मंचर -भीमाशंकर इको सेन्सिटिव्ह झोनमुळे आदिवासींच्या हक्कावर गदा येणार नाही; परंतु अन्याय होणार असेल तर यासाठी मी नेहमी आदिवासी बांधवांच्या मागे भक्कम उभा आहे. तसेच गरज पडल्यास न्यायालयीन लढाई लढली जाईल, अशी ग्वाही कामगार आणि उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली.
मंचर (ता. आंबेगाव) येथे मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या संपर्क कार्यालयात भीमाशंकर इको सेन्सिटिव्ह झोनबाबत झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. याप्रसंगी पंचायत समितीचे सभापती संजय गवारी, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, जिल्हा दूध संघाचे अध्यक्ष विष्णू हिंगे, नंदकुमार सोनावले, संजय गवारी, जुन्नर वनविभागाचे उपवनसंरक्षक जयरामे गौडा, घोडेगाव वनपरिक्षेत्र अधिकारी योगेश महाजन विविध गावचे सरपंच आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.
वळसे पाटील म्हणाले की, 10 किलोमीटर अंतरापर्यंत इको सेन्सिटिव्ह झोन राहणार आहे. खाण प्रदूषण, पर्यावरणास हानीकारक असणाऱ्या कपंन्यांना बंदी असणार आहे; परंतु इको झोनमुळे जर आदिवासींच्या हक्कावर गदा येणार असेल. ग्रामपंचायतीचे 2015 मध्ये झोनला विरोध असल्याबाबतचे ग्रामसभेचे ठराव देवुनही त्याचा केंद्राने कोणताही विचार केला नाही. 1 हजार 478 हेक्टर क्षेत्र झोन आंबेगाव तालुक्यातील आहे. त्यापैकी 1 हजार 22 हेक्टर क्षेत्र वनविभागाचे आहे. उर्वरीत 455 हेक्टर क्षेत्र आदिवासींच्या मालकीचे आहे. झोनचा विकासाचा आराखडा दोन वर्षांत तयार होईल, असे त्यांनी नमूद केले.
यास परवानगी…
हॉटेल, बांधकाम, सेंद्रीय आणि वन शेती यांना परवानगी आहे. दिनचर्येला अडचण येणार नाही. घरे, गोठे बांधणे, शेती करण्यास परवानगी आहे. पायवाटा वापरता येणार. लाकूड फाटा गोळा करण्यास हरकत नाही. तर क्रेशर, दगड खाणी, पर्यावरण हानी करणारे उद्योग यांना बंदी असून गावे स्थलांतरीत केली जाणार नाही. असे मंत्री वळसे पाटील यांनी नमूद अकेले.