी, वतन जमिनी, आदिवासी जमिनी आदी जमिनींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार नोंदविण्यासाठी जिल्हाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक असते. संबधित विभागाची परवानगीचे आदेश असेल तरच दुय्यम निबंधक दस्त नोंदणी करतात. आता मात्र या निकालामुळे अशा जमिनींचे सुध्दा व्यवहार होऊ शकतात. यामुळे अशा प्रतिबंध केलेल्या जमिनींचे व्यवहार परवानगी न घेता झाले तर कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. तसेच बेकायदेशीररित्या व्यवहार होऊन नागरिकांची किंवा शासनाची फसवणूक होऊ शकते.