विमा एक रुपयाचा, खर्च 100 रुपये ः तक्रारींकडे दुर्लक्ष
राजगुरूनगर – एक रुपयात पिक विमा केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना जाहीर केला; मात्र आपले शासन, ई महासेवा केंद्र आणि ग्रामपंचायतीची सेवा केंद्राने शेतकऱ्यांना वेठीस धरत बक्कळ पैसे जमा करून शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. याबाबत अधिकाऱ्यांची “हाताची घडी तोंडावर बोट’ ठेवत बघ्याची भूमिका घेतल्याचे पहावयास मिळाले. विमा एक रुपयांचा खर्च 100 रुपये अशी शेतकऱ्यांवर परिस्थिती बेतली आहे
पंतप्रधान पीक विमा योजना अंतर्गत पीक विमा काढण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या सेवा केंद्राचा समावेश केला होता; मात्र या सेवा केंद्रातून शेतकऱ्यांकडून पिकनिहाय 50 ते 100 रुपये घेतले. जात आहेत तर शासनमान्य ई सेवा केंद्रचालकांनी दामदुप्पट पैसे उकळले जात आहेत. एक रुपयाचा पिकविमा चार पाचशेवर पडला. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आल्या; मात्र महासेवा केंद्रासह, ग्रामपंचायतीच्या सेवा केंद्र चालकांनी टाळाटाळ करण्यास सुरुवात केली.
महसूल विभाग, कृषी खात्याने या तक्रारीबाबत योग्य दखल वेळीच घेतली नसल्याचे पहावयास मिळाले. शासनाने प्रत्येक शेतकऱ्यामागे ऑनलाइनवर प्रक्रिया करण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या सेवा केंद्रांना 40 रुपये देण्यात येणार असल्याचे परीपत्रक काढत फक्त शेतकऱ्यांकडे 1 रुपया घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिला आहे. मात्र मान्यताप्राप्त केंद्रचालकांनी यामध्ये मुजोरी करत 40 ते 100 रुपये घेत शेतकऱ्यांना वेठीस धरले.
पुढाऱ्यांकडून बघ्याची भूमिका
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना शासनाने लागू केली येत्या 3 तारखेपर्यंत त्यासाठी शेवटचा दिवस आहे असे असताना राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी, पुढारीपणा करणारे गावातील कार्यकर्ते याकडे बघ्याची भूमिकेत घेतल्याचे दिसले. निवडणुका तोंडावर असत्या तर मात्र बळीराजाच्या बांधावर जाऊन कळवळा दाखवत मत मागतात मात्र शेतकऱ्यांच्या सेवा योजनेकडे पाठ फिरवत असल्याचे चित्र खेड तालुक्यात आहे.
अधिकाऱ्यांकडून मोघम उत्तर
शासनाडून प्रति शेतकऱ्यामागे 40 रुपये त्यांना मिळणार आहेत. अधिकारी वर्ग काय म्हणतात तर शेतकऱ्यांची लेखी तक्रार आली नाही त्यामुळे कोणावर कारवाई करायची असे मोघम उत्तर देत आहेत. गावातील ग्रामसेवक तलाठी यत्रंणा याकडे लक्ष देत नाहीत सरपंच मंडळींनी काणाडोळा केला आहे. यामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना एक रुपयाऐवजी शंभर पेक्षा जास्त पैसे खर्च करावे लागत आहेत.
बहिरवाडी सरपंचांचा आदेश…
ग्रामपंचायत बहिरवाडी येथील ग्रामपंचायतीच्या सेवा केंद्रात शेतकऱ्यांकडून एक रुपयाऐवजी जादा पैसे घेतले जात होते. शासनाकडून 40 रुपये मिळणार असल्याने सरपंच वसुधा राक्षे यांनी शेतकऱ्यांना परत करावेत, असे सेवा केंद्रातील ऑपरेटरला सूचना दिल्या आहेत. शासन पैसे देते तर शेतकऱ्यांकडून घेणे योग्य नाही.
एक रुपयात पीक विमा काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना ग्रामपंचातीच्या सेवा केंद्रातील व्यक्ती वेठीस धरत असल्याचे चित्र तालुक्यातील जवळपास सर्वच ग्रामपंचायतीमध्ये आहे. शिवाय शेतकऱ्यांना सातबारा ऑनलाईन काढण्यासाठी व आवश्यक कागदपत्र घेण्यासाठी जास्त पैसे द्यावे लागत आहेत. याबाबत आपण जिल्हाधिकारी व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे.
– अंकुश राक्षे, माजी सभापती, खेड पंचायत समिती