कारेगाव प्रकल्पग्रस्तांना तीस वर्षांनी न्याय : आढळराव यांच्याकडून सुखद फुंकर
रांजणगाव गणपती – रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीमध्ये कारेगाव येथील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित झाल्या. मात्र, संबंधित शेतकऱ्यांच्या अडाणी व अज्ञानीपणाचा फायदा घेऊन शासनाने अत्यल्प मोबदला दिला होता. योग्य मोबदल्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. मात्र, औद्योगिक विकास महामंडळ मोबदला देण्यास नकार देत होते.
मग हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. दरम्यानच्या काळात कित्येक प्रकल्पग्रस्त शेतकरी वाढीव मोबदल्याची वाट पाहत हे जग सोडून गेले. तरी न्याय मिळाला नाही. ही बाब माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांना सांगितल्यावर त्यांनी यात लक्ष घालून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला. अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचे शिवसेना तालुका उपप्रमुख शरद भुजंगराव नवले यांनी दिली.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत रांजणगाव, कारेगाव, ढोकसांगवी या तीन गावांतील 2300 एकर शेतजमीन संपादन करून पंचतारांकित अशी एमआयडीसी तीस वर्षापूर्वी उभी राहिली. मात्र, अज्ञानी आणि अशिक्षित शेतकरी वर्गाने विरोध केला नाही. वाढीव भरपाईसाठी जिल्हा सत्र न्यायालयात शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल लागला. मात्र, एमआयडीसीने मोबदला देण्यास नकार दिला.
हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. सर्व प्रक्रियेत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे आरओ सचिन बारवकर व पुणे येथील ऍड. श्रीरंग दंडे यांचे सहकार्य लाभले. कारेगाव ग्रामपंचायत सदस्य तेजस फलके व शरद रामदास पवार यांनीही भूमिका बजावली. हे यश पाहायला आमच्या गावातील काही प्रकल्पग्रस्तांचे दिवंगत पूर्वज असायला हवे होते, अशी भावस्पर्शी प्रतिक्रिया नातेवाइकांनच्य आप्त स्वकियांनी दिली.