नवीन शिक्षण धोरण : यूजीसीच्या संकेतस्थळावर मसुदा प्रसिद्ध
पुणे- नवीन शिक्षण धोरणानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाने चार वर्षाचा पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्याची तयारी करीत आहेत. त्याचबरोबर संशोधनासह पदवी घ्यायची असेल तर बारावीनंतरच्या चार वर्षांच्या पदवी शिक्षणानंतर पदव्युत्तर पदवी शिक्षण न घेता थेट “पीएच.डी.’साठी प्रवेश मिळणे शक्य होणार आहे. यासाठी नियमांत बदल करण्यात येणार आहेत. याबाबतचा मसुदा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे.
नवीन शिक्षण धोरणानुसार पदवी शिक्षण चार वर्षांचा असणार आहे. यात विद्यार्थ्यांना कोणत्याही वर्षी बाहेर पडता येणार आहे, तसेच कालांतराने पुढील शिक्षण घेता येणार आहे. याचबरोबर विषयाचा सखोल अभ्यास व्हावा, या उद्देशाने अतिरिक्त एक वर्ष शिक्षण घेऊन त्या विषयातील संशोधन अथवा ऑनर्स पदवीही मिळवता येणार आहे.
अशा प्रकारे बारावीनंतर चार वर्षांचे पदवी शिक्षण घेऊन संशोधन अथवा ऑनर्सची पदवी मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर पदवी शिक्षण न घेता थेट “पीएच.डी’ला प्रवेश घेता येईल, असा प्रस्ताव “यूजीसी’ने आणला आहे. याबाबतचा मसुदा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
यावर 31 मार्चपर्यंत सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. यात ज्या विद्यार्थ्यांचा सीजीपीए 7.5 इतका असेल, ते विद्यार्थी पदव्युत्तर पदवी शिक्षण न घेता थेट “पीएच.डी.’ अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ शकतात. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने “पीएच.डी.’ पदवीची प्रमाणित पद्धत निश्चित करणारे नियमन 2022’चा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये हे बदल सुचविण्यात आले आहेत. याचबरोबर आयोगाने चार वर्षे ऑनर्स आणि संशोधनासह पदवीचा मसुदाही प्रसिद्ध केला आहे