पुणे – तुकडेबंदी दस्त नोंदविताना दुय्यम निबंधकांना येणाऱ्या अडचणी दूर करणे, नोंदणी अधिनियमामध्ये कलम 21 व 22 चे सक्षमीकरण आणि नोंदणी अधिनियमामधील तरतुदी अधिक परिणामकारक करण्यासाठी राज्य शासनाने समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती नोंदणी महानिरीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली असून, या समितीमध्ये एकूण नऊ सदस्य असणार आहे. ही समिती एक महिन्यात सविस्तर अहवाल शासनास सादर करणार आहे.
नोंदणी अधिनियम 1908 व महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 च्या नियमामधील तरतुदीनुसार दस्तांची नोंदणी केली जाते. महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 च्या नियम 44 मध्ये दस्त नोंदणी करण्यापूर्वी दुय्यम निबंधकांनी कोणत्या बाबी तपासाव्यात, याची सूची देण्यात आली आहे. तर नोंदणी अधिनियम कलम 21 व 22 मध्ये दस्तांतील मिळकतींचे वर्णन संदिग्धता निर्माण होणार नाही, अशा प्रकारे ओळखता येईल, इतपत पुरेसे असणे आवश्यक असल्याबाबत नमूद केले आहे.
तसेच नोंदणी महानिरिक्षक यांनी 2021 मध्ये काढलेल्या परिपत्रकाचे पालन करून दस्त नोंदणी करण्याबाबत दुय्यम निबंधकांना अडचणी भेडसावात आहेत. फेब्रुवारी 2023 मध्ये झालेल्या महसूल परिषदेमध्ये नोंदणी अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार ही समिती स्थापन केली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाचे कार्यासन अधिकारी सुनील जाधव यांनी जारी केला आहे.
उच्च न्यायालयात विषय प्रलंबित
संबंधित विषयाबाबतचे सर्व कायदे केंद्रीय असल्याने या समितीला मर्यादा आहेत. तसेच उच्च न्यायालयात हा विषय प्रलंबित असल्याने त्यात हस्तक्षेप करणे धाडसाचे ठरेल. लोकाभिमुख दृष्टीकोन ठेऊन या समितीने सूचना केल्यास स्वागतार्ह आहेत, असे अवधूत लॉ फाउंडेशनचे मार्गदर्शक श्रीकांत जोशी यांनी सांगितले.
नियम 44 (1) (ळ) काय सांगतो?
शासनाच्या तत्कालीन धोरणाविरोधात प्रतिबंधित असेल, अशा जागेचा दस्त आल्यास तो नाकारता येईल, असा नियम शासनाने 2006 मध्ये केला. हा नियम महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 चे नियम 44 (1) (ळ) मध्ये समाविष्ट करण्यात आला. त्यामुळे दुय्यम निबंधकांना दस्त नाकारण्याचा अधिकार प्राप्त झाला.
नोंदणी महानिरीक्षकांच्या परिपत्रकात काय?
एखाद्या सर्व्हे नंबरचे क्षेत्र दोन एकर आहे. त्याच सर्व्हे नंबरमधील तुम्ही एक,दोन अथवा तीन गुंठे जागा विकत घेणार असाल, तर त्याची दस्त नोंदणी होणार नाही.
मात्र त्याच सर्व्हे नंबरचा ले आऊट करून त्यामध्ये एक, दोन गुंठ्यांचे तुकडे पाडून त्यास जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतली असेल तर अशा मान्यता घेतलेल्या “ले-आऊट’मधील एक-दोन गुंठे जमिनीच्या व्यवहाराची दस्त नोंदणी होऊ शकणार आहे.